कडक शिक्षांमुळे गुन्हेगारी कमी होते आणि प्रश्‍न सुटतात, असे वाटणाऱ्या भारतीय समाजाने आता फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील विविध पैलूंवर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.

गुन्हेगारांना होणाऱ्या शिक्षा कठोरात कठोर असाव्यात, अशी मागणी समाजातील एका गटाकडून अनेकदा होताना दिसते. विशेषतः फाशीच्या शिक्षेच्या मागणीबाबत ही बाब ठळकपणाने आढळते. तथापि नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोषींना फाशीच्या तुलनेत अन्य कमी वेदनेचा पर्याय देता येईल का, याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच या विषयावर विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती करण्याचा पर्याय खुला आहे, असेही म्हटले आहे. दोषींना वेदनारहित शिक्षा देण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. फाशीऐवजी गोळी मारणे, प्राणघातक इंजेक्‍शन किंवा इलेक्‍ट्रिक खुर्ची असे पर्याय सुचवण्यात आले आहेत.

फाशीची शिक्षा असल्याने कायद्याची भीती आणि वचक राहतो, हा समज बाळबोध असल्याचे गुन्हेगारीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करणाऱ्या अनेकांनी मांडले आहे. पण भारतात फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य याबाबत चर्चा होत नाही. फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात न्यायव्यवस्थेअंतर्गतसुद्धा कोणतेही न्यायतात्त्विक एकमत नाही. फाशीच्या भीतीने गुन्ह्यांस प्रतिबंध होतो, गुन्हे कमी होतात किंवा गुन्हेगारांना जरब बसते हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही, असे वक्‍तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी मागील काळात केले होते.

आज जगातील 111 पेक्षा अधिक देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे हद्दपार केली आहे. आपण असे म्हणू शकतो का की, ज्या देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली त्या देशातील नागरिकांचे त्यांच्या देशांवर प्रेम नाही, त्यांच्या देशांमध्ये गुन्हेगारी वाढावी, गुन्हेगारांचे लाड करावेत असे त्यांना वाटते? तर तसे मुळीच नाही. या सर्व देशांनी फाशीच्या शिक्षेचा सर्वंकष विचार करून फाशी रद्दच करण्याचा पुरोगामी गुन्हेशास्त्रीय विचार स्वीकारला आहे. जगातील 193 देशांपैकी आज केवळ 35 देशांमध्येच फाशीची शिक्षा प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे, या सद्य:परिस्थितीचा संदर्भही आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयातील अनुभवी न्यायमूर्तीनांही तसेच वाटत असेल तर ती स्वागतार्ह बाब आहे.

दहशतवादी, दहशतवादी प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्‍ती, “जिहाद’ किंवा “धर्मासाठी सर्वस्व समर्पण’ या भावनेने प्रेरित होऊन स्वतः मानवी बॉम्ब होण्याचे विध्वसंक रूप आनंदाने धारण करतात, अशांच्या मनात फाशीने कोणते भय आपण निर्माण करणार आहोत आणि म्हणून फाशी हा अत्यंत तत्कालीन व मलमपट्टी स्वरूपाचा उथळ उपाय ठरतो हे क्रिमिनॉलॉजी विषयावरील जगभरातील अभ्यासकांनी मान्य केले आहे. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ खलील जिब्रान यांच्यानुसार, “झाडावरचे पिकलेले पान जेव्हा गळून पडते तेव्हा त्या पडण्याला संपूर्ण झाडाची मूक संमती असते’, तर आर्य चाणक्‍य यांचे वाक्‍य महत्त्वाचे आहे की, “जोपर्यंत वाईट गोष्टी घडण्याचे कारण समाजात अस्तित्वात आहे तोपर्यंत गुन्हेगारी कमी होणार नाही’, या दोन्ही विचारांवर घासून फाशीच्या शिक्षेचे अस्तित्व आणि परिणामकारकता तपासली तर लक्षात येते की, आपण समाज म्हणून एकत्रितपणे गुन्हेगारी वाढण्यासाठी दोषी आहोत.

दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांचे ब्रेनवॉश करण्यासाठी कुणाची भाषणे त्यांना ऐकविली जातात, याची माहिती घेतली तर फाशीवर लटकणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती तयार होण्याची कारणे समाजात सतत उपस्थित आणि अस्तित्वात आहेत हेच लक्षात येते. 31 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या विधी आयोगाने फाशीच्या शिक्षेमागची अन्याय्यता व अयोग्यता मांडणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. दहशतवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्‍त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच अशा सूचना-अहवाल भारताच्या लॉ कमिशनने (विधी आयोगाने) केंद्र शासनाला सादर केला होता.

मुळात प्रश्‍न केवळ फाशीच्या शिक्षेचा नाही, तर आपण व्यापकपणे अस्तित्वात असलेल्या शिक्षांच्या पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्‍यक आहे हे समजून घेतले पाहिजे. आधुनिक समाज म्हणून आपण गंभीर गुन्हे वगळता अन्य गुन्ह्यांसाठीच्या शिक्षांबाबत सुधारणावादी विचार करण्याची गरज आहे, अशी आम्ही सातत्याने मागणी करत आलो आहोत. अलीकडील काळात असा विचार काही न्यायालयेही करत आहेत. मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने मागील काळात 100 हून अधिक लोकांना वृक्षारोपण करण्याची अनोखी शिक्षा दिली. यातून 500 झाडे लावण्यात आली. याखेरीज याच खंडपीठाने अनाथाश्रमात सेवा देणे, शहराच्या विविध भागात कचरापेट्या बसवणे, अनाथालयात फळे व अल्पोपहारांचे वाटप करणे, शहिदांच्या कुटुबांना आर्थिक मदत देणे अशा अभिनव शिक्षा सुनावल्या आहेत.

महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात तंबाखूचं सेवन करणाऱ्या पोलिसाला कोर्टाने न्यायालयातील खराब झालेले कोपरे स्वच्छ करण्याची शिक्षा दिली होती. ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये विरार रेल्वे स्थानकावर लोकलसमोर “किकी डान्स’ करून जीव धोक्‍यात घालणाऱ्या तरुणांना वसई स्थानकाची स्वच्छता करण्याची शिक्षा सुनावली. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने गतवर्षी एका हॉटेल चालकाला धमकावणाऱ्या दोघा जणांना वर्सोवा येथील समुद्रकिनाऱ्याची स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले. एका घटनेत वॉरंट बजावण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांशी हुज्जत घातल्याप्रकरणी सात जणांना न्यायालयाने प्रत्येक महिन्यातील पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी पोलीस ठाण्याची साफसफाई करण्याची शिक्षा दिली. अशा प्रकारच्या रचनात्मक आणि सुधारणावादी शिक्षा या अत्यंत गरजेच्या असून त्यांचा गुन्हेगारांच्या पुनर्वसनासाठी खूप जास्त प्रमाणात उपयोग होऊ शकतो. सर्वच जणांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना शिक्षा दिली पाहिजे, असे अपेक्षित नसते. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या गुन्ह्याची जाणीव करून देणे आणि तो गुन्हा करणे चुकीचे आहे हे सांगणे आवश्‍यक असते.

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, माणूस उद्‌ध्वस्त करून टाकणे हे कायद्याचे काम नाही. त्या व्यक्‍तीवर सर्जनशीलपणाने शल्यचिकित्सा करणे आणि गुन्ह्याचा भाग त्या व्यक्‍तीला जाणीव करून देऊन त्याच्या स्वभावापासून वेगळा करणे ही खूप मोठी रचनात्मक प्रक्रिया आहे. ती करण्याच्या शक्‍यता जिथे जिथे असतील तिथे तिथे ती वापरली गेली पाहिजे. याचा अर्थ गुन्हेगारांचे लाड केले पाहिजे किंवा सर्वच गुन्हेगारांना माफ केले पाहिजे, कुणालाही शिक्षा होता कामा नये असा मुळीच नाही. पण शिक्षेच्या पद्धतीमध्ये हळूहळू बदल करत गेला पाहिजे.

शिक्षा एक उपचारपद्धती म्हणून वापरण्याची पद्धत परदेशांमध्ये विशेषतः प्रगत देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. जवळपास 80 टक्‍के गुन्हे हे तडजोड होण्यासारखे, केवळ समज देण्यासारखे असतात. अशा प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या शिक्षा देऊन त्या माणसांना माणूस म्हणून पुन्हा प्रस्थापित होण्याची संधी असते. यासाठी विवेकशीलता वापरावी लागते. तेथे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन वापरणे आवश्‍यक असते. अशा वेळी गुन्हेगारीचा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन अभ्यासणे गरजेचे असते. अर्थातच असे करण्यासाठी जाणीवपूर्वक वेगळा विचार करावा लागतो. दुर्दैवाने, अशी संधी असते तिथे भारतीय न्यायव्यवस्थेत किंवा पोलीस व्यवस्थेत फारसे कुणी वेगळा विचार करताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच पुनर्वसनाचा विषय आपल्याकडे पूर्णपणे मागे पडलेला आहे.