“मुख्य निवडणूक आयुक्‍त’ या पदावर नेमणूक करताना यापुढे बरीच पारदर्शकता असेल, असे मानण्यास जागा आहे.

सुदृढ लोकशाहीसाठी जशी नि:स्पृह न्यायपालिकेची गरज असते तशीच नि:स्पृह निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्‍तांचीसुद्धा गरज असते. मात्र, गेले काही वर्षे या नेमणुकांबद्दल दबक्‍या आवाजात तक्रारी यायला लागल्या होत्या. आता तर याचा नीचांक गाठला. 1985 मध्ये आयएएस झालेले अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी उद्योग सचिव या पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तसं पाहिलं तर अरुण गोयल 31 डिसेंबर 2022 रोजी निवृत्त होणार होते. पण त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. यात तक्रार करण्यास जागा नाही. मात्र, 18 नोव्हेंबर रोजी पदमुक्‍त झालेल्या गोयलसाहेबांना केंद्र सरकारने 19 नोव्हेंबर रोजी “निवडणूक आयुक्‍त’ म्हणून नेमले. यामुळे याबद्दल चर्चा सुरू झाली. शेवटी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याबद्दल याचिका दाखल केली. तेव्हापासून हा मुद्दा चर्चेत आलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर याबद्दल कायदा करावा, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहे. कायदा होत नाही तोपर्यंत तीन सदस्यीय आयोग काम करेल, असेही म्हटले आहे. या घटनेची एकूण पार्श्‍वभूमी ध्यानात घेतली पाहिजे. दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ गठित केले होते. न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. रवीकुमार यांच्यासह न्या. के. एम. जोसेफ या खंडपीठात होते आणि न्या. जोसेफ अध्यक्ष होते. या खंडपीठाने सुनावणी झाल्यावर 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी निकाल राखून ठेवत आहोत, अशी घोषणा केली होती. हाच राखून ठेवलेला निकाल 2 मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला. आता देशभर या निर्णयाचे पडसाद उमटत आहेत.

या संदर्भात आणखी काही तपशील समोर ठेवले म्हणजे त्यातील बारकावे समजतील. अशा पदांवर कोणाला नेमायचे याची यादी केंद्र सरकारच्या कायदा विभागातर्फे करण्यात येते. ही यादी सरकारकडे पाठवण्यात आली. 18 नोव्हेंबर रोजी आलेल्या यादीतील अरुण गोयल यांच्या नावाला सर्व संबंधित खात्यांनी हिरवा कंदील दिला. यात पंतप्रधानांचे कार्यालयसुद्धा होते. या प्रक्रियेला 24 ताससुद्धा लागले नाही. अशी विलक्षण घाई करण्याची काय निकड होती, असा प्रश्‍न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारला होता. ज्या पद्धतीने गोयल यांची नेमणूक केली त्या पद्धतीबद्दलसुद्धा न्यायालयाने नाराजी व्यक्‍त केली.

मुख्य निवडणूक आयुक्‍त आणि इतर आयुक्‍तांची नेमणूक करताना 1991 साली तयार करण्यात आलेली नियमावली/पद्धत पाळली जाते. या पदांसाठी यादी करताना नेमलेल्या व्यक्‍तीला सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल, याकडे लक्ष दिले जाते. गोयल यांची नेमणूक करताना याचा विचार केलेला दिसत नाही. यातील आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. हे पद 15 मे 2022 पासून रिक्‍त होते. एवढे दिवस सरकारने या पदावर कोणाला नेमले नाही आणि नंतर अचानक सूत्रं प्रचंड वेगाने हालली. 18 नोव्हेंबर रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या गोयलसाहेबांची 19 नोव्हेंबर रोजी नेमणूक जाहीर झाली! 1990 साली गठित केलेल्या गोस्वामी समितीने निवडणूक आयुक्‍तांच्या नेमणुका करताना चर्चा करून अशी पदे भरली जावी, अशी शिफारस केली होती. विधी आयोगानेसुद्धा त्यांच्या 225 व्या अहवालात या नेमणुकांसाठी तीन सदस्यांची निवड समिती असावी अशी शिफारस केलेली आहे.

या पदावरील नेमणुकीवरून आज भारतात एवढा गदारोळ माजला आहे, याचे एकमेव कारण म्हणजे या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्‍तींच्या हातात अमाप सत्ता येते. कोणत्याही राज्यकर्त्या पक्षाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे की अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील व्यक्‍ती नेमावी. पण असं जर झालं तर लोकांचा लोकशाही शासनव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडेल. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातले आहे. आता झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्या. के. एम. जोसेफ म्हणाले की, अशा संभाव्य निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा.

या संदर्भात राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदी समजून घेणे गरजेचे आहे. कलम 324 मध्ये निवडणूक आयोग, त्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वगैरेंचे तपशील आहेत. स्वतंत्र भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्‍त सुकुमार सेन यांच्यापासून ते आताचे आयुक्‍त राजीव कुमार यांच्यापर्यंतचे सर्व निवडणूक आयुक्‍त हे ज्येष्ठ नोकरशहा आहेत. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आजसुद्धा राष्ट्रपती या पदावरील व्यक्‍तींची नेमणूक करतात. ही पद्धत बदलून “निवड समिती’ पद्धत आणावी अशी चर्चा गेले अनेक वर्षे सुरू आहे. 2012 साली माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते की, निवडणूक आयुक्‍त वगैरे पदांच्या नेमणुकीसाठी “निवड मंडळ’ (कॉलेजियम) पद्धत असावी. या निवड मंडळात पाच सदस्य असावे. पंतप्रधान, केंद्रीय कायदा मंत्री, सरन्यायाधीश, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते, अशा पाच व्यक्‍तींनी कार्यक्षम आणि चारित्र्यसंपन्न व्यक्‍तींची शिफारस करावी.

आपल्या देशात 1990 नंतर केंद्रीय दक्षता आयुक्‍त, केंद्रीय माहिती आयुक्‍त वगैरेसारखी काही घटनात्मक पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या पदांच्या निवडीसाठी “निवड मंडळ’ ही पद्धत अंगिकारण्यात आलेली आहे. या पद्धतीत पारदर्शकता आहे तसेच सरकारबरोबर इतरांना स्थान दिलेले आहे. या पद्धतीचे खूप फायदे आहे. यासाठी सप्टेंबर 2010 मधील घटना आठवते. तेव्हा देशात कॉंग्रेसप्रणित संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सत्तेत होती. केंद्र सरकारने पी. जे. थॉमस या भा.प्र.से. अधिकाऱ्याला “केंद्रीय दक्षता आयुक्‍त’ या पदावर नेमले. नियमानुसार निवड मंडळात पंतप्रधान मनमोहनसिंग, केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम आणि विरोधी पक्षनेत्या भाजपाच्या सुषमा स्वराज हे तीन सदस्य होते. थॉमस यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. पण निवड मंडळात सरकारी सदस्यांचे बहुमत होते. सुषमा स्वराज यांनी थॉमस यांच्या नेमणुकीला आक्षेप घेतला आणि हे आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर केले. थॉमस यांची नेमणूक जाहीर झाल्यावर एका समाजसेवकाने माहितीच्या अधिकारात सुषमा स्वराज यांचे आक्षेप मिळवले. या भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नेमणूक रद्द करावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने नेमणूक रद्द केली.

असे प्रातिनिधिक निवड मंडळ असणे ही प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. अरुण गोयल प्रकरणाच्या निमित्ताने या मुद्द्याची व्यापक चर्चा झाली आणि “निवड मंडळ’ गठित करण्याची आणि नंतर कायदा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.