भीषण पाणीटंचाई टाळण्यासाठी “पाणी अडवा पाणी जिरवा’सारखी योजना गांभीर्याने राबवावी. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविणे काळाची गरज आहे.

पृथ्वीवर पिण्याजोगे पाण्याचे प्रमाण केवळ तीन टक्‍केच आहे. त्यातही 2.4 टक्‍के पाणी ग्लेशियर आणि उत्तर व दक्षिण ध्रुवमध्ये आहे. त्यानंतर 0.6 टक्‍के पाणी शिल्लक राहते आणि ते पाणी आपल्याला नद्या, तलाव, विहिरीतून मिळते. अर्थातच हा आकडा आश्‍चर्यकारक आहे, पण तो वास्तविक आहे. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक याचिका दाखल झाली होती. त्यातील आकडे धक्‍कादायक आहेत. यात म्हटले की, भारतात दररोज 4 कोटी 84 लाख 20 हजार क्‍युबिक मीटरहून अधिक पिण्याचे पाणी वाया जात असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभेत दोन वर्षांपूर्वी पाण्याच्या स्थितीबाबत प्रश्‍न विचारला गेला आणि त्यातील माहिती गंभीर होती. देशात ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सुमारे 23 टक्‍के लोकांना मिळणारे पाणी अशुद्ध आहे आणि ही लोकसंख्या 21 कोटींच्या आसपास आहे. तसेच 71 कोटी ग्रामस्थांना दररोज 40 लीटर तर 18 कोटींपेक्षा कमी लोकांना त्यापेक्षा कमी प्रमाणात पाणी मिळते. देशातील ही स्थिती चिंतनीय आहे.

जगात सद्यस्थितीत सुमारे पावणेदोन अब्ज नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळत नसल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. संयुक्‍त राष्ट्राच्या हवामान संस्थेच्या “द स्टेट ऑफ क्‍लायमेंट सर्व्हिसेस 2021 वॉटर’ च्या अहवालात म्हटले, की 2018 या वर्षात जगातील 3.6 अब्ज नागरिकांना 12 महिन्यांत एक ते दोन महिने पुरेसे पाणी मिळाले नाही. या स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर 2050 पर्यंत 5 अब्ज लोकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल. पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. कधी वाटते की पाऊस लवकर आला, तर कधी वाटते पाऊस कमी पडला. कधी कधी आकाशांत ढगांची नुसतीच गर्दी होते, पण पाऊस पडत नाही. काहीवेळा पाऊस असा पडतो की शहरे जलमय होतात. एकूणातच पावसाबद्दल निश्‍चित कोणीच सांगू शकत नाही. 20-25 वर्षांपूर्वी असे काही होत नव्हते. सध्याची स्थिती अतिशय भयंकर आहे. असे असतानाही आपण फार गंभीर नाहीत. मग पावसाचे पाणी अडवण्याबाबत असो किंवा बेसुमार जंगलतोड असो, यावर आपली भूमिका प्रासंगिक राहिली आहे.

देशात पाणी अडविण्याचे आणि जिरवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहिले आहेत. परंतु दुर्दैवाने त्याला व्यापक रूप आले नाही. वीस-एकवीस वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशच्या उज्जैनच्या बलोदा लाखा गावातील शेतकऱ्यांनी शेतातच लहान-लहान तलाव बांधले आणि कोरड्या पडणाऱ्या विहिरीचे पुनर्भरण केले. महाराष्ट्रातील वनराई या स्वयंसेवी संस्थेने वाळूच्या पोत्यांनी बंधारे बांधले. 1964 रोजी महाबळेश्‍वरजवळील पाचगणी येथे मोरल रिआर्ममेंट सेंटर स्थापन करताना पावसाचे पाणी अडवणे आणि ते पाणी वर्षभर कसे वापरता येईल यासाठी तीन वेगवेगळे तलाव तयार करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. तो यशस्वी ठरला. असे अनेक उदाहरणे आपल्याला सांगता येईल. पाण्याची साठवणूक करण्याबरोबरच आपल्याला आणखी काही गोष्टी शिकावयास मिळतात. कर्नाटकातील बायएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनने एक अनोखे मॉडेल विकसित केले आहे. ते “शेत-तलाव नेटवर्क’ या नावाने ओळखले जाते. हा प्रकल्प पावसाचे पाणी साठविण्याचे काम करतो.

आता वेगाने औद्योगिकीकरण होत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत लाखो हेक्‍टरवरील जंगल नष्ट झाले आणि कोट्यवधी झाडे तोडली गेली. महानगर, जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेला डोंगराचा परिसर भुईसपाट करून सिमेंटची जंगल उभारली. सिमेंटचे जंगल, नद्यांतून वाळूचा होणारा बेसुमार उपसा, कोरड्याठाक पडणाऱ्या विहिरी, आटणारे झरे, शेतीयोग्य जमिनीवर उभारण्यात येणारे टॉवर यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्यास संधीच राहिली नाही. याबाबत केलेले जाणारे उपाय केवळ थातूरमातूर आणि अपुरे आहेत. सध्याचा मानवी स्वभाव पाहता पृथ्वीला, जमिनीला आईचा दर्जा दिलेला आहे, यावर विश्‍वास बसत नाही. पृथ्वीवर, जमिनीवर मोठा अन्याय केला जात आहे. जमिनीवर दररोज घाव घातले जात आहेत. “जल ही जीवन’ आहे आणि “जीवन ही जल’ आहे. पावसाने आपला मूड बदलला आहे. कधी पडत नाही आणि पडला तर थांबतच नाही. अशी स्थिती निर्माण का होत आहे, याचा विचार कोणी गांभीर्याने करत नाही. सध्या मुसळधार पडणारा पाऊस साठविण्याबाबत कोणीही प्रयत्न करत नाही. कोरडीठाक पडणाऱ्या मातीची तहान भागविण्यासाठी गंभीर होणे गरजेचे आहे.

“पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ योजना चांगली असली तरी त्या काही ठिकाणी कागदोपत्रीच राबविल्या जातात. “रेन वॉटर
हॉर्वेर्स्टिंग’ हे अतिशय उपयुक्‍त मॉडेल आहे. घराची गच्ची असो, कोणतेही शहर असो किंवा गल्लीतील रस्ते असो, शेतीचा बांध असतो, मैदान असो प्रत्येक ठिकाणी किरकोळ खर्च करून पावसाचे पाणी पुन्हा जमिनीत, विहिरीत, बोअरवेलपर्यंत, तलावापर्यंत पोहोचवणारे हे सोपे मॉडेल आहे. परंतु यावरून नागरिक, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन, सरकार आणि नोकरशहा फारसे उत्साही नाहीत. सध्या ज्या रितीने देशभरात रस्त्याचे जाळे वाढविण्यात येत आहे. दुर्गम भाग महानगराला जोडण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहे, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट क्‍लास, डिजिटायजेशन भर दिला जात आहे, ते पाहता पाणी अडविण्याबाबत फारशी उत्सुकता दाखविली जात नाही. पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा ही मोहीम व्यापकतेने राबवणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यालय, घर, शेत, विहिरी, तलाव यांची पाहणी करायला हवी. दरवर्षी विशेषत: पावसाळ्याच्या काळात त्याचे नियमित ऑडिट व्हायला हवे. कोणत्या ठिकाणी किती पाणी साचले आहे, हे देखील पाहिले पाहिजे. यासाठी काही नावीण्यपूर्ण प्रकल्प विकसित करायला हवेत आणि ही बाब आताच्या काळात खूपच सोपी झाली आहे.