“सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी म्हण वर्षानुवर्षांपासून प्रचलित आहे. मात्र, आता ई-ऑफिस प्रणाली सुरू होणार आहे.

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कागदविरहित (पेपरलेस) होण्यासाठी येत्या 1 एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये “ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह अशी घोषणा राज्याच्या प्रमुखांनी नुकतीच केली आहे. देशात सुप्रशासन निर्देशांकांत द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार “ई-सेवा निर्देशांकात’ देखील राज्याला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी जास्तीत जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याचा आदेश दिलेला आहे. सध्या राज्यात 450 सेवा या ऑनलाइन दिल्या जातात. त्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे.

सध्या मुख्यमंत्र्याकडे निर्णयासाठी येणारी फाइल ही आठ विविध स्तरांमधून येते. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयाच्या फाइल्सवर निर्णय होण्यास विलंब होतो. म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाइल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देताना फक्‍त चार स्तरांवरूनच ही फाइल पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाइन यंत्रणासुद्धा कार्यान्वित करण्याचे आदेश देऊन या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्डसुद्धा तयार करण्यात येणार आहे. तद्‌नंतर या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा मुख्यमंत्री स्वत: आढावा घेतील आणि सरकारच्या प्रत्येक विभागाचे आणि जिल्ह्यांचे गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग होणार आहे.

या सर्व महत्त्वाच्या प्रयत्नांचे आणि होणाऱ्या कार्यवाहीचे निश्‍चितच स्वागत केले पाहिजे. कारण, कोणत्याही सरकारी विभागाचे कामकाज कशा पद्धतीने चालते याबद्दल सर्वसामान्य व्यक्‍ती त्याच्या आजपर्यंतच्या आलेल्या अनुभवातून नकारात्मकच प्रतिक्रिया देईल. कारण बहुतांश नागरिक सरकारी कामकाजावर नाखूश असतात. आपले काम पूर्ण करून घेणे हे त्याला प्रचंड आव्हानात्मकच वाटत असते. जे काम कधीही वेळेवर होऊ शकत नाही. सरकारी कामकाजात वापरली जाणारी भाषा किंवा शब्दप्रयोग, रिमार्क्‍स हे एकमेकांशी घट्ट पद्धतीने जोडले असल्या कारणाने सर्वसामान्य माणसाला ते काम होण्याविषयी नेहमीच साशंकता असते. या क्‍लिष्ट आणि जड शब्दांतून सामान्य नागरिकांना कोणताच थांगपत्ता लागत नसतो. ही सरकारी भाषा अनेकदा लोकप्रतिनिधी किंवा प्रमुख अशा राज्यकर्त्यांनासुद्धा समजत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर हे शेरे किंवा शब्दावली सोपी कशी करता येईल याबाबत प्रयत्न होत असतील तर ते निश्‍चितच महत्त्वाचे आहेत. नवे शब्द सोप्या स्वरूपात रूढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. याचबरोबर सरकारी कामकाजसुद्धा सोपे कशा प्रकारे करता येईल याबाबत गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

मुळात जनतेला लहान-सहान कामासाठी सरकार दरबारात हेलपाटे मारून वर्षानुवर्षे ते काम करून घेण्यासाठी जो वेळ घालवावा लागतो, त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाणे महत्त्वाचे आहे. कारण विषय कोणताही असो त्या प्रकरणाची फाइल किंवा अनेक प्रकारची कागदपत्रे एका टेबलवरून त्या टेबलवर लिपिकापासून ते संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत जाण्यासाठी बराच कालावधी जातो. त्या विलंबासाठी विविध स्वरूपाची, आत्मसात न होणारी कारणे सांगितली जात असतात. अनेकदा त्यामधील आक्षेपांचे आणि शब्दांचे अर्थ, शेऱ्यांचे अर्थ न समजल्याने संबंधित व्यक्‍तीकडून आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करून देणे कठीण जाते.

जरी पूर्तता केली तरी त्यातही अनेकदा काहीशा त्रुटी काढल्या जातात. यासाठी क्‍लिष्ट सरकारी भाषेचा एकप्रकारे गैरफायदा उठविण्याचे काम कर्मचाऱ्यापासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण करतात. लोकांचे काम न करण्याचा किंवा टाळण्याचाच हा प्रकार आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रकार चालत आला असून त्यात तसूभरही सुधारणा न झाल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला आता उबग आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यमान राज्य शासनाने घेतलेला पेपरलेसचा प्रयोग महत्त्वाचा वाटतो. 1 एप्रिल 2023 पासून विशिष्ट कालमर्यादेत प्रकरणे आणि संबंधित दस्त निकाली काढण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. जनतेच्या दृष्टीने ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये “ई ऑफिस’ वापर मोठ्या प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने झाल्यास हे शक्‍य होणार आहे.

सर्व कार्यालये जर “ई ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाइलवर देखील कामकाजाच्या फाइल कागदपत्रे पाहता येणे शक्‍य होणार आहे. तसेच त्याला विशिष्ट प्रकारे मान्यता दिली जाईल. याखेरीज राज्याच्या प्रशासनात अभिनव व नावीन्यपूर्ण यशोगाथांचे संकलन हे केंद्रीय प्रशासकीय आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्यावतीने होत आहे. त्यात राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या पन्नास प्रयोगांची निवड करण्यात येणार आहे. सरकारचा हा निर्णय निश्‍चितच चांगला आहे. “ई ऑफिस’ प्रणाली धोरणाचा निर्णय हे इतिहासातील परिवर्तनशील पाऊल म्हणावे लागेल.