-मंदार चौधरी

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी चांगली तरतूद केली आहे. शेतीसोबत ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा विचार दिसतो. अर्थसंकल्पातील शेतकी संबंधित तरतुदींचा आणि निधीचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की गाव, शेतकरी आणि गरिबांच्या विकासासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

आजपर्यंत दिल्लीच्या तख्तावर बसलेल्या प्रत्येक सरकारांनी “गरिबी हटाव’साठी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाप्रमाणे प्रयत्न केलेच आहेत.पण कोणाच्या प्रयत्नांना आणि योजनांना किती यश आले हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. त्यामुळे इथे मांडण्यासारखी प्रमुख गोष्ट म्हणजे सध्याचे तख्तासीन असलेले सरकार यासारख्या जिवंत मुद्द्याला हात घालत आहे. आताच्या परिस्थितीमध्ये शेतीची जी समस्या आहे त्यावर उपाय शोधायचे म्हटले तर नुसत्या अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याने पूर्णतः ही समस्याच सुटेल असा भाबडा आशावाद ठेवणंही योग्य नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या पाच वर्षांपासून “सबका साथ सबका विकास’ हा नारा देत आहेत. यात केंद्रभागी शेतकरीच आहे. विविध योजनांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास बऱ्याच वेळा असे जाणवते की समाजातील तळागाळातल्या वर्गाला योजनांचा लाभ अजूनही घेता येत नाही. तंत्रज्ञानाच्या जगात ते या सुविधांपासून वंचितच आहेत. आपले उद्दिष्ट फक्‍त विकास हे नाही तर सर्वांगीण विकास हे आहे. त्यामुळे शहरांपेक्षा खेड्यांकडे लक्ष देणे आजही गरजेचे आहे. सरकारच्या मागील कार्यकाळात नरेंद्र मोदींनी “ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्‍ट’ म्हणून योजना अमलात आणली होती. अशा दूरदृष्टीच्या योजना गरजेच्या आहेत कारण आपल्याला शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या मुळाशी जायचे आहे.

आकडेवारीमध्ये फक्‍त वरवरचे सत्य न मांडता प्रत्यक्ष क्षेत्रावरचे पुराव्यांसकट सत्य आपल्याला मांडून दाखवावे लागेल. तेव्हाच अर्थसंकल्पातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.आजही देशातील फक्‍त चाळीस टक्‍केच जमीन ओलिताखाली आहे. देशात धान्य व भाजीपाल्याच्या एकूण उत्पादनापैकी निम्मा वाटा सडून जातो. अशा समस्यांवर शाश्‍वत उपाय शोधणे आणि ते अंमलात आणणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या समस्यांचे मुख्यतः दोन कारणे आपल्याला दिसतात. एक म्हणजे अपेक्षेप्रमाणे न होणारी गुंतवणूक आणि दुसरे म्हणजे अयोग्य व्यवस्थापनामुळे वर्तमानातील योजनांची झालेली अवनती. जरी एकेकाळी 70 हजार करोड रुपयेपर्यंत आपण जमीन जिरायती खाली आणण्यासाठी खर्च केले असले तरी अपेक्षेप्रमाणे यश आपल्या हाती आलेले नाही. उलट ओलिताखालील क्षेत्र एक मिलियन हेक्‍टरने कमी झालेले आहे.

या अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 14 टक्‍के जास्त रक्‍कम सिंचनासाठी नमूद करण्यात आली आहे. सिंचन क्षेत्राची सरासरी वाढ फक्‍त 0.96 टक्‍के आहे.अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योगासाठीही या अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद आहे. अल्प, मध्यम भूधारक आणि ज्यांच्याकडे जमीन नाही अशांना प्रोत्साहित करणे सरकारची जबाबदारी आहे. उत्पादन क्षेत्रात सध्या खूप संधी आहेत. पण शेतकरी या धंद्यात उतरताना दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांकडे पुरेसे पैसे आणि भांडवल नसते. अशा शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प सकारात्मक ठरेल. उत्पादन आणि प्रक्रिया या विभागाच्या खात्यात जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची गरज आहे. कारण बहुसंख्य एफ.डी.आय. (विदेशी गुंतवणूक) किंवा एम.एन.सी. कंपन्या आपले भांडवल हे आयटी किंवा सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये गुंतवतात कारण सरकारने तसे वातावरण निर्माण करून दिले आहे.

शेती किंवा तत्सम दुय्यम स्रोतांमधून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत फक्‍त 23 टक्‍क्‍यांची भर पडते.त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढीचा टक्‍का घटत असताना या क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीसाठी गंभीरपणे विचार करणे आवश्‍यक आहे. भारताच्या बऱ्याचशा योजना या तुटवड्याच्या काळात बनवल्या गेल्या. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतही त्यांना त्या तुटवड्यातून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. एक काळ असा आला होता की, भारताला दुसऱ्या देशांकडे अन्न मागावे लागले होते. पण तंत्रज्ञान आणि काळ बदलला तसा भारतसुद्धा अन्नधान्याच्या बाबतीत कोणावर अवलंबून राहिला नाही.

70 च्या दशकाच्या तुलनेत आजच्या घडीला भारत 74 टक्‍केप्रतिव्यक्‍ती जास्त उत्पादन घेत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल घडवून आणण्याचे श्रेय सरकारसोबत शेतकऱ्यांनाही द्यावे लागेल. आता जे उत्पादन किंवा नफा शेतकऱ्यांना होईल तो वाढीच्या पटीत असावा आणि शेतकऱ्याचे त्यात मरण होऊ नये एवढीच अपेक्षा. सरकार, प्रशासन आणि जमिनीवर प्रत्यक्ष कसणारा शेतकरी यांनी एकमेकांशी संवाद साधायला हवा. देशातील आणि प्रत्येक भागातील नैसर्गिक साधन संपत्तीकडे लक्ष पुरविले पाहिजे.नुसता उपभोग न घेता नैसर्गिक साठ्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठीच्या योजना अंमलात आणल्या जायला हव्यात.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलताना त्यांच्या भाषणात इच्छा व्यक्‍त केली की अन्न पिकवणारा शेतकरी आता ऊर्जा पिकवणारा झाला पाहिजे. म्हणजे त्यांचे म्हणणे अप्रत्यक्षपणे सौरऊर्जेकडे आहे. पण अगदी सगळ्याच शेतकऱ्यांना हे शक्‍य होऊ शकत नाही.त्याचबरोबर भारताच्या वैज्ञानिकांनी संशोधन आणि विकास या क्षेत्राकडे पुरेपूर लक्ष पुरवायला हवे. सरकारकडून निधीची आणखी तरतूद अपेक्षित आहे.

भारत जगातील संतुलित लोकशाही आहे. आता एवढ्या मोठ्या लोकशाही देशात आपले सर्वांचे काम हे आहे की, या देशातला शेतकरी टेक्‍नोसॅवी झाला पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याची जबाबदारी मात्र सरकारवर न ढकलता ती सुजाण नागरिकांनी आपल्या खांद्यावर घ्यायला हवी.