मंगळवारी संसदेत आसामातील कॉंग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी शेतकरी आत्महत्येच्या संबंधातील प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. सन 2015 नंतर देशात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, असा त्यांचा प्रश्न होता. त्याला मंत्र्यांनी पाच पानी उत्तर दिले. पण त्यात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली याचा आकडा मात्र नव्हता. पुरवणी प्रश्नात गोगोई यांनी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या नजरेस ही बाब आणून दिली. आपण पाच पानी उत्तर देऊन त्यात भलतीसलतीच माहिती दिली आहे; पण किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली याची माहिती का दिली नाही, असा टोकदार प्रश्न गोगोई यांनी उपस्थित केल्यानंतर मंत्र्यांनी पुन्हा त्यांना गोलमोल माहिती देत ही आकडेवारी संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे थातुरमातुर उत्तर दिले. वास्तविक या आधी शेतकरी आत्महत्यांच्या संबंधातील आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध असायची आणि युपीए सरकारच्या काळात दरवर्षी ती जाहीर केली जायची. त्याच आधारे भाजपचे लोक सरकारला धारेवर धरत असत, पण आता सन 2015 पासून सरकारने शेतकरी आत्महत्यांच्या संबंधातील माहितीच प्रसारित केलेली नाही. सरकारने आकडेवारी लपवण्याचा किंवा त्याची नोंद टाळण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे असे नव्हे. सरकारने अनेक बाबतीत हाच प्रकार केल्याचे लक्षात येते. दिल्लीतील गुन्ह्यांच्या नोंदींच्या संबंधातील असाच एक मासलेवाईक प्रकार घडला आहे. सन 2014 साली पहिल्यांदा मोदी सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळेपर्यंत दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आपल्या शहरात वर्षभरात झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी पत्रकार परिषद घेऊन सादर करायचे. सन 2015-16 साली त्यांनी वर्षभरातील गुन्ह्यांची यादी नेहमी प्रमाणे पत्रकारांना सादर केली. त्या वर्षात बलात्काराचे तब्बल साडेआठ हजारांहून अधिक गुन्हे राजधानी दिल्लीत नोंदवले गेले होते. या आकडेवारीचा आधार घेत विरोधकांनी केंद्रातील सरकारला धारेवर धरल्यानंतर केंद्र सरकारने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना गुन्ह्यांची वार्षिक आकडेवारी सादर करण्याची पद्धतच बंद करायला लावले आहे. त्यानंतर आजतागायत दिल्लीतील गुन्ह्यांची वार्षिक आकडेवारी तेथील आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत सादर केलेली नाही. त्यामुळे दिल्लीतल्या गुन्हेगारीचे एकत्रित चित्रच लोकांपुढे येणे बंद झाले आहे. आकड्यांच्या लपवाछपवीचे आणखी एक ताजे उदाहरण देशातील बेरोजगारीच्या संबंधातील आहे. “नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ने देशातील बेरोजगारीचा अहवाल सरकारला लोकसभा निवडणुकीच्या खूप आधीच सादर केला होता. पण तो अहवालच सरकारने दाबून टाकला. त्यातील माहिती वृत्तपत्रांत फुटली. त्यानुसार देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या 45 वर्षांच्या काळातील सर्वांत नीचांकी पातळीवर पोहचल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने हा अहवालच प्रसिद्ध होऊ दिला नव्हता. आता निवडणुका जिंकून मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर संसद सदस्यांच्या दबावामुळे तो अहवाल प्रकाशित झाला आहे. देशात रोजगार निर्मितीचे प्रमाण किती याचीही स्वतंत्र नोंद पूर्वी ठेवली जायची आणि ती नियमितपणे जाहीरही केली जायची. पण आता देशात रोजगार निर्मितीची सरकारी आकडेवारी मिळण्याचाही मार्ग बंद झाला आहे. कारण सरकारने त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवणेच बंद केले आहे. सरकारतर्फे अन्य जी आकडेवारी सादर होते त्याविषयी संदिग्धता असते. अगदी जीडीपीच्या आकडेवारीतही घोळ असतो. हे दुसरेतिसरे कोणी नव्हे तर खुद्द याच सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी नमूद केले आहे. हा आकड्यांच्या लपवाछपवीचा खेळ देशाच्या अंगलट येणारा ठरणार आहे. ही आकडेवारी सरकारसाठी अडचणीची ठरते म्हणून ती जाहीरच करायची नाही किंवा त्याची नोंद ठेवणेच बंद करायचे या प्रकारावर आता राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभारण्याची गरज आहे. आकडेवारी लपवल्याने परिस्थिती बदलत नसते. किंबहुना कोणत्या क्षेत्रात खरी समस्या आहे आणि कोणत्या बाबींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे याचे आकलन होण्यासाठी प्रत्येक बाबतीतील खरी आकडेवारी दरवर्षी सादर होणे आवश्यक आहे. त्यातून सरकारलाही नेमकेपणाने उपाययोजना करता येणे शक्य होते. पण मोदी सरकारने आकडेवारीच लपवण्याचा उद्योग सुरू केला असेल तर या सरकारच्या हातून काही चांगले घडले अशी अपेक्षा करता येणार नाही. आकड्यांची लपवाछपवी करणे हा राष्ट्र हिताशीच खेळण्याचाच प्रकार आहे हे या सरकारच्या कोणी तरी लक्षात आणून द्यायची गरज आहे. समस्या कोठे आहे हे लक्षात आल्याशिवाय त्यावर उपाययोजना करता येणार नाही. पण आकड्यांचे अहवाल सरकारच्या अंगलट येतील म्हणून ते जाहीरच करायचे नाहीत हा फंडा लोकहिताचा नाही. या सरकारने केवळ आकड्यांची लपवाछपवीच चालवलेली नाही तर अंगलट आलेल्या विषयांवर पर्यायी आकडेवारी सादर करून लोकांच्या मनामध्ये भ्रमही निर्माण करण्याचा प्रयत्न वारंवार केला आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचे विपरीत परिणाम समोर आल्यानंतर देशात करविवरण पत्रे भरणारांची संख्या वाढल्याचा दावा केला गेला आणि त्या विषयीची आकडेवारी जाहीर केली गेली. पण त्यातून करउत्पन्न किती वाढले हे मात्र दडवून ठेवण्यात आले. नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेची संख्या कमी झाल्याची ओरड झाल्यानंतर पीएफ खात्यांची संख्या वाढल्याची आकडेवारी लोकांच्या पुढे फेकण्यात आली. पण ही वाढलेली पीएफ खाती नव्याने नोकरीला लागलेल्यांची होती की जे आधीच नोकरीला होते पण ज्यांची पीएफ खातीच उघडली गेली नाहीत अशांची आहेत याची माहिती मात्र सादर करण्यात आली नाही. नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या पैशांचा आकडा सांगायलाही सरकारने बरीच टाळाटाळ केली होती. त्यासाठी त्यांनी दिलेली उत्तरेही मासलेवाईक होती. नोटा मोजायला विलंब लागत आहे असे सरकार बराच काळ सांगत राहिले होते. प्रत्येक बाबतीत असा लपवाछपवीचा खेळ देशाला मारक ठरणार आहे. आकडेवारी समोर आली तर सरकारची अडचण होईल ही भीती सरकारने बाळगण्याचे कारण नाही. सरकार आपल्या प्रयत्नांत प्रामाणिक असेल तर त्यांनी अशी धास्ती अजिबात बाळगू नये. सरकारकडे सारीच परिस्थिती एका रात्रीत बदलण्याची जादूची कांडी नाही हे सारेच जण जाणून आहेत. असे असताना सरकारला ही लपवाछपवी करण्याचे कारण नसावे.
