-राहूल गोखले स्वतंत्र भारताची पहिली लोकसभा निवडणूक 1952 मध्ये झाली. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेस निवडून आली.तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी म्हटले होते की, लक्षावधी लोक एकाच नेत्याला “हो’ म्हणतात असा देश मला अभिप्रेत नाही; तर प्रबळ विरोधी पक्ष हवा. मात्र गेल्या सत्तर एक वर्षांत प्रबळ विरोधी पक्ष कोणत्याच राजकीय पक्षाला नकोसा झाला आहे. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीत विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच नाकारले आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत केवळ संख्याबळाच्या सबबीवर कॉंग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपद नाकारले गेले. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे विमान उतरू देण्यास मज्जाव केला आणि अप्रत्यक्षपणे विरोधी पक्षाला स्थान नाकारले. वास्तविक विरोधी पक्ष लोकशाहीचे बलस्थान असतात कारण सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम त्यांनी करावे अशी अपेक्षा असते. ती किती पुरी होते हा प्रश्न असलाच तरीही विरोधी पक्षाचे स्थान महत्त्वाचे आहे यात शंका नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता सगळ्यांना वेध लागले आहेत ते 23 मे चे. याचे कारण सत्तेत कोण बसणार आणि विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसण्याची पाळी कोणावर येणार याचा निकाल त्या दिवशी लागणार आहे. एप्रिलपासून सुरू असलेला आणि पातळी घसरत गेलेला प्रचार आणि मतदानाच्या फेऱ्या संपत असताना आता औत्सुक्य आहे ते मतदारांनी कोणाला सत्ता आणि कोणाला धक्का दिला आहे हे पाहण्याची. भाजपने आपणच सत्तेत येणार असा दावा केला आहे आणि प्रचार संपता संपता तर आपण 400 जागा जिंकू अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली आहे. तसे झाले तर तो इतिहास ठरेल कारण केंद्रात पुन्हा निवडून येऊन सत्तेत बसण्याची भाजपची ती पहिलीच वेळ असेल. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी देखील कंबर कसली आहे आणि कोणत्याही स्थितीत भाजपला पुन्हा सत्ता मिळू द्यायची नाही असा चंग बांधला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री राव यांनी बिगर कॉंग्रेस आणि बिगर भाजप आघाडीचे सूतोवाच केले आहे. शरद पवार यांनी मायावती ते चंद्राबाबू नायडू अशी नावे पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आणली आहेत. कॉंग्रेसने आपलाच पंतप्रधान होईल या आग्रही भूमिकेवरून काहीशी माघार घेतली आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेसने हाच प्रयोग केला होता. स्वतः मोठा पक्ष असूनही केवळ भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी त्या पक्षाने धर्मनिरपेक्ष जनता दलासारख्या छोट्या पक्षाला पाठिंबा दिला आणि ते सरकार लवकरच कोसळेल असा जो भाजपचा दावा होता तो खोटा ठरविला. तेव्हा एखाद्या राज्यात केलेला प्रयोग केंद्रात करणे हे फारसे अवघड नाही. विशेषतः भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे हा प्रमुख उद्देश असेल तर कॉंग्रेसची भूमिका अस्थानी नाही हे खरेच. तथापि या सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे राजकीय स्थिरतेचा. कॉंग्रेस मोठा पक्ष असेल आणि अन्य छोटे पक्ष असतील आणि त्यांनी सत्ता स्थापन केली तर त्या सरकारमध्ये कॉंग्रेसचे स्थान आणि भूमिका काय राहणार? हा खरा सवाल आहे. शिवाय पंतप्रधान कोण होणार हाही मुद्दा कमी महत्त्वाचा नाही. 2004 ते 2014 या काळात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार केंद्रात सत्तेत होते नि अन्य प्रादेशिक पक्षांनी त्या सरकारला पाठिंबा दिला होता. स्वाभाविकच त्या सरकारला तसा धोका नव्हता. मात्र या पूर्वी कॉंग्रेसच्या बाहेरून पाठिंब्यावर जी जी सरकारे केंद्रात आली ती अल्पायुषी ठरली हा इतिहास देखील विसरता येणार नाही. मग ते अगदी चरणसिंग यांचे सरकार असो किंवा चंद्रशेखर यांचे. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि कॉंग्रेस आणि अन्य भाजप-विरोधी पक्षांना अस्थैर्याचा काय परिणाम असतो याची जाणीव झाली असावी असे निदान कर्नाटकाच्या अनुभवानंतर तरी मानायला हरकत नाही. शिवाय अद्यापि कोणीही फाजील महत्त्वाकांक्षा दाखवित पंतप्रधानपदावर दावा ठोकलेला नाही, अगदी राहुल गांधी यांनीही नाही. तेव्हा काहीसा संयम सर्वच भाजप-विरोधी नेत्यांनी सध्या तरी पाळला आहे असे दिसते आहे. हाच संयम 23 तारखेनंतर दिसेल का, त्या संयमाचे बांध फुटून पंतप्रधानपदासाठी रस्सीखेच सुरू होईल यावर भाजप-विरोधी आघाडीचे भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्याचे मनसुबे स्पष्ट होतील. अर्थात भाजप किंवा रालोआला अपेक्षित यश मिळाले नाही तरच हा प्रसंग उद्भवेल. भाजपच्या गोटात स्वबळावर बहुमत मिळण्याविषयी साशंकता आहे. तेव्हा मित्र पक्षांची गरज भासणार हे ओघाने आलेच. मित्र पक्षांची पसंती मोदींना मिळेल का अन्य कोणाच्या गळ्यात माळ पडेल, हाही प्रश्न मग उपस्थित होतो. मोदी यांना स्वतःला स्वबळावर सरकार चालविण्याचा अनुभव आहे. त्यांना मित्रपक्षांना अपरिहार्यता म्हणून बरोबर घेऊन सत्ता सांभाळायला आवडेल का, हेही गुलदस्त्यात आहे. स्वबळावरील सरकार आणि आघाडी सरकार चालविणे यात बरेच अंतर असते कारण अनेकदा तत्त्वांना मुरड घालावी लागते. मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतात; काहीवेळी नमती भूमिका घ्यावी लागते. हे सगळे मोदींना जमेल का नाही आणि रुचेल का हे सांगता येत नाही. तेव्हा या सर्व जर-तरच्या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये पुढच्या लोकसभेचे चित्र अवलंबून असणार आहे. सरकार स्थिर असावे अशी सर्वांचीच इच्छा आहे; पण त्यापलीकडे जाऊन सरकार कार्यक्षम असावे हे अधिक महत्त्वाचे. ते कोण देणार हे आता लवकरच स्पष्ट होईल. तोवरचे दिवस सर्व पक्ष, उमेदवार आणि मतदार यांच्यासाठी धाकधुकीचे असणार आहेत.
