राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी राज्यात सर्वत्र ज्या प्रकारचा आक्रोश पहायला मिळाला ते पाहता आपली लोकशाही परिपक्व झाली आहे का अजूनही बाल्यावस्थेत आहे याबाबत शंका यावी. आपण ज्या पक्षाचे दीर्घकाळ कार्यकर्ते होतो आणि आता नगरसेवक पदाचे तिकीट आपल्यालाच मिळेल अशी खात्री असणार्या अनेकांना संबंधित राजकीय पक्षांनी डावलल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांचा भ्रमनिरास झाला आणि त्यांचा आक्रोशही समोर आला. अनेक ठिकाणी महिला कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर झाले, काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केली, अनेक ठिकाणी उमेदवारी न मिळाल्यामुळे काही इच्छुकांनी तातडीने पक्ष बदल करून दुसर्या पक्षातून उमेदवारी पदरात पाडून घेतली. शिस्तबद्ध राष्ट्रीय पक्ष म्हणून बोलबाला असलेला भारतीय जनता पक्षालाच या आक्रोशाचा सर्वात मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले. ज्या इच्छुकांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती त्यांनी नेत्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोपही केले आणि इतर पक्षातून भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेल्या लोकांना जास्त प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला, अशा प्रकारची भावनाही व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील महानगरपालिकांची निवडणूक दीर्घ कालावधीनंतर होत आहे. साहजिकच बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये अनेकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षाही वाढल्या होत्या. भारतीय जनता पक्ष किंवा महायुतीतील इतर घटक पक्षांची उमेदवारी आपल्याला मिळाली तर निवडणुकीत यशाची खात्री असल्याने आपण नगरसेवक होऊ शकतो, असे स्वप्न बाळगणार्या अनेकांच्या स्वप्नांचा भंग यानिमित्ताने झाला. मुळात राज्यात सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे महायुतीमध्ये जरी एकत्र असले तरी महानगरपालिकांमध्ये मात्र अनेक ठिकाणी ते एकत्र लढत नाहीत. राज्यात तब्बल 14 ठिकाणी महायुती फिसकटली असल्याने कार्यकर्त्यांचा दबावही वाढत चालला आहे. भारतीय जनता पक्षासाठी भाकरी फिरवणे हा त्यांचा नेहमीचा विषय असला तरी अशी भाकरी फिरवल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चटका बसवणारी प्रतिक्रिया येईल अशी अपेक्षा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केली नसावी. इतर राजकीय पक्षातून भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेल्या लोकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे आणि जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यात येत आहे या आरोपाला भारतीय जनता पक्षाचे नेते कशाप्रकारे उत्तर देणार आहेत हे समजत नाही. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये सुद्धा इतर राजकीय पक्षातून भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेल्या नेत्यांनाच उमेदवारीसाठी प्राधान्य देण्यात आले होते. इलेक्टिव्ह मेरिट हा एकमेव निकष भारतीय जनता पक्षामध्ये वापरला जात असल्याने दीर्घकाळ सच्चा कार्यकर्ता म्हणून काम करणार्या अनेक इच्छुक उमेदवारांचा भ्रमनिरास होणे अपेक्षितच होते. केवळ भारतीय जनता पक्ष नाही तर इतर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात अशा प्रकारचे तीव्र आक्रोश समोर येताना दिसले. मुळात ही महानगरपालिका निवडणूक म्हणजे एक राजकीय कोडे म्हणूनच समोर येताना दिसत आहे. कोण कोणाचे मित्र आहेत आणि कोणा कोणाची आघाडी आहे आणि कोणाकोणाची महायुती आहे याबाबत काहीच सांगता येत नसल्याने निवडणुकीची एकूण प्रक्रिया गुंतागुंतीची होताना दिसत आहे. राज्याच्या पातळीवर महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी समोरासमोर लढत असली तरी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये मात्र अशी समोरासमोर लढत नाही. महायुतीचे आणि महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत आणि आतापर्यंत एकमेकांच्या विरोधात असलेले आता एकत्र आले आहेत. बदलत्या राजकीय समीकरणामध्ये एकनिष्ठ सच्च्या कार्यकर्त्यांची कुचंबणा होणे अपेक्षितच असते. युती आणि आघाडीच्या राजकारणामध्ये जागावाटप हा नेहमीच पेचप्रसंगाचा भाग असतो. त्यामुळे काही प्रमाणात नाराजी आणि आक्रोश जरी अपेक्षित धरण्यात आला असला तरी यावेळी ह्या उद्रेकाची आणि आक्रोशाची पातळी अतिशय उच्च होती हेसुद्धा नाकारून चालणार नाही. उमेदवारी देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव झाल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तसेच नातेवाइकांमध्येच उमेदवारी देण्याच्या निर्णयामुळे सुद्धा प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्याची भावनाही अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. जरी काही गोष्टींचा वापर करून हा उद्रेक आणि आक्रोश थांबवण्यात राजकीय पक्षांना यश आले तरी नाराजी मात्र संपणार नाही आणि निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष मतदानावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांचे प्रतिनिधित्व करणार्या घटक पक्षांना याची निश्चितच जाणीव असणार आहे. साहजिकच या आक्रोशाचा कमीत कमी फटका आपल्याला बसावा यासाठी आगामी कालावधीमध्ये त्यांच्याकडून काही उपाययोजना करण्यात आली, तर आश्चर्य वाटायला नको.
