Rahul Gandhi : राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचा जो आदेश दिला होता, तो आदेश उच्च न्यायालयाने स्वतःच रोखून धरण्याचा प्रकार घडला आहे. न्यायालयाने स्वतःहून ताबडतोब दुसर्या दिवशी स्वतःचा निर्णय फिरवल्याने या प्रकरणाकडे पुन्हा सगळ्यांचे लक्ष (Rahul Gandhi) गेले. मुळात हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात याआधी फेटाळण्यात आले आहे, पण त्याला भारतीय जनता पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचा आदेशही दिला होता. त्यामुळे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या पुढील अडचणी वाढणार होत्या. पण स्वतःच न्यायालयाने आपला आदेश रोखून धरल्याने त्याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने स्वतःहून हा निर्णय कशाच्या आधारावर घेतला असेल याविषयी अनेक तर्कवितर्क केले जात आहेत. असेच एक प्रकरण आसामात घडले आहे तेथे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे तीन पासपोर्ट असल्याचा दावा काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावेळी त्यांनी या तीनही पासपोर्ट संबंधात काही कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पासपोर्टचे फोटो सादर केले होते. आसामातील ऐन निवडणूक काळात काँग्रेसने हा विषय पुढे आणल्यामुळे मुख्यमंत्री यांच्या गोटात धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री अॅक्टिव्ह झाले आणि त्यांनी काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांना अटक करण्यासाठी दिल्लीत पोलीस पाठवले. त्यांच्या पत्नीच्या तक्रारीवरून आसाम पोलिसात गुन्हा दाखल केला गेला. याप्रकरणी आपल्याला अटक होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन पवन खेरा यांनी तेलंगणा येथून तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मिळवला. Rahul Gandhi या जामिनाला आसाम सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर त्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात आला किंवा त्याला मुदतवाढ द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. वास्तविक राहुल गांधी यांच्याकडे दोन पासपोर्ट आहेत म्हणजे दुहेरी नागरिकत्व आहे असे एका खटल्यात एका याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते त्या प्रकरणात मात्र या देशातील एक उच्च न्यायालय तातडीने गुन्हा दाखल करून सीबीआयला चौकशीचा आदेश देते, पण अशाच स्वरूपाचा आरोप आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीवर असताना तिथे तिच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. उलट आरोप करणार्यालाच अटक करण्यासाठी पोलीस पाठवले जातात आणि त्याच्या अटकपूर्व जामिनाला मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालय नकार देते. हा न्यायव्यवस्थेतील दुहेरी मापदंड नाही काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर आपण राहुल गांधी यांच्या संबंधात जो आदेश दिला आहे त्याच आदेशाचा वापर करून आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणातही दाद मागितली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, पण आता स्वतः न्यायालयाने आपला निर्णय रोखून धरल्याने तो मुद्दा तूर्तास तरी उपस्थित होताना दिसत नाही. पण मूळ प्रश्न कायम राहतो, तो हा की एकच पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकरणात देशातील तपास यंत्रणा किंवा न्यायालय अशी वेगवेगळी भूमिका कशी घेऊ शकतात किंबहुना अशा भूमिका घेताना त्याला नेमकी काय निकष लावले जातात हे जर तपासले तर त्यात मनमानीपणाचा मुद्दा प्रकर्षाने ध्वनीत होतो. न्यायव्यवस्थांच्या निकालावर अलीकडच्या काळात बरेच आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. न्यायव्यवस्थेवर सत्ताधार्यांचा दबाव किंवा हस्तक्षेप वाढत चालल्याचे वातावरण आहे. हा दबाव थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरही कार्यरत असतो हे खूप पूर्वी पाच विद्यमान न्यायाधीशांनी प्रथमच एक जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे देशभर खळबळ उडाली होती. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे लोक जरा जबाबदारीने वागतील अशी अपेक्षा होती, पण सध्या मात्र त्याच्या विपरीतच होताना दिसते आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असेल तर त्याची रीतसर चौकशी करून योग्य ती कारवाई व्हायलाच हवी, पण हाच न्याय आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांच्या पत्नीलाही लावायला हवा आणि त्यांच्यावरही अशीच ठोस कारवाई करून सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यायला हवेत. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्नीवर काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केलेले आरोप साफ धुडकावून लावताना, त्यांच्यावर आणि काँग्रेस नेतृत्वावर असंसदीय भाषेत टीका केली होती. पण या आरोपाचे नेमके स्पष्टीकरण मात्र त्यांना प्रभावीपणे देता आले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्नीच्या आडनावात स्पेलिंगची चूक झाल्याचे नमूद करून पवन खेरा यांनी सादर केलेले तीन पासपोर्ट आपल्या पत्नीचेच नाहीत अशी भूमिका घेतली होती. पण काँग्रेसने पुन्हा पलटवार करीत ही स्पेलिंग मिस्टेक नसून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने अधिकृत सरकारी कागदपत्रात स्वतःचे आडनाव ज्या स्पेलिंगने दिले आहे त्याच स्पेलिंगच्या आधारे हे बनावट पासपोर्ट तयार झालेले आहेत असे स्पष्टीकरण दिले होते. आता हे सगळे तपशील न्यायालयापुढे गेल्यानंतर न्यायालयाने तो सगळा मामला तपासायचा आहे आणि त्यावर निवाडा द्यायचा आहे. पण अशा एकाच मुद्द्यावर एकाच प्रकरणात कारवाईचा आदेश आणि दुसर्या प्रकरणात तक्रारदारावरच अटकेची कारवाई असे दोन टोकाचे निर्णय आले आहेत. एकाच मुद्द्यावरून दोन वेगवेगळे न्याय किंवा भूमिका घेतल्या जाऊ नयेत अशीच सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा असणार.
