Editorial : लोकसभेचे विद्यमान अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली असल्याने आगामी कालावधीमध्ये या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांविषयी पक्षपाती भूमिका घेणे आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांना जनहिताचे मुद्दे उपस्थित करण्यापासून रोखल्याचा आरोप करीत सर्व विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यापासून गेल्या काही दिवसांमध्ये लोकसभेच्या सभागृहामध्ये ज्या प्रकारे कामकाज होत आहे किंवा ज्या प्रकारे अपेक्षित कामकाज होत नाही ते पाहता विरोधी पक्षांची लोकसभा अध्यक्षांबाबतची अशी भूमिका असणे साहजिकच आहे. अर्थात, केवळ आपला अधिकार स्पष्ट करण्यासाठीच विरोधी पक्षांनी हे हत्यार उपसले आहे. कारण एक तर अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्यानंतर सभागृहाने ती स्वीकारावी लागते आणि स्वीकारल्यानंतर त्यावर चर्चा करून तो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. ही सर्व प्रक्रिया पाहता आणि सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाचे बळ पाहता विरोधी पक्षांच्या या मोहिमेमध्ये त्यांना यश मिळेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. पण लोकसभेमध्ये सध्या ज्या प्रकारचे कामकाज चालले आहे, त्यासाठी सर्वोच्च पातळीचा विरोध करण्याचे एक हत्यार म्हणूनच विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आहे. अर्थात ही नोटीस आल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या नोटीसीवर निर्णय होईपर्यंत आपण सभागृहात येणार नाही अशी भूमिका तातडीने घेतली हेसुद्धा बरे झाले. खरे तर संसदीय कायद्याप्रमाणे जरी अध्यक्षांवर अशा प्रकारे अविश्वास नोटीस बजावण्यात आली असली, तरी त्यांना कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखता येत नाही. पण आपली नैतिक जबाबदारी म्हणून ओम बिर्ला यांनी लोकसभेत हजर न राहण्याची भूमिका घेतली. आजपर्यंतच्या इतिहासाचा विचार करता तीन वेळा लोकसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्तावाचा प्रयत्न करण्यात आला होता, पण तिन्ही वेळा तो फसला होता. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांच्यावर 1954 मध्ये, हुकुमसिंग यांच्या विरोधात 1966 मध्ये आणि बलराम जाखर यांच्या विरोधात 1987 मध्ये अशाच प्रकारे अविश्वासाचे प्रस्ताव विरोधी पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आले होते. पण या प्रकारच्या प्रस्तावांना कोठेही यश मिळाले असे दिसून आले नाही. साहजिकच ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची गतही तशाच प्रकारची होणार असली, तरी या निमित्ताने सभागृहातील विरोधी पक्षांचा सभागृहाच्या अध्यक्षांवर विश्वास नाही ही गोष्ट अधोरेखित करण्याचे काम मात्र विरोधी पक्षांनी केले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या तत्त्वांचा विचार करता लोकसभेचा अध्यक्ष हा लोकसभेचा सदस्यच असतो आणि कोणत्यातरी पक्षातर्फे तो निवडून आलेला असतो. पण एकदा तो लोकसभेचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर त्याने निःपक्षपातीपणे काम करावे असे अपेक्षित असते. पण गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये सर्व सरकारांच्या राजवटीमध्ये अध्यक्षांनी नेहमी सत्ताधारी पक्षांची बाजू घेण्याचे काम केले आहे. याची अनेक उदाहरणे सांगता येतात. सरकारला अडचणीत आणेल अशा प्रकारचा कोणताही विषय सभागृहासमोर येणार नाही किंवा विरोधी पक्षांची बाजू वरचढ होते आहे असे दिसल्यास त्याप्रमाणे योग्य कारवाई करणे असे अनेक निर्णय अध्यक्ष घेत असतात. चालू अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न देण्याचा मुद्दा सर्वाधिक गाजला होता. या व्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत न येण्याचा सल्लाही ओम बिर्ला यांनी दिला होता. मोदी यांच्यावर लोकसभागृहात हल्ला होण्याची शक्यता असल्याने मी हा निर्णय घेतला, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. इतरही अनेक बाबतीत ओम बिर्ला यांची कामाची पद्धती विरोधी पक्षांना नाराज करणारी ठरली होती. सत्ताधारी पक्षाचा फायदा होईल अशा प्रकारचे वर्तन अप्रत्यक्षपणे लोकसभा अध्यक्षांनी करणे जरी गृहीत धरण्यात येत असले, तरी ओम बिर्ला यांनी थेटपणे अशा प्रकारची भूमिका घेतल्यामुळेच त्यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. अर्थात, विद्यमान संसदीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा येत्या दोन दिवसातच संपणार असल्याने दुसर्या टप्प्यामध्ये म्हणजेच 9 मार्चनंतर याबाबतचा निर्णय होणार आहे. मधल्या कालावधीमध्ये हा विषय जिवंत ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षनेते निश्चितच करू शकतात. सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करणारी परिस्थिती लोकसभेमध्ये निर्माण झाली असेल तर अशावेळी अध्यक्षांनी सरकारला वाचवण्याचा प्रयत्न करणे एक वेळेस समजण्यासारखे असू शकते, पण सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे बळकट बहुमत असतानासुद्धा विरोधी पक्षांना त्याची बाजू मांडू दिलेली जात नाही हा सर्वात मोठा आक्षेपाचा मुद्दा आहे. सभागृहाचे कामकाज नियमाप्रमाणे होते आहे की नाही हे पाहणेसुद्धा अध्यक्षांसाठी महत्त्वाचे असते. ओम बिर्ला यांच्या कारकिर्दीमध्ये ह्या नियमावलीलासुद्धा अनेक वेळा बाजूला सारल्याचे दिसून येते. या परिस्थितीमध्ये ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस जाहीर करून विरोधी पक्षांनी विषयाला गांभीर्य देण्याचे निश्चितच प्रयत्न केले आहेत. अर्थात, लोकसभेतील पक्षीय बलाबल पाहता हा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, त्यामुळे त्याच्यावर चर्चा होण्याचीही कोणती शक्यता नाही. पण या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी आपल्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करून आपली नाराजी नोंदवण्याचे काम प्रामाणिकपणे केले आहे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. यानिमित्ताने लोकसभा अध्यक्षांच्या कथित पक्षपातीपणाची चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर होत राहणार आहे, हेसुद्धा कमी नाही.
