भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जनजाति गौरव दिवस’ समारोहात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी बिहारच्या जमुई येथे पोहोचले. येथे त्यांनी साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा आणि उद्घाटन केले. या बहुतांश योजना, किंबहुना सर्वच योजना आदिवासी बांधवांना डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आल्या आहेत. ‘ज्यांना विचारणारे कोणी नव्हते त्यांची दखल घेण्याचे काम आपल्या सरकारने केले. संस्कृती असो वा सामाजिक न्याय, प्रत्येक बाबतीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे मापदंड वेगळेच आहेत. द्रौपदी मुर्मू यांना भारताच्या राष्ट्रपती करण्याची संधी आपल्याला मिळाली’, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. निवडणुकांच्या धामधुमीत विशेष स्मरण ठेवून मोदी सरकारने भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती इतक्या उत्साहात साजरी केली व देशभरातील माध्यमांमध्ये त्याच्या जाहिरातीही झळकल्या. त्यामागे एक खास कारण असल्याचे आता म्हणता येऊ शकते. झारखंड आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. दोन्ही राज्यांत आदिवासींचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला जातो आहे. त्या अनुषंगाने संविधानाचीही चर्चा होते आहे. जातनिहाय जनगणनेचा गेल्या दोन वर्षांपासून ऐरणीवर आलेला मुद्दा आहेच. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी या जयंती समारोहानिमित्त विरोधी आघाडीला जो संदेश दिला आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच, मात्र देशाच्या राजकारणाची ही नवी मांडणीही पुढच्या काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा काँग्रेसने मांडला. हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीतही तो लावून धरण्यात आला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी या विषयावर ठाम आहेत. ‘ज्याची जेवढी संख्या त्याची तेवढी भागीदारी’ असे राहुल यांचे गणित आहे. कल्याणकारी राज्याच्या संदर्भात ही आदर्श अथवा रास्त अपेक्षा आहे. त्यासोबत डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाचे दिले गेलेले दाखले आणि त्यातील मांडणीचा आधार घेत केलेल्या मागण्यांमुळे मोदी सरकारची कोंडी झाल्याचे सगळ्यांनी पाहिले. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी प्रणित सरकारला त्याचा फटका बसला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या जातीधिष्ठित राजकारण करणार्या राज्यात भाजपची पीछेहाट झाली. चारशे जागांचे त्यांचे स्वप्न भंगले. हरियाणा निवडणुकीत तुलनेने सरकार सावरले आणि त्यातच कुठेतरी या पक्षाला जातनिहाय जनगणनेच्या आक्रमक मागणीवर तोडगा सापडला. तो समजून घेण्यासाठी आपल्याला देशातील एकूण लोकसंख्येच्या राज्यवार वैशिष्ट्याचा आढावा घ्यावा लागेल. आपल्याकडे प्रत्येक राज्यात तेथील एका विशिष्ट समाजाचे प्राबल्य राहिले आहे. राजकारण, शिक्षणसंस्था आणि अन्य सर्वच क्षेत्रांत जास्त असलेली संख्या आणि सक्षम स्थितीमुळे त्या त्या राज्यांच्या राजकारणावर या समाजांचा प्रभाव राहिला आहे. या प्रभावाच्याच चक्रात अडकल्यामुळे नंतरच्या काळात काँग्रेसचे राजकीय नुकसान झाल्याचे दिसते. मात्र, पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांच्या सरकारचे प्रत्येक बाबतीत मापदंड वेगळेच राहिले. ते कसे, तर याची सुरुवात अगदी पंतप्रधानांच्या गुजरातपासूनही करता येते. त्यांनी गुजरात सोडला त्यावेळी राज्यातील प्रबळ समाजातील नेत्याकडे अल्पकाळासाठी सूत्रे सोपवली. त्यानंतर राज्याचे शकट अन्य जातीच्या नेत्याकडेच राहिले. तेच महाराष्ट्रात आणि अगदी हरियाणातही केले गेले. नायबसिंह सैनी यांच्याकडे त्यांनी निवडणुकीच्या अगोदर आणि नंतरही सूत्रे सोपवली. ती या विशिष्ट रणनीतीतूनच. काँग्रेसने भूतकाळात केलेल्या चुकांपासूनच भाजपने हा धडा घेतला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील सर्वात बलाढ्य पक्ष असूनही आणि कोणाचे प्रबळ आव्हान नसूनही काँग्रेसने आपल्यात समाजातले सगळे प्रवाह सांभाळून घेतले आणि त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व दिले. तथापि, असे असूनही काँग्रेसच्या काळात बहुतांश राज्यांत प्रादेशिक स्तरावर प्रबळ समाजांची मक्तेदारी कायम राहिली हे नाकारता येत नाही. त्यातून इतर 70 टक्के समुदाय राजकीय लाभापासून बर्यापैकी वंचित राहिला हेही तेवढेच खरे. हा उर्वरित समाज जागृत झाला आणि त्यांच्या आंदोलनाला नव्वदच्या दशकात चेहराही मिळाला व बळही मिळाले. अनेक राज्यांत सत्तांतरे झाली आणि प्रस्थापित वर्गाच्या बाहेरचा चेहरा बहुतेक राज्यांच्या सत्तेवर आला. सर्वत्र एकाहाती सत्ता हस्तगत करणारी काँग्रेस त्यानंतर मागे पडत गेली. सत्तेतून पूर्ण बाहेर जरी गेली नाही तरी काँग्रेसला विविध पक्षांचा अर्थात प्रभावशाली वर्गाच्या बाहेरच्या समाजांच्याच नेतृत्वांचा आणि त्यांच्या प्रादेशिक पक्षांचा आधार घ्यावा लागला. हा भूतकाळ काँग्रेसला स्मरत असल्यामुळेच त्यांनी गमावलेला जो अन्य वर्ग आहे तो पुन्हा काँग्रेसशी जोडून घेण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि जातनिहाय गणना आदी मुद्दे समोर आले आहेत. आजच्या स्थितीसंदर्भात बोलायचे झाले तर दलित, ओबीसी, आदिवासी आदी समुदायांचे ज्या राज्यांमध्ये प्राबल्य आहे त्या सर्व राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टी अथवा त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार आहे. जोपर्यंत हे समुदाय आपल्याकडे आणता येत नाही. तोपर्यंत या राज्यांच्या सत्तेत आपल्याला शिरकाव करता येणार नाही याची काँग्रेसला जाणीव आहे आणि त्यांना याची जाणीव झाली असल्याची पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला जाणीव असल्यामुळे ही स्पर्धा शिगेला पोहोचली आहे. जनगणना करण्याचे सूतोवाच केंद्राकडून करण्यात आले आहे. जातनिहाय गणनेबाबत मात्र सोयीस्कर मौन बाळगले गेले आहे. प्रभावी वर्गालाच सगळे सोपवण्यापेक्षा उर्वरित 70 टक्के वर्गाला जर योग्य प्रतिनिधित्व दिले गेले, तर आपले सरकार चालवणे सुकर होते. सर्वसमावेशकतेच्या वैशिष्ट्यामुळेच एकेकाळी निर्विवाद वर्चस्व राखणारी काँग्रेस आज पुन्हा आपल्या त्याच जुन्या वैभवाकडे जाण्याच्या प्रयत्नात आहे, तथापि, त्यासाठी ते जो आधार घेत सरकारची कोंडी करू पाहण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यावरचा उपाय सरकारलाही काँग्रेसच्या भूतकाळातूनच मिळाला आहे.
