महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका गेल्या महिन्यात पार पडल्यानंतर आज राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान होत असतानाच निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीची निवडणूकही जाहीर केली आहे. नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील शहरी मतदारांचा कौल काय आहे हे समोर येत असतानाच आता ग्रामीण मतदारांच्या मनात काय आहे हे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे राजकारण हे मुळातील राजकारण असते आणि कोणत्याही मोठ्या राजकारणाची ती सुरुवात असते, असेच आजपर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटातून किंवा पंचायत समितीच्या गणातून निवडून आलेले अनेक जण पुढे नंतर आमदार म्हणून आपली कारकीर्द गाजवत असतात. ग्रामीण भागामध्ये कार्यकर्त्यांचे मोहोळ तयार करण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांचा पाया वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका नेहमीच महत्त्वाच्या ठरतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी घेतलेले वळण पाहता या नव्या वळणावरील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक निश्चितच मनोरंजक ठरणार आहे. या राज्यामध्ये दीर्घकाळ ग्रामीण राजकारणामध्ये काँग्रेसचा पगडा होता, अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये दीर्घकाळ काँग्रेसची सत्ता होती. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण समीकरणे बदलून गेली आहेत. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीला ग्रामीण भागामध्येसुद्धा आपले पाय रोवायचे असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सुद्धा त्यांची यंत्रणा जोराने कामाला लागणार आहे यात शंका नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ढोबळपणे महायुती विरुद्ध महाआघाडी असे समीकरण असले तरी महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने हे समीकरण विस्कळीत झाल्याचे दिसून आले आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये हे समीकरण अधिकच विघटित होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा प्रामुख्याने शहरांमध्ये आणि नगरांमध्ये प्रसिद्ध असलेला पक्ष असल्याची भावना असल्याने ग्रामीण राजकारणामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचाच पगडा असतो. विदर्भातील अपवाद वगळता राज्याच्या इतर भागांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला ग्रामीण भागातील या राजकारणात फारशी मुसंडी मारता आली नव्हती. पण आता एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोबत असले तरी या निवडणुकीसाठी त्यांच्याबरोबर युती होईल याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था असो विधानसभा असो किंवा लोकसभा असो प्रत्येक पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळवण्यामध्ये रस असतो आणि राजकारणाचा पाया मानला गेलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये सुद्धा जर स्वबळावर सत्ता मिळवण्यात आली तर त्याचा थेट परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरही होतो हे लक्षात घ्यावे लागते. साहजिकच आतापासूनच महायुती आणि महाविकास आघाडी यांचे घटक पक्ष विघटित होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी प्रभावशाली असल्याने या ठिकाणच्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जाणीवपूर्वक ग्रामीण भागात लोकप्रिय असलेल्या अनेक नेत्यांना आपल्या पक्षात स्थान दिल्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटीसुद्धा या निवडणुकीच्या निमित्ताने लागणार आहे. सहसा नगर परिषदा, नगरपंचायती, महानगरपालिका निवडणुकींमध्ये जे विषय असतात ते जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये वापरले जात नाहीत. कारण, ग्रामीण भागाचे प्रश्नच वेगळे असतात. जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आरोग्य व्यवस्था, निधी, रस्ते यासारख्या गोष्टींवरच या निवडणुकीमध्ये भर द्यावा लागतो. या क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने कोणते कार्य केले आहे याचा हवाला देऊनच भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीमध्ये उतरावे लागणार आहे. दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये अनेक ठिकाणी सत्ता मिळवलेल्या भाजपासाठी ग्रामीण भागातील ही सत्तास्पर्धा मात्र आव्हान देऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांसाठी आणि काँग्रेससाठीसुद्धा ही निवडणूक निश्चितच आपले अस्तित्व नव्याने सिद्ध करण्याची एक संधी ठरणार आहे. साहजिकच सर्व पक्ष कोणती रणनीती अवलंबून ग्रामीण राजकारणाच्या या सत्ता स्पर्धेत उतरतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
