केंद्र सरकार आणि दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये काल चर्चेची जी सातवी फेरी झाली ती फेरीही अपयशी ठरली आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्द्यांवर ठाम राहिल्याने त्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. गेले चाळीस दिवस हीच कसरत सुरू आहे. आता कृषी विषयक कायदे हा दोन्ही बाजूंनी प्रतिष्ठेचा विषय केलेला दिसतो आहे. त्यामुळे त्यात माघार कोणी घ्यायची हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सुप्रिम कोर्टानेच यात हस्तक्षेप करून कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तथापि कोर्टाच्या या हस्तक्षेपापेक्षा सरकार सुद्धा स्वत:हून या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचे शंकासमाधान होईपर्यंत स्थगिती देण्याचा पर्याय स्वीकारू शकते. आक्षेपाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमा आणि आणि तोपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती द्या असे सुप्रिम कोर्टाने या आधीच सुचवले आहे. पण तोही पर्याय सरकारला मान्य नाही. सरकारचा हा दुराग्रह अजब आहे. सरकार शेवटी देशातील जनतेसाठी असते, सरकारी कायदे जनतेसाठीच असतात. त्यामुळे जनतेला काय हवे, काय नको यावर त्याची रचना करणे महत्वाचे आहे, पण आम्ही म्हणतो तेच तुम्ही स्वीकारा, असा खाक्या सरकारने घेतला आहे. हा शुद्ध बेमुर्वतखोरपणा आहे. मुळात ज्या कायद्यांची शेतकऱ्यांनी मागणीच केली नव्हती ते कायदे तुमच्या हिताचे आहेत असे सांगून त्यांच्यावर लादण्याचा हट्टीपणा सरकार कशासाठी करते आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे. केवळ पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांचाच या कायद्याला विरोध आहे बाकी संपुर्ण देशातील शेतकऱ्यांना हे कायदे हवे आहेत असा दावा सरकार सतत करीत राहिले, पण तो दावाही मधल्या काळात खोटा ठरला आहे. कारण सर्वच राज्यांतील शेतकऱ्यांनी या कायद्याच्या विरोधात आपापल्या राज्यात मोर्च काढले आहेत. बिहारमध्ये हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा मोर्चा निघाला होता. महाराष्ट्रातील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर राजस्थान आणि केरळ या राज्यांतील सरकारांनी तर आम्ही आमच्या राज्यात हे कायदे लागू करणार नाही असे ठराव विधानसभेत संमत केले आहेत. असे ठराव पंजाब आणि छत्तीसगड राज्यात या आधीच झाले आहेत. यात विशेष नोंद घेण्याजोगी बाब अशी की केरळ विधानसभेतील केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या विधेयकाला त्या विधानसभेतील भाजपच्या एकमेव आमदारानेही पाठिंबा दिला आहे. अनेक राज्यांतील भाजपचेच लोक आता या कायद्यांच्या विरोधात जाहीर वाच्यता करू लागले आहेत. भाजपच्या एनडीएतील उर्वरीत साऱ्याच मित्र पक्षांनी केवळ याच विषयावरून भाजपची साथ सोडली आहे. हरियाणातील जननायक जनता पार्टी कोणत्याही क्षणी शेतकरी कायद्याच्या विरोधात सरकारच्या बाहेर पडू शकते अशी स्थिती आहे. अशी सारी परिस्थिती असताना पंतप्रधान मोदी या कायद्यांसाठी कशासाठी हटून बसले आहेत हे समजायला मार्ग नाही. यावर मोदींनी स्वत:च सविस्तर आणि गांभीर्याने भाष्य केले पाहिजे. पण आपण शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाकडे लक्षच देत नाही अशा भूमिकेत मोदी सरकार वागत असेल तर ते चांगले लक्षण मानता येणार नाही. देशाचे प्रमुख या नात्याने त्यांना अशी भूमिका घेणे शोभणारे नाही. ज्या आंदोलनाची दखल अमेरिका, युरोपसह जगातील अनेक देशांनी घेतली आहे त्या आंदोलनाची पंतप्रधान मोदींनाच दखल घ्यावीशी वाटत नसेल तर तो आततायीपणा आहे. इतके दुराग्रही आणि हट्टी सरकार या देशाने आजवर कधी पाहिले नव्हते. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हे कायदे रद्द केले तर आपला अवमान होईल अशी भीती सरकारला वाटते काय हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. आज आपण आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या समोर झुकलो तर उद्या समाजातले अन्यही घटक आपल्या विरोधात अशाच आक्रमकपणाने उभे ठाकतील अशी भीती सरकारला वाटत असावी. पण आंदोलन करणारे हे समाज घटक देशाच्याच एकूण समाज रचनेचा भाग आहेत, आणि त्यांना त्यांच्या मागण्या करण्याचा, त्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे त्यांचा हा अधिकार सरकारला हेटाळणीपुर्वक दुर्लक्षित करता येणार नाही. चर्चेची प्रक्रिया लांबवून शेतकऱ्यांची सहनशीलता मोडून काढायची आणि हे आंदोलन पांगावयाचे अशा भूमिकेत सरकार असेल तर ती त्यांची एक मोठी चूक ठरेल कारण कायदे रद्द झाल्याशिवाय येथून हलायचेच नाही असा शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम आहे. तथापि आज हजारो शेतकरी आपली शेतीतील कामे सोडून असे रस्त्यावर दिवसेंदिवस हाल अपेष्टा सोसत लढत राहणे हे देशाच्या आणि सरकारच्या प्रतिष्ठेला बाधक आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा लढा आता जगण्यामरण्याचाच प्रश्न बनला आहे, कारण आज त्यांचे हे आंदोलन मोडून पडले तर त्यांना ते पुन्हा याच ताकदीने उभारता येणार नाही, मग या कायद्याचा दुष्परिणाम म्हणून आपल्या जे वाट्याला येईल ते निमुटपणे सहन करण्याखेरीज त्यांच्या पुढे पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे माघारीचा आग्रह धरण्यापेक्षा सरकारने माघार घेणे हाच या साऱ्या पेचावरचा संयुक्तीक तोडगा असेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकार केवळ पीयुष गोयल आणि नरेंद्र तोमर या कनिष्ठ मंत्र्यांनाच सतत पुढे करीत आहे, पण या दोन्ही नेत्यांमध्ये एवढे मोठे आंदोलन हाताळण्याची क्षमता नाही. वास्तविक आता खुद्द मोदींनीच त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी. आपल्या सरकारच्या विरोधात एक मोठे आंदोलन उभे राहिले असताना आपणच त्याचा मुकाबला करून त्यांचे मन वळवले पाहिजे किंवा तडजोड स्वीकारली पाहिजे अशी भूमिका मोदींसारख्या लोकप्रिय पंतप्रधानांना शोभून दिसेल. पण नेते उद्दाम असतात याचाच सध्या प्रत्यय येताना दिसतो आहे. शेतीच्या प्रश्नाची जाण असलेल्या अन्य नेत्यांशी तरी सरकारने या विषयी चर्चा करायला हवी. या कायद्यांच्या संबंधात सरकारची भूमिका ज्यांना पटली आहे अशा नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या पुढे करून त्यांची मध्यस्थी यशस्वी होईल काय हा प्रयत्न तरी सरकारने करून पहायला हवा होता. पण तोही पर्याय सरकारला मान्य दिसत नाही. केवळ पीयुष गोयल आणि तोमर यांना शेतकऱ्यांच्या पुढे करून सरकार केवळ शेतकऱ्यांची गंमत पहात बसणार असेल तर आता सुप्रिम कोर्टालाच बाणेदारपणे आपली भूमिका पार पाडावी लागेल.
