महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायदानाची प्रक्रिया केवळ कायद्याच्या कलमांवर आधारित नसून, ती पीडितेच्या वेदनांकडे न्यायालय किती संवेदनशीलतेने पाहते, यावर अवलंबून असते. विशेषतः बलात्कारासारख्या अमानवीय गुन्ह्यांमध्ये केवळ शारीरिक इजा नव्हे, तर पीडितेच्या मन-मस्तिष्कवर होणारा आघात आणि तिच्या सामाजिक अस्तित्वाचा विचार करणे आवश्यक असते. परंतु, दुर्दैवाने अनेकदा कनिष्ठ न्यायालयांकडून या मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल आणि ओढलेले ताशेरे हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील संवेदनशीलता शाबूत ठेवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. सदर प्रकरणास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ या व्याख्येबाबत दिलेला एक वादग्रस्त निर्णय कारणीभूत ठरला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रयत्नाला ज्या प्रकारे सौम्य स्वरूपाचा गुन्हा मानले होते, ते धक्कादायक होते. शारीरिक बळाचा वापर करून अल्पवयीन मुलीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणार्या कृत्याला उच्च न्यायालयाने केवळ विनयभंग किंवा त्याहून कमी गंभीर मानून आरोपींना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पोक्सो कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत आरोप निश्चित करून हे स्पष्ट केले आहे की, गुन्ह्याचा हेतू आणि त्या दिशेने टाकलेले पाऊल हे प्रत्यक्ष कृत्याइतकेच गंभीर मानले पाहिजे. एका अल्पवयीन मुलीचे शरीर ओढणे, तिच्या कपड्यांशी छेडछाड करणे आणि तिला फरफटत नेण्याचा प्रयत्न करणे, ही केवळ ‘गुन्ह्याची तयारी’ होती, ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ नाही, असे अलाहाबाद न्यायालयाने म्हटले होते. या संकुचित व्याख्येनुसार, जोपर्यंत प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने थेट अंतिम पाऊल उचलले जात नाही, तोपर्यंत त्याला गंभीर गुन्हा मानता येणार नाही, असा तर्क लावण्यात आला होता. हा तर्क पूर्णतः कायद्याविषयी संभ्रम निर्माण करणारा, गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवणारा आणि पीडितेच्या वेदनांकडे डोळेझाक करणारा होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून दखल घेत अत्यंत सार्थ हस्तक्षेप केला. फौजदारी कायद्यामध्ये ‘प्रयत्न’ आणि ‘तयारी’ यामध्ये एक सूक्ष्म पण अत्यंत महत्त्वाची रेषा असते. जेव्हा एखादी व्यक्ती गुन्ह्याच्या इराद्याने अशी कृती करते तेव्हा तो गुन्हा करण्याचा प्रयत्नच मानला जातो. सदर प्रकरणामध्ये पीडितेवर झालेला शारीरिक हल्ला, तिला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न आणि जबरदस्तीने ओढून नेणे, हे लैंगिक छळाच्या दिशेने टाकलेले सुनियोजित पाऊलच होते. प्रत्यक्षदर्शींनी पीडितेचा आक्रोश ऐकून वेळीच हस्तक्षेप केला नसता, तर त्या नराधमाचा हेतू पूर्ण झाला असता. अशा परिस्थितीत, केवळ बाह्य हस्तक्षेपाने गुन्हा पूर्ण झाला नाही म्हणून त्याला ‘गुन्ह्याचा प्रयत्न’ न मानता ‘तयारी’ म्हणणे, हा शब्दच्छल अल्पवयीन मुलांच्या असुरक्षिततेची थट्टा करण्यासारखा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा देशभरातील विविध न्यायालयांच्या लैंगिक न्यायाप्रती असलेल्या दृष्टिकोनावर समाजातून टीका केली जात आहे. कायद्याच्या युक्तिवादांनी केवळ कलमांची चौकट न पाहता घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करणे आवश्यक असते. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात नागरिकांना केवळ घडलेल्या गुन्ह्यापासूनच नव्हे, तर संभाव्य धोक्यापासून वाचवणे हे कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट असते. त्याअर्थाने कायदे हे एक प्रकारचा धाक निर्माण करण्याचे काम करतात. कायद्यांमुळेच अनेक गुन्हे टळतात, हे वास्तव आहे. असे असताना उच्च न्यायालयाने कायद्यांचा चुकीचा अर्थ लावल्यास समाजात विचित्र आणि विदारक परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता असते. सर्वोच्च न्यायालयानेही या हस्तक्षेपाद्वारे हे स्पष्ट केले की, कायदा हा बालकांना केवळ गुन्हेगारांनी केलेल्या कृत्यांपासूनच नव्हे, तर भविष्यात ओढावणार्या संकटांपासूनही संरक्षण देतो. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही न्यायालयीन उत्तरदायित्वाचे उत्तम उदाहरण म्हणून नोंदवली जाणार आहे. जेव्हा सर्वसामान्य माणूस समाज आणि व्यवस्थेकडून निराश होतो, तेव्हा न्यायालयाची पायरी ही त्याच्यासाठी आशेचा शेवटचा किरण असते. तेथेही संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून आला, तर समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडणे स्वाभाविक असते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची संकुचित व्याख्या कायम राहिली असती, तर महिलांचे शोषण करणार्या घटकांना एक कायदेशीर पळवाट मिळाली असती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रवृत्तीला वेळीच लगाम घातला आहे. अखेर, न्यायप्रणालीने न्यायाच्या नैसर्गिक नियमांनुसारच वर्तन करणे अपेक्षित आहे. गुन्ह्याचा इरादा हा गुन्ह्याइतकाच महत्त्वाचा असतो. मुंबई बॉम्बस्फोटासारख्या अनेक खटल्यांमध्येही गुन्ह्याचा कट रचल्याच्या कारणांवरून काहींना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांनी प्रत्यक्ष बॉम्बस्फोट घडवून आणले नाहीत; पण त्यांचा इरादा, हेतू, प्रयत्न हे स्फोट घडवून आणण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊलच होते. न्यायालयाने त्यांना सबळ पुराव्यांच्या आधारावर शिक्षा ठोठावली. अल्पवयीन मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये, जिथे पीडित स्वतःचे रक्षण करण्यास असमर्थ असते, तिथे कायद्याने अधिक कठोर आणि संवेदनशील असणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संवेदनशील पुढाकाराने केवळ पीडितेच्या बाजूने न्याय उभा केला नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ केला आहे. हा निकाल आधुनिक कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेसाठी एक दीपस्तंभ ठरणारा आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निकाल आधारभूत आणि दिशादर्शक ठरणार आहे.
