वसुबारसेपासून दिव्याच्या सणाला म्हणजेच दिवाळीला प्रारंभ झाला आहे. आजच्या धनत्रयोदशीपासून या दीपोत्सवाचा मुख्य काळ सुरू होत आहे. नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीज अशी चार स्वतंत्र दिवसांची दिवाळी यंदा होत आहे. त्यासाठी मागच्या आठवड्यात बाजारात झालेली ग्राहकांची तुडुंब गर्दी आपण सगळ्यांनीच अनुभवली आहे. समस्या आणि अडचणी कितीही असल्या तरी सण गोड करण्याची आपली पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. तीच परंपरा यंदा सर्वजण पाळताना दिसतात. साधारण पंधरा-वीस दिवस आधीपासून दिवाळीची खरेदी सुरू होते, पण यावेळी मात्र प्रत्यक्ष दिवाळीला सुरुवात व्हायच्या जेमतेम आठवडाभर आधी बाजारात लगबग दिसली. अन्यथा यंदाचाही मामला तसा थंडाच होता. सर्वसामान्य माणसांपुढे आज असंख्य अडचणी आहेत. त्या अडचणीतून मार्ग काढत चार दिवस घरातील वातावरण आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न सर्वच जण आपापल्या क्षमतेने करतात. परंतु हे करताना देखील सर्वसामान्यांची दमछाक व्हावी अशी बाजारातील एकंदर परिस्थिती आहे. दिवाळी म्हणजे रोषणाई आणि रोषणाई म्हणजे विजेचा वापर हा मुद्दा जर लक्षात घेतला तरी यंदा महाराष्ट्राची दिवाळी देशातील सर्वाधिक महागडी दिवाळी ठरणार असल्याची आकडेवारी नुकतीच प्रकाशित झाली आहे. कारण महाराष्ट्रातील विजेचे दर हे सर्वाधिक आहेत. सर्वसामान्य माणूस महागाईने बेजार झाला आहे ही रोजचीच रड असली तरी खर्चाची बाजू थोडी पुढे मागे करून माणूस वेळ मारून नेतो आणि दिवाळीसारखा मोठा सण शक्य तितक्या आनंदी वातावरणात जावा यासाठी प्रयत्नशील असतो. दिवाळीला सराफ बाजारात मोठी धांदल पाहायला मिळते. पण सोन्याचे 80 हजार रुपयांच्या पुढे जाणारे भाव लक्षात घेतले तर सर्वसामान्य माणसांना सराफ बाजारात फारसे स्वारस्य उरले असेल असे वाटत नाही. फराळाचे जिन्नसही महागले आहेत. कपडे खरेदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी, घराचे रंगकाम अशी सगळी कामे दिवाळीत होतात. पण तेथेही लोकांना सावधगिरीनेच खर्च करावा लागताना दिसतोय. लोकांकडे अतिरिक्त खर्च करण्यासाठीचा पैसा आता शिल्लक राहताना दिसत नाही अशी सार्वत्रिक ओरड आहे. बँकांमधील बचत खात्याची रक्कम दिवसेंदिवस घटत आहे, सोने गहाण ठेवून कर्ज काढण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे, नोकरदारांसाठी पगारवाढीला अनुकूल वातावरण नाही, शेतकरी आणि शेतमजुरांचे हाल तर न बोललेलेच बरे अशा स्थितीत गेले आहेत. आजही ग्रामीण भागातील अनेक जण ‘मनरेगा’ योजनेच्या रोजगार उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. पण मनरेगा योजनेतील रोजगारही दिवसेंदिवस घटताना दिसतो आहे. चालू आर्थिक वर्षात मनरेगा योजनेतील सुमारे 40 लाख कामगारांना कामावरून काढले गेले आहे. मागील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये तब्बल आठ कोटी लोकांना मनरेगा रजिस्ट्रीमधून काढून टाकण्यात आल्याची माहिती एका अहवालात मिळाली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने कामगार कपातीमागे काही तांत्रिक अडचणी असतील असे जरी क्षणभर मानले तरी ज्याला काम मिळाले आहे त्यांना तरी वेळेवर वेतनाची कोणतीही हमी उरलेली नाही ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येत नाही. अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील मजूर कोणत्या उत्साहाने दिवाळी साजरी करू शकणार आहे, हा प्रश्न आहे. शेतकर्यांची पिकांच्या चांगल्या भावाची हमीही आता उरलेली नाही. सरकारकडून शेतमालासाठी वाढीव हमीभाव काही प्रमाणात जाहीर केले जात असले तरी, त्या भावात सरकारी खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांच्या अडचणीही कमी होताना दिसत नाहीत. शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांच्या तुलनेत सरकारी कर्मचारी, बँका, वित्तीय सेवा कंपन्या, औद्योगिक कंपन्या या संघटित क्षेत्रातील नोकरदार वर्गांची परिस्थिती तुलनेने बरी आहे; पण अशा संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्यांची संख्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अगदी अल्प आहे. त्यामुळे ही दिवाळी सर्वांनाच समान आनंदात साजरी करता येईल अशी परिस्थिती नाही. शेवटी माणूस आशेवर जगत असतो. आज ना उद्या परिस्थिती सुधारेल अशा उमेदीत तो असतो. त्याच आशेवर दिवाळीचा सण साजरा करणार्यांची संख्या अधिक आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना दिलासा वाटेल अशा काही योजना जाहीर केल्या. त्यात लाडकी बहीण, लाडका भाऊ वगैरे योजनांचा समावेश आहे. लाडक्या बहिणीचे दर महिन्याचे पंधराशे रुपये खात्यावर जमा झाले हाच काय तो महिला वर्गाला मिळालेला दिलासा आहे. लाडक्या भावांसाठी जी अप्रेंटिस उपयोजना जाहीर केली आहे त्याची अंमलबजावणी नेमक्या कोणत्या स्थितीत आहे आणि नेमक्या किती जणांना त्यातून रोजगार मिळाला आहे हे अजून नेमकेपणाने समोर आलेले नाही. राज्य शासनाने सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची देणी थकवल्याची माहिती अलीकडेच प्रकाशित झाली होती. त्या लोकांच्या दिवाळीचे काय हा प्रश्न आहेच. एसटी कर्मचार्यांचे पगारही थकीत होते म्हणतात. पण त्यांच्या पगारासाठी साडेतीनशे कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याची बातमीही आली आहे. त्यामुळे त्यांनाही थोडा दिलासा मिळालेला आहे. पण निवडणुकीनंतरचा काळ अधिक खडतर असेल. सरकारी तिजोरीतील खडखडाट शेवटी सर्वसामान्यांनाच भोगावा लागणार आहे. राजकारणी निवडणुकीच्या काळात तोंड भरून आश्वासने देतात पण त्यावर आता विसंबून राहण्याचा काळ संपला आहे. लोकांचे जीवनमान सुकर व्हावे याची फिकीर राज्यकर्ते कधी करणार हा मुख्य प्रश्न आहे. निवडणूक प्रचार काळातील बातम्या आणि पक्षांतरे पाहिल्यानंतर या लोकांना स्वतःच्या राजकीय हितापेक्षा सर्वसामान्यांच्या हिताबाबत किती काळजी आहे याची चिंता अधिक गडद होत जाताना दिसते. सण गोड करण्याची आपली परंपरा इमानेइतबारे जपणार्या या सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात खर्या अर्थाने गोडवा निर्माण होण्याची गरज आहे. तशी परिस्थिती येणार्या भविष्यकाळात निर्माण होवो अशी अपेक्षा आपण व्यक्त करूयात आणि हा मांगल्याचा सण आपण उत्साहाने साजरा करूयात.
