मतदार याद्यांच्या गहन पुनरावलोकन प्रक्रियेविषयी म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेविषयी आता एक आणखीनच नवा वाद निर्माण झाला आहे. सध्या 12 राज्यांत मतदार यादीची एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे या कामासाठी जुंपलेल्या कर्मचार्यांची जीवघेणी कूत्तर ओढ सुरू झाली आहे. त्यातून अनेक कर्मचार्यांना आपला जीव गमावा लागला आहे. त्या संबंधातील अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्याने ही एसआयआर प्रक्रिया आता वेगळ्याच वादात अडकली आहे. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या किमान आठ कर्मचार्यांनी कामाचा ताण सहन न झाल्याने आत्महत्या केल्याचे सांगितले जाते. तसेच या कामाच्या घाईगडबडीतून अपघात किंवा हृदयविकार अशा प्रकारामुळेही अनेक कर्मचार्यांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे आता या सगळ्या प्रक्रियेवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ज्या ज्या राज्यांमध्ये ही एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे तेथे या प्रक्रियेला कडाडून विरोध होत आहे. त्या अनुषंगाने अनेक आक्षेप लेखी स्वरूपात निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक आयोगाकडे नोंदवले गेलेले असूनसुद्धा त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. कसेही करून ही प्रक्रिया रेटून न्यायची आणि आपल्याला अनुकूल असाच त्यात सगळा डाटा भरायचा असा भाजपचा प्रयत्न आहे आणि त्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पूर्ण साथ आहे, असा आरोप काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमध्ये तेथील मुख्यमंत्री या प्रक्रियेच्या विरोधात अत्यंत ठामपणे मैदानात उतरले आहेत. त्यांना ही प्रक्रियाच मान्य नाही, तरीही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचा अट्टाहास निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहे. या सगळ्या भानगडीत या प्रक्रियेतील शासकीय कर्मचार्यांची मात्र चांगली कोंडी होताना दिसत आहे. संपूर्ण राज्याच्या मतदार प्रक्रियेचा घरोघरी जाऊन फेरआढावा घेणे, त्यांची कागदपत्रे तपासणी करणे वगैरे काम एक महिन्यात पूर्ण होणारे नाही. त्यासाठी किमान सहा महिने ते एक वर्षाचा अवधी मिळणे अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने बिहार प्रमाणेच या 12 राज्यांमध्येही एका महिन्यातच ही सगळी प्रक्रिया रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुळात आजच्या घडीला आपले मतदार यादीत नाव आहे की नाही याची सर्वसामान्यांना कल्पना नाही, त्यासाठी कुठे जावे आणि काय करावे हे अजूनही सर्वसामान्य मतदारांना उमगत नाही. त्यामुळे ते या भानगडीत पडत नाहीत. मतदार यादीत नाव असेल आणि तशी चिठ्ठी निवडणुकीच्या आधी घरात आली असेल तर मतदानाला जायचे, नाही तर गपगुमान घरी बसायचे या मानसिक स्थितीत मतदार आहेत. त्यामुळे आपल्या नावावर दुसरा कोणी मतदान करून गेला तरी त्याची सामान्य मतदार फार फिकीर करताना दिसत नाही. मुळात ही एसआयआरची अत्यंत किचकट आणि मोठी प्रक्रिया केवळ महिनाभराच्या अवधीतच पूर्ण करण्याचा अट्टाहास निवडणूक आयोगाकडून का धरला जातो याचा अजूनही नीट उलगडा होताना दिसत नाही. एसआयआरची प्रक्रिया म्हणजे त्या त्या राज्यातील मतदार यादीचे शुद्धीकरण करण्याची प्रक्रिया आहे, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगितले जात आहे. हे शुद्धीकरण करायलाही कोणाची हरकत नाही. पण ते काम पुरेसा कालावधी देऊन, शिस्तबद्ध आणि निष्पक्षपातीपणे व्हायला हवे, मात्र ते होताना दिसत नाही. या प्रक्रियेवरच जर लोकांचा आणि राजकीय पक्षांचा आक्षेप असेल तर हे मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण नसून मतदार यादीमध्ये जाणीवपूर्वक घोळ घालण्याचाच हा प्रकार नव्हे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब अशी की, ही प्रक्रिया जे कर्मचारी राबवणार आहेत त्यांची सध्या जी प्रचंड दमछाक सुरू आहे त्याची तरी दया निवडणूक आयोगाला येणार आहे काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कितीही कर्मचारी मेले किंवा कितीही कर्मचार्यांनी आत्महत्या केली तरी आम्ही आमचा कार्यक्रम निर्धारित कालावधीत रेटून नेणारच अशी जर निवडणूक आयोगाची भूमिका असेल तर या एकूणच प्रक्रियेविषयी पुन्हा नव्याने शंका उपस्थित करण्यास मोठा वाव आहे. या प्रकरणी विरोधी पक्षाचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत, पण बिहार निवडणुकीच्या आधीपासून सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाची सुनावणी प्रलंबित आहे. आता पुन्हा 12 राज्यांमध्ये नव्याने एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आणखीही काही नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होतील. या सगळ्या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालय यावर तातडीने सुनावणी घेणार आहे का किंवा या प्रक्रियेतील ज्या कर्मचार्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोग काही तातडीचे आदेश देईल का याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. एसआयआर प्रक्रियेवरून विरोधकांचे आक्षेप म्हणजे नेहमीचे रडगाणे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याइतका हा किरकोळ विषय नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तशी स्पष्ट सूचना देऊन या सगळ्या तक्रारीचे निराकरण करायला भाग पाडले पाहिजे. पण सर्वोच्च न्यायालय इतकी सक्रियता दाखवेल की नाही अशीही शंका काहीजण बोलून दाखवतात. म्हणजेच निवडणूक आयोगाकडूनही प्रतिसाद नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयातही न्याय मिळत नाही, अशा कचाट्यात विरोधी पक्षाचे लोक सापडले आहेत. हा सगळाच प्रकार पूर्णतः अशोभनीय आणि चिंताजनक आहे. विरोधी पक्षांचे आक्षेप जाऊ द्या, पण निदान मोठ्या प्रमाणात जीव गमवावा लागणार्या कर्मचार्यांविषयी तरी वरील दोन्ही यंत्रणांनी संवेदनशीलता दाखवायला नको काय?
