महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्यातील बळीराजाला दिलासा देणारी एक घोषणा केली आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला माफी देण्याची ही घोषणा कर्जबाजारीपणामुळे त्रासलेल्या काही शेतकर्यांसाठी दिलासाजनक असली, तरी सरसकट बळीराजा खूश होईल अशी परिस्थिती नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या काळात आम्ही सरसकट कर्जमाफी दिली होती याची आठवण करून दिली आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान मनमोहन सिंग असताना केलेल्या मोठ्या कर्जमाफीची आठवण करून दिली आहे. राजू शेट्टी यांच्यासारख्या शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा ही दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी पुरेशी नसल्याची टीका केली आहे. हा सर्व राजकारणाचा भाग असला तरी शेतकर्याला कर्जमाफी देण्यापेक्षाही त्याला कर्जमुक्त करण्याकडे कोणत्याच राजकारणी नेत्यांचा किंवा राजकीय पक्षांचा कल नाही हे वास्तव मात्र ठळकपणे लक्षात येत आहे. जेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आपापल्या काळातील कर्जमाफीविषयी बोलत असतात तेव्हा एक गोष्ट सहजपणे लक्षात येते की, इतक्या वेळा कर्जमाफी करूनही शेतकरी सातत्याने पुन्हा कर्जग्रस्त होतो. म्हणजेच बळीराजाची शेती अद्यापही संपूर्णपणे फायदेशीर झालेली नाही. शेतीसाठी कर्ज घेणे ही एक सर्वसाधारण गोष्ट आहे आणि या कर्जाचे हप्ते फेडणे हीसुद्धा एक नैसर्गिक गोष्ट आहे. पण शेती ही बिनभरवशाची असल्यामुळेच अनेक शेतकर्यांना या पीक कर्जाचे हप्ते फेडता येत नाहीत. त्यातूनच कर्जबाजारीपणा वाढत जातो. जरी दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये बळीराजाची ही स्थिती समजण्यासारखी असली, तरी चांगल्या पावसाच्या काळामध्ये सुद्धा आणि चांगल्या प्रमाणात पीक उपलब्ध झाल्यावर सुद्धा शेतकर्याची शेती किफायतशीर होत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. साहजिकच ऐन निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये बळीराजासारख्या मोठ्या मतदाराच्या घटकाला खूश करण्यासाठी कर्जमाफीबाबत आश्वासने देण्यात येत असली, तरी या शेतकर्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत हे बोलायला सरकारही तयार नाही आणि विरोधी पक्षही तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा सर्वप्रथम पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी 2022 पर्यंत देशातील शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा प्रकारची घोषणा केली होती. पण ती गोष्ट प्रत्यक्षात आलेली नाही. महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांमध्ये अद्यापही शेतकर्यांच्या आत्महत्या कायम आहेत. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीसाठी जलसिंचनाच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध झाल्या नाहीत तर शेतकर्याची पिके अडचणीत येतात. याउलट अतिरिक्त पाऊस झाला तरी अतिवृष्टीचा फटका बसून शेती संकटात येते.सर्व काही चांगले झाले आणि पिके व्यवस्थित उगवली तरी त्याला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकर्याची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होते. शेतकरी आपला शेतीमाल कवडीमोलाने दलालांना विकतो आणि दलाल अनेकपट नफा मिळवून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतात हेही वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती असो किंवा किमान हमी किमती असो या सर्व योजना जरी दिसत असल्या तरी त्यांची सर्वोच्च आदर्श अंमलबजावणी होत नसल्याने बळीराजासाठी असलेल्या या सुविधांचा कोणताच फायदा शेतकर्याला होत नाही. परिणामी त्याचा कर्जबाजारीपणा वाढत जातो. ठराविक कालावधीनंतर कर्जमाफीचे कर्मकांड करण्यापेक्षाही शेतकर्याला आर्थिकदृष्ट्या बलशाली करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलते हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील इतर सर्व उत्पादक घटक आपण केलेल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवू शकतात, पण बळीराजा हा एकमेव घटक असा आहे जो स्वतः उत्पादित केलेल्या मालाची किंमत ठरवू शकत नाही आणि सरकारने कायद्याप्रमाणे जरी एखादी किंमत ठरवली तरी त्याचा फायदा शेतकर्याला होतो असे मुळीच नाही. साहजिकच केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, बळीराजाच्या विकासासाठी ज्या काही योजना आहेत त्या सक्षमपणे राबवून शेतकर्याला आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करण्याकडेच सरकारचा कल असायला हवा. गेल्या 20 ते 25 वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनेक वेळा कर्जमाफी करूनही शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत असेल, तर या धोरणामध्येच काहीतरी गडबड आहे हे समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे. साहजिकच कर्जमाफीचे राजकारण न करता शेतकर्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे.शेती हा एक व्यवसाय आहे आणि तो किफायतशीर व्हायलाच हवा, हे सूत्र लक्षात घेऊनच उपाय योजायला हवेत. कर्जमाफीच्या मलमपट्टीने बळीराजाचे दुखणे कायमस्वरूपी बरे होणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
