मतचोरी आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा झाली. टोकदार आरोप विरोधी पक्षनेत्यांकडून केले गेले. सत्ताधार्यांनी त्याला त्यापेक्षा अधिक टोकदार प्रत्युत्तर दिले. वर्तमानातील स्थितीबाबत सुरू झालेली ही चर्चा पाऊण शतक मागे गेली. भूतकाळात जाणे प्रत्येक वेळी वाईट नसते, मात्र काही वेळा तेव्हाच्या घटना कुठेतरी आपल्यालाच निरूत्तर करत असतात. याची दक्षता घेताना आता मतचोरीचा मुद्दा रेटून कुठपर्यंत रेटायचा याचा विरोधी पक्षाला विचार करावा लागणार आहे. त्याचे कारण प्रत्येक विषय जर शेवटी इतिहास आणि घराण्यापर्यंतच नेला जाणार असेल तर त्यांच्या मुद्द्यातील गांभीर्य यातच हरवून जाते आणि आजच्या स्थितीत नागरिकांना विरोधी पक्षांकडून काय अपेक्षा आहे ते मिळण्यात विलंब किंवा अपेक्षाभंगच होणार असेल तर विरोधी पक्षाचीच ही दुहेरी कोंडी ठरेल. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा संसदेत सक्षमपणे मांडला. त्यांना पक्षातील आणि विरोधी आघाडीतील अन्य काही नेत्यांची सुसंगत साथ मिळाली. सरकारच्या बाजूने गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. त्यांनी 1952 पासून सुरुवात केली. त्याच्याही अगोदरचे एक उदाहरण देत त्यांनी मतचोरीचा मुद्दा उद्धृत करण्याचा प्रयत्न केला. राहुल यांचा आरोप असलेली मतचोरी शहांनी मतचोरीच्या संदर्भात दिलेल्या तीन उदाहरणांमुळे वेगळ्याच दिशेने गेली. विरोधक त्यांचे काम करत आहेत व त्यांनी ते करावेच; तथापि, आता आपण ज्या इतिहासातील दाखले त्यांना दिले जात आहेत तेथूनच पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी का याचाही जरूर विचार करावा. जेव्हा एखादे दार उघडणारच नसेल तर वेगळे पर्याय हाताळून मार्ग तयार करावा लागतो. ती संधी अजूनही विरोधकांकडे आहे. एका निवडणुकीतील पराभवामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सर्व विरोधी पक्ष एकतर अज्ञातवासात जातात किंवा त्याच आरोपांची मालिका कायम ठेवतात. भारतीय जनता पार्टी मात्र विजयी झाल्यावरही गाफील राहत नाही, हे त्यांचे बलस्थान आहे. दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहार या प्रत्येक निवडणुकीत हेच दिसले. मतचोरी आणि ईव्हीएमकडे बोट दाखवताना आपल्या त्रुटीही ध्यानात घेणे आवश्यक. बिहारच्या विजयानंतर भाजप पुढच्या आसाम, बंगाल, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांच्या तयारीलाही लागला आहे. विरोधक अजूनही हरियाणाच्या निकालापाशीच थांबलेले दिसतात. विरोधी आघाडीतील प्रमुख नेते एकांड्या शिलेदारासारखे लढत आहेत. तेही असे शिलेदार आहेत ज्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप आहे. त्या आरोपातच त्यांना गुरफटून ठेवल्यावर तेच होते जे बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांचे झाले. जंगलराजच्या इतिहासातून त्यांना बाहेर पडताच आले नाही. बदल घडवला तो फक्त झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन यांनी. घराणेशाही आणि इतिहासातील घोटाळ्यांचा बोजा त्यांच्यावरही होता, तथापि, त्यांनी वेळीच भाजपचीच राज्ये असलेल्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणातील महिला वर्गाला आकर्षित करणार्या योजनांचा अभ्यास करून त्या आपल्या राज्यात राबवल्या. असे करून केवळ सत्ता राखलीच नाही तर मागच्या वेळेपेक्षा जास्त जागाही जिंकल्या. भारतीय राजकारणातील सध्याची अवस्था पाहता मोठा बदल सर्वच स्तरावर होणे अपेक्षित आहे. विरोधकांना द्विधा अवस्थेत न राहता पूर्ण वेळ राजकारण करावे लागणार आहे. निवडणुकीच्या उत्सवापुरती सक्रियता सोडून पूर्णत: झोकून काम करावे लागेल. नेता सतत उपलब्ध आहे आणि आपल्यासोबतच आहे हा विश्वास जेव्हा कार्यकर्त्याच्या मनात जागतो तेव्हा त्या पक्षसंघटनेत चैतन्य असते. ऐनवेळी प्रकट व्हायचे आणि मतदान झाल्यावर गायब व्हायचे ही बदलत्या राजकारणाला न मानवणारी पद्धती सोडावी लागेल. दशकभरात झालेल्या निवडणुका आणि त्यात मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा ट्रेंड पाहता मतदार मनाशी खूणगाठ बांधून मतदान करत असल्याचे दिसते. रेवडीच्या राजकारणाचा काही भाग असला तरी मतदारासाठी त्याच्या गरजा, आशा-अपेक्षा महत्त्वाच्या आहेत. त्या इतक्या महत्त्वाच्या आहेत की जाती-पातीच्या विभागणीच्या पलिकडे जाऊन स्वत:चा विचार तो करतो आहे. मतदाराला गोंधळ, गदारोळ, आरोप आणि इतिहासाची चर्चा आणि दाखले नको आहेत. त्याला समस्या आणि प्रश्नही नको आहेत तर त्यावर उत्तर देणारे आणि समस्या सोडवणारे हवे आहेत. विरोधकांना वेगळे उपचार करावे लागतील आणि गरज पडल्यास आंदोलनाचा मार्गही पत्करावा लागेल. तेही प्रतिकात्मक आणि सोशल मीडियावरील फोटोपुरते मर्यादित न राहता जनमानस चाळवणारे हवे. मुद्द्यांवर हवे आणि मतदाराच्या भविष्यातील आकांक्षांशी निगडीत हवे. तेजस्वी यादव यांना बिहारच्या इतिहासात, उद्धव ठाकरेंना महाराष्ट्राच्या इतिहासात आणि राहुल गांधी यांना त्यांच्या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासात अशा असंख्य आंदोलनांचे दाखले मिळतील. अखिलेश यादव यांनाही उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक समीकरणांना छेद देत नवे गणित मांडावे लागेल. विदेशी राज्यकर्त्यांकडून आणि नंतर स्वकीयांकडूनही लाठ्या काठ्या खाण्याचा आणि तुरूंगवारी करण्याचा बहुतेक पक्षांचा इतिहास आहे. प्रादेशिक अस्मितेसाठीच्या आणि शेतकरी-कामगारांच्या आंदोलनांचा इतिहास आहे. वैषम्य असे की या पक्षांचे वारस आज घराणेशाहीच्या मानसिकतेतच आणि त्यावरून होणार्या आरोपांमुळे इतके बंदीस्त आहेत की त्यांच्याच पक्षांच्या अगोदरच्या आंदोलनांचा भूतकाळच ते विसरले आहेत. त्यांचे पक्ष एका रात्रीत सत्तेपर्यंत पाहोचले नव्हते. समस्या घराणेशाहीच्या आरोपांची नाही तर त्याच मानसिकतेत केवळ तत्कालीक नेतागिरी करणे ही आहे. सत्तेचा मार्ग हा कायम जनतेसोबत रस्त्यावर राहूनच जातो. तो संघर्ष माध्यमांत केलेल्या गदारोळाऐवजी रस्त्यांवरच दिसायला हवा. स्वस्थ लोकशाहीसाठी स्वस्थ विरोधी पक्ष हवा, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. हे ध्यानात न घेता केवळ निवडणुकांचे उत्सवी राजकारण करण्यात धन्यता मानली, तर विरोधकांच्या आणि लोकशाहीच्याही हाती काही लागणार नाही.
