देशातील सर्वात साक्षर राज्य असलेल्या केरळने शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये एक नवा पॅटर्न आणला आहे, ज्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यांनी करायलाही हरकत नाही. केरळ राज्य सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले असून राज्यामध्ये पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. पण पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेणारे केरळ हे पहिलेच राज्य असल्याने त्यांचा हा पॅटर्न निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. केरळ सरकारने आजपर्यंत नेहमीच शिक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. राज्यात कौशल्य विकास क्षेत्र असो, तंत्र विकास क्षेत्र असो किंवा नियमित पद्धतीने दिले जाणारे शिक्षण असो या सर्वच क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे काम आजपर्यंत केरळ सरकारने केले आहे. आता पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करून शैक्षणिक धोरणातील सर्वसमावेशकता वाढवण्याचे काम केरळ सरकारने केले आहे. एकीकडे अनेक राज्यांमध्ये थेट आर्थिक फायदा देण्याच्या योजनांना प्राधान्य दिले जात असताना म्हणजेच लाडकी बहीण किंवा अशा स्वरूपाच्या योजना राबवण्यास प्राधान्य दिले जात असताना केरळ सरकारने मात्र थेटपणे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केरळच्या तिजोरीला मोठा फटका निश्चितच बसणार आहे. पण मनुष्यबळाच्या विकासाचा विचार करता हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असल्यामुळे साक्षरतेचे प्रमाण किमान बारावी पास या निकषावर मोजले जात होते. पण केवळ केरळ राज्य नाही तर देशाच्या इतर भागांमध्येसुद्धा बारावीनंतर शिक्षण सोडून देऊन रोजगारामागे लागण्याचा अनेक विद्यार्थ्यांचा कल असतो. त्यामागे पदवीपर्यंतचे शिक्षण न परवडणे हे एक महत्त्वाचे कारण असते. पण आता पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पदवीपर्यंतच्या ज्या सर्वात महत्त्वाच्या लोकप्रिय शाखा आहेत अशा विज्ञान, कला आणि वाणिज्य या क्षेत्रातील पदवीसाठीसुद्धा मोफत शिक्षणाचे धोरण राबवण्यात येणार आहे. एकीकडे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यामध्ये आणि इतरही काही राज्यांमध्ये शिक्षण सम्राटांचे महत्त्व आणि प्रभाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारचा हा निर्णय निश्चितच वेगळा वाटतो. शिक्षण संस्थांची स्थापना करणे हा एक व्यवसाय मानून स्वतःला शिक्षण सम्राट हा किताब लावून घेण्यास धन्यता मानण्याच्या कालावधीमध्ये केरळ सरकारने हा निर्णय घेतला आहे हे विशेष. आधुनिक काळात शिक्षण घेणे हे काही सोपे राहिलेले नाही. सर्वसामान्य पालकांना आपल्या पाल्याने चांगले शिक्षण घ्यावे असेच वाटत असल्याने अगदी नर्सरी, केजीपासून लाखो रुपये खर्च करून खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला जातो. सरकारी शाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असूनही या उपक्रमांकडे पाठ फिरवण्याचाच आधुनिक काळातील पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचाही कल असतो. या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारचा हा जो मोफत शिक्षणाचा निर्णय आहे तो सरकारमान्य शैक्षणिक संस्थामध्येच शिकणार्या विद्यार्थ्यांना लागू होणार आहे हीसुद्धा अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. एकीकडे तथाकथित शिक्षणसम्राट यांच्या शिक्षणसंस्था फोफावत असताना सरकारी शैक्षणिक उपक्रम मात्र रोडावत आहेत हे वास्तव समोर असताना हा निर्णय निश्चितच महत्त्वाचा ठरतो. शिक्षण क्षेत्रामध्ये नेहमीच पॅटर्न हा शब्द वापरला जातो. म्हणजे एखाद्या राज्याने शहराने किंवा कोणत्याही संस्थेने शिक्षण क्षेत्रामध्ये एखादा आमूलाग्र बदल करून तो यशस्वी करून दाखवला तर त्यांचा तो उपक्रम ‘पॅटर्न’ या नावाने ओळखला जातो आणि अनेक जण नंतर या पॅटर्नचे अनुकरण करू लागतात. याच पार्श्वभूमीवर मोफत शिक्षणाचा हा ‘केरळ पॅटर्न’ निश्चितच अनुकरणीय आहे आणि इतर राज्यांनीसुद्धा या निर्णयाचा अभ्यास करून आपल्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा उपक्रम राबवता येतो का हे पाहायला हरकत नाही. आधुनिक काळात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याने भारताच्या भविष्यातील पिढीची रचना लक्षात घेऊन हा निर्णय निश्चितच दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी अनेक मोफत आणि लोकप्रिय योजना राबवण्याकडे कल असणार्या सत्ताधारी पक्षांनी मनुष्यबळ विकास करण्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रालाही प्राधान्य द्यायला हवे, असा संदेश निश्चितच केरळ सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने दिला आहे. लाडकी बहीण योजना असो किंवा मोफत वीज देण्याची योजना असो किंवा मोफत कोणतीही गोष्ट देण्याची योजना असो, अशा प्रकारच्या योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तिजोरी खुली करणार्या राज्य सरकारांना शैक्षणिक क्षेत्रातील ही मोफत योजना राबवताना तेवढा मोठा भार तिजोरीवर पडणार नाही हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मनुष्यबळातील ही गुंतवणूक आगामी कालावधीमध्ये सर्वात फायदेशीर ठरणार आहे. मोफत योजना जरी निवडणुकीसाठी फायदेशीर ठरत असल्या तरी राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी ‘केरळ पॅटर्न’सारख्या मनुष्यबळ विकासाच्या योजनाच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत हे कोणालाही विसरून चालणार नाही.
