2017 मधील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी माजी आमदाराला केवळ जामीन मंजूर केला नाही, तर त्याची शिक्षाही निलंबित केली. कुलदीप सेंगर हे त्याचे नाव आहे. या धक्कादायक निर्णयाच्या निषेधार्थ न्यायालयाबाहेर शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली. सरकारच्या विरोधात, एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात अथवा एखाद्या संस्थेच्या विरोधात निदर्शने होणे सामान्य बाब आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने केली जाणे ही धोक्याची घंटा आहे. निदर्शने झाली किंवा करावी लागली त्याचे कारण हा निर्णय अन्याय्य वाटतो आहे. तांत्रिक आधारावर आरोपीची शिक्षा निलंबित केली असली तरीही त्याने केलेला गुन्हा आणि त्याच्याकरवी केली गेलेली कृत्ये त्याला या दिलाशासाठी पात्र निश्चितच ठरवत नसल्यामुळे आक्रोश आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तेथे नक्की न्याय मिळेल असा केवळ पीडितेलाच नाही तर सगळ्यांनाच विश्वास आहे. पीडिता आणि तिच्या आईने निराशा व्यक्त केली आहे, त्याचवेळी वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धारही बोलून दाखवला. उच्च न्यायालयावरचा आमचा विश्वासच उडाला आहे ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया त्यांची वेदना दर्शवणारीच आहे. उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमधील हे बलात्कार प्रकरण आठ वर्षांपूर्वीचे आहे. पीडिता तेव्हा अल्पवयीन होती. आमदार असणार्या सेंगरने तिच्यावर अत्याचार केले. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला गुन्ह्यात दोषी ठरवले होते आणि जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. केवळ जन्मठेपच नाही तर मरेपर्यंत त्याला तुरूंगात ठेवले जावे असा निवाडा कनिष्ठ न्यायालयाने केला होता. ही शिक्षा वरच्या न्यायालयाने निलंबित करणे आणि आरोपीला जामीन मंजूर करण्याचा प्रकार त्यामुळेच एकदम विसंगत किंवा विरोधाभासाचा ठरतो. जर आरोपीला आयुष्यभर तुरूंगात ठेवले जावे असे एका न्यायालयाला वाटत असेल तर त्याचा सरळ अर्थ आहे की त्याने केलेला गुन्हा अतिशय गंभीर आहे. हा आरोपी भविष्यात केवळ त्या पीडितेलाच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठीही धोकादायक ठरू शकतो असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला असणार. त्यामुळेच वरच्या न्यायालयाने आता जो निर्णय दिला आहे तो वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. बलात्काराची घटना जेव्हा घडली होती त्यावेळी सुरुवातीला प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न झाला होता. त्यानंतरही पीडितेची आणि तिच्या कुटुंबाची जी छळवणूक केली गेली आणि त्याला माध्यमातून तोंड फुटल्यानंतर या प्रकरणात मग पुढील हालचाली केल्या गेल्या. अन्यथा सेंगर तेव्हाच मुक्त होऊन उजळ माथ्याने वावरला असता आणि कदाचित पुन्हा लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या सभागृहातही दिसला असता. खलप्रवृत्तीची माणसे केवळ चित्रपटात नसतात. उलट वास्तवात अशी माणसे असल्यामुळेच चित्रपटातही तशा व्यक्तीरेखा दाखवल्या जातात. एखाद्या पीडित कुटुंबावर खलनायकाकडून ज्या प्रकारचे अत्याचार केले जातात ते सगळे अत्याचार या प्रकरणात केले गेले. त्यात पीडितेच्या पित्याला आपले प्राण गमवावे लागले. पीडिता आणि तिच्या वकिलाचीही हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला. ते ज्या कारने प्रवास करत होते, त्या कारला एका ट्रकने धडक दिली. सुदैवाने ते दोघे बचावले, मात्र गंभीर जखमी झाले. अपघाताच्या या घटनेत तिच्या दोन नातलगांचा मृत्यू झाला. या बाबीच आरोपी जेरबंद होत नाही तोपर्यंत आणि त्यानंतरही गेल्या काही वर्षांत पीडितेला काय त्रास सहन करावे लागले असतील त्याची दाहकता समजण्यासाठी पुरेशा आहेत. मागचा हा घटनाक्रम पाहता आरोपीला आता मिळालेली सूट चुकीचा संदेश देणारी आहे. प्रभावशाली व्यक्तींकरता खरेच कायदे वेगळे असतात का आणि प्रत्येक गुन्ह्यात ते सुटका करून घेऊ शकतात एवढ्या पळवाटा त्यांच्यासाठी कायद्यात निर्माण कशा होतात हा प्रश्न केवळ त्या पीडितेलाच नाही तर कोणालाही पडू शकतो. केवळ तिचे कुटुंबच नाही तर देशातील प्रत्येक महिलेचे मनोबल यामुळे खच्ची होऊ शकते. न्याय मिळाला नाही अथवा अन्यायाची भावना निर्माण झाल्यावर अगोदर कायदेशीर मार्गानेच लढण्याचा प्रयत्न असतो. नंतर रस्त्यावर उतरावे लागते. जेव्हा समाजात जागरूकता शिल्लक असते तेव्हा लोकही या लढ्यात सामील होतात. निर्भया प्रकरणात आणि जेसिका लालपासून नैना साहनी आणि आरूषी तलवारपर्यंतच्या अनेक प्रकरणात गुन्ह्याचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी समाजाने जागरूकता दाखवली आहे. हे देशाने अनुभवले आहे. महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांवर अंकुश आणण्याच्या चर्चा कायम होतात. त्यांच्यावरच्या अत्याचाराच्या विशेषत: बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपींना त्वरित आणि कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी अपेक्षा असते. राज्यांच्या विधानसभांपासून संसदेपर्यंत कठोर कायदे तयार केले गेले. असे असतानाही अत्याचार रोखण्यात तेवढे यश अद्याप आले नाही. आरोपीला अशा गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाचीच शिक्षा झाली पाहिजे अशी एकीकडे मागणी आणि समाज स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्यासाठी ते आवश्यक असतानाही प्रभावशाली लोकांची जर प्रकरण थंड झाल्यासारखे दिसू लागल्यावर सुटका होत असेल तर अशा घटना कधीच थांबणार नाहीत. कायदा नक्की काय आणि कसे या घटनांकडे पाहतो हाच प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. कोणत्याही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत गुन्हेगार मोकाट सुटू नयेत अशीच कायद्याच्या राज्यात अपेक्षा आहे. न्यायालये त्यांचे काम करतात; तथापि, त्यांच्यासमोर ज्या बाबी येतात आणि सादर केल्या जातात त्या आधारेच त्यांनाही निर्णय घ्यावे लागतात. दोषसिद्धीसाठी तपास यंत्रणांकडून त्रुटी राहू नयेत हे त्यांचे कर्तव्य असते. सभ्य समाजात न्याय मिळणे आणि न्याय मिळेलच असा विश्वास असणे फार महत्त्वाचे असते.
