अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अहमदाबाद दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील एका रस्त्यावरील झोपडपट्टी झाकण्यासाठी जी भिंत बांधली जात आहे त्याची सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. अहमदाबादमधील झोपडपट्टी ट्रम्प यांच्या नजरेला पडू नये यासाठी चालू असलेला हा आटापिटा टिंगलटवाळीचा विषय ठरला आहे. भाजप आणि मोदी सरकारसाठी हा एक नामुष्कीचा मुद्दाही ठरला आहे. देशाने इतके दिवस गुजरात मॉडेलचे गुणगान ऐकले आहे, त्यामुळे लोकांच्या मनात गुजरातविषयी जी प्रतिमा निर्माण झाली होती त्याला तडा देणारा हा प्रकार आहे. गुजरातमधील अहमदाबादसारख्या मोठ्या आणि श्रीमंत मानल्या गेलेल्या शहरातील दरिद्री लोकांची वस्ती ट्रम्प यांना दिसू नये यासाठी ती तात्पुरती झाकण्याची वेळ मोदी सरकारवर येणे ही घटना अनेक बाबींची सूचक आहे. एकतर कथित गुजरात मॉडेलची पोलखोल या एका भिंतीमुळे झाली आहे तशीच झोपडपट्टी निवारणासारखा कार्यक्रम अहमदाबादसारख्या शहरात प्रभावीपणे राबवण्यात तेथील भाजप सरकार अपयशी ठरले असल्याचेही त्यातून अधोरेखित झाले आहे. संपूर्ण देशात शंभर स्मार्ट सिटी बांधण्याच्या वल्गना करणाऱ्या भाजप सरकारला अहमदाबादमधील झोपड्यांच्या समस्यांवर अद्याप तोडगा काढता आलेला नाही हे वास्तव अधिक विदारकपणे लोकांच्या पुढे आले आहे. पाहुण्यांना आपली गरिबी दाखवायची काय? असा एक युक्तिवाद या निमित्ताने पुढे केला जातोय. पण भिंत बांधून वस्तुस्थिती लपणार आहे काय, या प्रश्नाला आजचे सत्ताधारी काय उत्तर देणार. मोदी सरकारचा साराच कारभार हा असा लपवाछपवीचा राहिला आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी लपवणे, आर्थिक मंदी लपवणे, सरकारी महसुलात झालेली घट लपवणे, असे सारे प्रकार देशवासीयांनी अनुभवले असताना आता अहमदाबादमधील झोपड्या लपवण्याचा हा उद्योग केंद्र सरकारच्या एकूण स्वभाव वैशिष्ट्याला साजेसा असाच आहे. मोठ्या शहरातील झोपडपट्ट्या हे भारताचे वास्तव आहे. त्यावर ट्रम्प यायच्या आत मोदींनी काही तरी उपाययोजले पाहिजेत अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही आणि ते शक्यही नाही. पण ही काही आजच अचानक उद्भवलेली बाब नाही. गेली 20 वर्षे गुजरातमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. इतक्या वर्षांत त्या शहराच्या हमरस्त्यावरील झोपडीवासीयांना पक्की घरे देणे तुम्हाला जमले नसेल तर मग इतके दिवस तुम्ही नेमक्या कसल्या गुजरात मॉडेलच्या गप्पा मारत होता, असा प्रश्नही उपस्थित होणारच. जेमतेम तीन तासांसाठी ट्रम्प गुजरातच्या दौऱ्यावर येत आहेत. तेथे म्हणे “केम छो ट्रम्प’ नावाने एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. अमेरिकेत झालेल्या “हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाच्याच धर्तीवर हा कार्यक्रम अहमदाबादेत होणार आहे. या तीन तासांच्या दौऱ्यासाठी गुजरात सरकारला तब्बल शंभर कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असे सांगितले जात आहे. सरकारी खर्चाने मोदींची छबी उजळण्याचा हा कार्यक्रम खुद्द अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या साक्षीने होणार आहे. या कार्यक्रमाने जशी मोदींची छबी उजळण्याचा प्रयत्न होणार आहे तसाच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भारतीयांची मते पदरात पाडून घेण्याचाही ट्रम्प यांचा छुपा उद्देश या मागे आहे. भारताशी अधिक जवळीक असल्याचे भासवल्यानंतर ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकन भारतीयांची मते पदरात पाडून घेणे फार अवघड बाब असणार नाही. हे दोन्ही नेते तसे इलेक्शन सेंट्रिक राजकारण करण्यात माहीर आहेत. राजकारणातील लाभाच्या उद्देशातून अशा कार्यक्रमांची आखणी करण्यात काही गैर नाही, असे मानले तरी ट्रम्प यांच्या भारत भेटीच्या निमित्ताने भारताच्या पदरात नेमके काय पडणार आहे ते पाहणेही येथे अगत्याचे ठरते. अमेरिकेने भारतीय मालावर मोठ्या प्रमाणात तेथे आयात शुल्क लागू केले आहे. त्याचा भारतीय निर्यातीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीच्या निमित्ताने या समस्येवर तोडगा निघाला हवा. अमेरिका हा विदेशी राजकारणाच्या बाबतीत पूर्ण स्वार्थी वृत्तीने वागणारा देश आहे. ते त्यांच्या हिताला बाधा येईल किंवा त्यांचे हितसंबंध दुखावतील अशी कोणतीही भूमिका घेत नाहीत. ट्रम्प यांच्या काळातच भारताला व्यापाराच्या बाबतीत असलेल्या विकसनशील देशांच्या सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. त्या परत लागू करण्याची हमी ट्रम्प यांच्याकडून मिळणार असेल तर त्यांचा हा दौरा भारतासाठी लाभदायी झाला किंवा होईल असे म्हणता येईल. पण ट्रम्प असला कोणताही निर्णय भारताच्या बाबतीत घेतील असे संभवत नाही. ते त्यांचा माल खपवायला भारतात येत आहेत. त्यांना या दौऱ्यात भारताकडून दोन अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचा विमान विक्रीचा सौदा भारताशी करायचा आहे. स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप वगैरे शब्द वापरून त्यांच्या या भारत दौऱ्याचे गुणगान त्यांच्या भेटीनंतरही काही काळ सुरू राहील, पण ट्रम्प यांच्या आडमुठ्या इमिग्रेशन धोरणामुळे भारतातील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या युवकांच्यापुढे जी व्हिसाची समस्या निर्माण झाली आहे त्यावर उत्तर मिळाले तर ते भारतासाठी अधिक लाभदायी ठरणार आहे. अमेरिकेकडून भारताच्या अशा अनेक अपेक्षा आहेत, त्या कितपत पूर्ण होतील यावर ट्रम्प यांच्या दौऱ्याचा जमाखर्च मांडला जाईल. ट्रम्प यांना भारतातील झोपडपट्ट्या दिसू नयेत याची काळजी घेतल्याने ते भारतावर फार खूश होतील आणि भारतावर मदत किंवा सवलतीची खैरात करतील अशी अपेक्षा कोणालाही नाही. म्हणूनच अशी लपवाछपवी करून ट्रम्प यांना इम्प्रेस करण्याने फार काही साध्य होणार नाही. ट्रम्प यांच्या दौऱ्याची फलनिष्पत्ती काय होईल ती होवो; पण भारताला अशी लपवाछपवी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांपासून सुटका मिळावी अशी गरज यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे, त्याकडे मोदींनी लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे. आज भारत सरकारची अवस्था तोंड झाकले तर पाय उघडे पडतात आणि पाय झाकले तर तोंड उघडे पडते अशी झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही बाबतीत लपवाछपवी करण्याऐवजी वस्तुस्थिती मान्य करून त्यावर उपाययोजना करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी इतकीच लोकांची अपेक्षा आहे.
