महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच ‘मनरेगा’ योजनेमध्ये अनेक बदल करणारे विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 लोकसभेत सादर करण्यात आले. त्यामुळे मनरेगा या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राम राम करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे संकेत निश्चित मिळत आहेत. केवळ या योजनेला राम राम करणे हा हेतू नसून या योजनेच्या नावातील महात्मा गांधी हे नावही वगळणे सरकारच्या अजेंड्यावर आहे, असे दिसते. कारण मनरेगामध्ये बदल करण्याच्या निमित्ताने जे विकसित भारत जी राम जी विधेयक सादर केले आहे ते महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वाला अनुसरूनच आहे, असा खुलासा जरी सरकारतर्फे करण्यात आला असला, तरी या महत्त्वाच्या योजनेतील महात्मा गांधी यांचे नाव काढून टाकत असतानाच या योजनेतील अनेक तरतुदी बदलून सरकारने योजना जास्त अवघड करण्याचे ठरवलेले दिसते. विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड अजीविका मिशन ग्रामीण व्ही व्ही जी राम जी बिल 2025 असे या विधेयकाचे वर्णन करण्यात येत आहे. विधेयकाच्या शॉर्ट फॉर्मच्या निमित्ताने या विधेयकामध्ये राम शब्द आणण्याचा सरकारचा अट्टाहासही समोर येताना दिसत आहे. अर्थात, योजनेचे नाव कोणत्याही नेत्याच्या नावे असले, तरी त्या योजनेच्या माध्यमातून कल्याणकारी काम किती प्रमाणात आणि कशाप्रकारे होते हे जास्त महत्त्वाचे आहे. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी जेव्हा काँग्रेस सरकारने मनरेगा कायदा आणला तेव्हा देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना वर्षातील शंभर दिवस हमखास रोजगार देण्याची हमी या विधेयकामार्फत देण्यात आली होती. ग्रामीण भागामध्ये स्थानिक लोकांना आपल्या गावाच्या आसपासच रोजगार मिळाला, तर शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर थांबेल आणि या कुटुंबांवरील आर्थिक भारही कमी होईल या उद्देशाने मनरेगाची अंमलबजावणी गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीमध्ये करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील लोकांना वर्षातील किमान 100 दिवस काम मिळेल अशी हमी या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आली होती आणि जर 100 दिवस काम मिळाले नाही तर तेवढ्या दिवसाचा रोजगार भत्तासुद्धा ग्रामीण भागातील मजुरांना मिळत होता. सरकारच्या नवीन विधेयकाप्रमाणे 100 दिवसांऐवजी 125 दिवस काम देण्याची हमी देण्यात आली असली, तरी योजनेची रचना काही प्रमाणात बदलण्यात येणार असल्याने रोजगार हमीची कामे कोणत्या राज्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी सुरू करायची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे आणि राज्य सरकार फक्त निर्णयाची अंमलबजावणी करणार आहे. आतापर्यंत ‘मागेल त्याला आणि मागेल त्या ठिकाणी काम’ या पायावर ही योजना राबविण्यात येत आहे.पण आता नवीन नियमाप्रमाणे केंद्र सरकार ठरवेल त्याच राज्यांमध्ये आणि त्या राज्यातील गावंमध्येच रोजगाराची हमी दिली जाणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सर्व प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारला 40% जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त रोजगार जर राज्य सरकारांनी उपलब्ध करून दिला तर त्याचे पेमेंट राज्य सरकारच्या तिजोरीतूनच करावे लागणार आहे. शेतीच्या हंगामाच्या कालावधीमध्ये 60 दिवस रोजगार हमीची कामे बंद ठेवण्याचा निर्णयही नव्या विधेयकाप्रमाणे घेण्यात येणार आहे. खरेतर ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्तींकडे थोडी शेती आहे ते शेतकरी शेतीची कामे सांभाळून रोजगार हमीच्या कामावरही जाऊन थोड्याफार प्रमाणात पैसे मिळवत असतात. पण आता जर नव्या विधेयकाप्रमाणे शेतीच्या हंगामाच्या कालावधीमध्ये 60 दिवस रोजगार हमीची कामे बंद ठेवण्यात येणार असतील, तर कमी शेती असलेल्या आणि शेतमजूर म्हणून काम करणार्या लोकांची मोठी अडचण होणार आहे. या योजनेचे नाव बदलून त्यामधून महात्मा गांधी हे शब्द काढून टाकले हे आक्षेपार्ह आहेच आहे; पण या योजनेचे स्वरूपही बदलण्यात आले असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची जी हमी दिली जात होती त्याचे प्रमाण कमी होणार आहे हे वास्तवही या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला केलेला विरोध समजून घेण्यासारखा आहे आणि विरोधी पक्षांनी कितीही मागणी केली तरी हे विधेयक अधिक चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याने नेहमीच्या पद्धतीने हे विधेयकही रेटून पास करण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. या योजनेला महात्मा गांधी यांचे नाव नसणे हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. त्याचबरोबर ज्या प्रभावी पद्धतीने विद्यमान योजनेची अंमलबजावणी सुरू होत होती त्यामध्ये कोणताही अडथळा नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून येता कामा नये याची हमी तरी सरकारने द्यायला हवी. मनरेगा योजनेतील महात्मा गांधी यांच्या नावाला राम राम करत असताना ग्रामीण भागातील लोकांना मिळणार्या हमखास रोजगारालासुद्धा राम राम करण्याची वेळ या विधेयकामुळे येऊ नये, अशीच आशा करावी लागेल.
