भारतीय सैन्य पाकिस्तानच्या विरोधात चांगली कामगिरी करत असताना मोदी सरकारने अचानक शस्त्रसंधी मान्य केल्यामुळे देशभर चौफेर टीकेला सामोरे जावे लागत असलेल्या मोदी सरकारला दिलासा देणारी एक बातमी आज समोर आली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगामध्ये पाचव्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर गेल्याचे निती आयोगाने जाहीर केले आहे. मोदी सरकारला आता या बातमीवरून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची चांगली संधी मिळाली आहे आणि त्याचा ते पुरेपूर वापर करून घेतील. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा क्रम वरच्या जागी जाणे ही चांगली बातमी नक्कीच आहे. पण मग त्या अनुषंगाने बाकीचेही प्रश्न आपोआप उपस्थित होतात. भारत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जगात चौथ्या स्थानावर गेल्याने सामान्य माणसाच्या स्थितीत त्याचा नेमका काय परिणाम झाला, किती लोकांचे जीवनमान सुधारले हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. भारताची अर्थव्यवस्था याआधीही सन 2011 या वर्षी तिसर्या क्रमांकावर गेली होती. पण त्या वेळची स्थिती आणि आजची देशाची एकूण आर्थिक स्थिती यात कमालीचा फरक दिसतो आहे. आता बाकीच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीच्या आकडेवारीतच बोलायचे झाल्यास चालू वर्षी जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची अवस्था अत्यंत दयनीय असून 127 देशांच्या यादीत भारत आज 105 व्या स्थानावर आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा भारताचा स्कोर 27.3 इतका असून तो गंभीर श्रेणीत मोडतो. भारतावरचे कर्जसुद्धा खूप प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. सन 2014 साली भारतावरचे एकूण कर्ज केवळ सुमारे 55 लाख कोटी रुपये होते, आज ते सुमारे 170 लाख कोटी रुपये इतक्या प्रमाणात वाढले आहे. भारत जगातली चौथी अर्थव्यवस्था झाला असला, तरी भारतातील जनतेची नेमकी स्थिती दरडोई उत्पन्नावरून लक्षात येऊ शकते. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत आज 194 देशांच्या यादीत 142व्या क्रमांकावर आहे. ही स्थिती निश्चितच देशासाठी भूषणावह नाही. भारत हा प्रचंड लोकसंख्येचा देश आहे, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असली, तरीही देशातल्या बहुतांश जनतेचे दरडोई उत्पन्न अतिशय अल्प आहे किंबहुना बहुसंख्य जनता आज दयनीय अवस्थेत राहत आहे. म्हणूनच मोदी सरकारला देशातल्या 80 कोटी जनतेला आजही मोफत धान्य पुरवावे लागत आहे. 2014 यावर्षी भारताचा जीडीपी दोन ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक होता; पण त्यावेळी देशाचा जीडीपी वाढीचा दर 7.4% इतका होता. आज भारताचा जीडीपी चार ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक झाला असला, तरी जीडीपी वाढीचा दर केवळ 6.2 टक्क्याच्या आसपास आहे. त्यामुळे भारत चौथ्या क्रमांकावर गेला याचा आपल्याला फार डांगोरा पिटून चालणार नाही किंवा तेवढ्यावर समाधानी राहून चालणार नाही. देशाची खर्या अर्थाने आर्थिक प्रगती व्हायची असेल तर देशातील जीडीपी वाढीचा दर किमान आठ टक्क्यावर जाणे आवश्यक आहे. देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न किमान दुपटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे तरच देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल आणि जनतेला महागाईवर मात करणे शक्य होईल. जनतेच्या स्थितीत सुधारणा होणे हे आजच्या घडीला फार महत्त्वाचे आहे. भारतामध्ये कमालीची विषमता आहे, या आर्थिक विषमतेत अलीकडच्या दशकात प्रचंड भर पडली आहे. अर्थव्यवस्था सुधारत असली तरी त्याचा लाभ केवळ समाजातल्या मूठभर लोकांनाच होताना दिसत असून सरकारच्या जवळ असणार्या उद्योगपतींच्या उलाढालीत आणि नफ्यातच सध्या वाढ होताना दिसत आहे. ही वाढ सगळीकडे समप्रमाणात झाली तर देशाच्या आर्थिक विकासाचे लाभ सामान्य जनतेलाही होऊ शकतील, परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकारच्या पातळीवर त्यासाठी फार ठोस किंवा भरीव उपाययोजना होताना दिसत नाही, या वस्तुस्थितीकडे आपल्याला डोळेझाक करता येणार नाही. भारताचा जीडीपी वाढीचा दर अपेक्षित प्रमाणात वाढत नसल्याने येत्या काही काळात भारत पुन्हा खालच्या क्रमांकावर जाऊ शकतो ही वस्तुस्थितीही आपल्याला नाकारता येणार नाही. आजची बातमी मानसिकदृष्ट्या भारतीयांना सुखावणारी असली तरी, त्याचे नेमके परिणाम पदरात पाडून घेण्यासाठी भारतीय जनतेला अजून किती प्रतीक्षा करावी लागणार आहे हा कळीचा मुद्दा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खर्या अर्थाने सुधारण्यासाठी जी अन्य महत्त्वाची कारणे आहेत त्याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. देशात होणारी थेट परकीय गुंतवणूक हाही एक महत्त्वाचा अँगल त्याच्यामध्ये असतो, पण दुर्दैवाची बाब अशी की रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच जी आकडेवारी जाहीर केली आहे, त्यात चालू वर्षी भारताची थेट परकीय गुंतवणूक तब्बल 96 टक्क्यांनी घसरली आहे. यावरून विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आता पाहिजे तितका भरवसा राहिलेला नाही हे स्पष्ट जाणवते आहे. बाजारातील ग्राहकांची डिमांड सध्या कमालीची घटत चालली आहे, देशातील नागरिकांच्या बचतीचे प्रमाणही घटते आहे ही सगळी लक्षणे चांगली मानता येणार नाहीत. त्यामुळे भारत आज चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे या तांत्रिक मुद्द्यावर आपल्याला फार समाधानी राहता येणार नाही. मोदी सरकारला इव्हेंटबाजीसाठी हा एक नवीन मुद्दा मिळाला आहे एवढीच एक सरकारची जमेची बाजू त्यात दिसते आहे.
