Dasara Melava : दरवर्षी नवरात्र उत्सवाच्या समारोपादिवशी विजयादशमीचा सण (Dasara Melava) मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा उत्साहाचा आणि उत्सवाचा दिवस असला तरी गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणी नेत्यांसाठी हा मेळाव्यांचा आणि या मेळाव्यांमध्ये दावे करण्याचा विषय होऊ लागला आहे. यावर्षीही तसेच झाले आहे.

विजयादशमी किंवा दसर्‍याच्या निमित्ताने जे मेळावे घेतले जातात त्या मेळाव्यांच्या व्यासपीठावर आपल्या राजकीय पक्षाची किंवा सामाजिक संघटनेची आगामी काळातील दिशा निश्चित केली जाते आणि त्याबाबत काही कार्यक्रमही जाहीर केला जातो. यावर्षी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांनी जे दसरा मेळावे घेतले त्यामागे रेजिम चेंज किंवा राजवट उलथून टाकणे ही मध्यवर्ती कल्पना होती असेच दिसते.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत आपल्या नेहमीच्या दसरा मेळावामध्ये (Dasara Melava) बोलताना राजवट उलथून टाकणे हेच आमचे उद्दिष्ट असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना सत्तेवरून बाजूला करण्यासाठी आम्ही आगामी काळात लढत राहू, असा संदेश दिला आहे. लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवला जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना राजवट उलथून टाकणे एवढे सोपे नसते, राजवटीत बदल करणे संपूर्णपणे मतदारांच्या हातात आहे आणि काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना सतत तीन निवडणुकांमध्ये मतदारांनी नाकारले आहे, असा दावा केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे यांनी आपल्या दसरा मेळाव्यामध्ये आरक्षणाला विरोध करणार्‍या मराठा नेत्यांना निवडणुकीमध्ये पराभूत करा, असे आवाहन केले आहे.

एकूणच सर्व राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संघटनांचे हे मेळावे आणि दावे यावर नजर टाकली तर राजवट उलथून टाकणे या विषयावरच सर्वांनी भर दिलेला दिसतो. देशात गेल्या काही कालावधीपासून विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ज्या प्रकारचे आंदोलने सुरू आहेत, त्यामुळे देशात राजवट उलथून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत असे नेहमीच बोलले जाते. काँग्रेससह सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते याबद्दल स्पष्टपणे बोलत आहेत. हाच धागा पकडून या दसरा मेळाव्यामध्ये सर्वांनी आपापली भूमिका स्पष्ट केलेली दिसते.

एकूण भारतीय लोकशाहीची रचना पाहता बांगलादेश किंवा नेपाळप्रमाणे सत्ताबदल आपल्या देशात कधीही शक्य नाही हे उघड आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणामध्ये म्हटल्याप्रमाणे भारतामध्ये सत्ता बदलण्याचे काम फक्त मतदारच करू शकतात. एरवी कोणत्याही कारणांनी सत्ता उलथवणे किंवा सत्तेत बदल करणे शक्य होत नाही.

अर्थात, गेल्या काही दिवसांपासून तरुण संघटनांच्या निमित्ताने का होईना, विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार विरोधात जे वातावरण तयार केले आहे ती तीव्रता आगामी निवडणुकीपर्यंत कायम राहिली, तर सत्ताबदल करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते हेसुद्धा नाकारून चालणार नाही. पण निवडणुकीच्या माध्यमातूनच भारतामध्ये सत्ताबदल होऊ शकतो, असे आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.

अनेक दशके देशावर राज्य करणार्‍या (Dasara Melava) काँग्रेसची सत्ता आणीबाणीतील अत्याचारानंतर जनतेने उलथवून टाकली होती. त्यानंतरच्या जनता राजवटीमध्येसुद्धा गोंधळ झाल्याने मतदारांनी त्यांचीही सत्ता उलथवून टाकली होती. नंतरच्या कालावधीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला अल्पकाळ संधी मिळाली तरी पुन्हा एकदा मतदारांनी काँग्रेसला संधी दिली होती. काँग्रेसने पुन्हा दीर्घकाळ सत्ता भोगल्यानंतर 2014 मध्ये मतदारांनी पुन्हा भाजपच्या हातात सत्ता दिली आणि गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये मतदारांनी पुन्हा पुन्हा भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवला आहे.

म्हणजेच मतदारांनी मनात आणले तर ते सत्ता उलथवून टाकू शकतात किंवा सत्ता राखूनही ठेवू शकतात हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. साहजिकच सत्ताबदल हे विरोधी पक्षांचे उद्दिष्ट असेल, तर आगामी कालावधीमध्ये सरकार विरोधी वातावरण निर्मितीची तीव्रता कायम ठेवण्याचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे.

मतदारांनी आगामी निवडणुकीमध्ये सत्ता उलथवून टाकू नये यासाठी सत्ताधारी भाजपालासुद्धा आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागणार आहे. एकूणच देशातील मतदारांची मनस्थिती काय आहे हे येत्या काही महिन्यांत होणार्‍या उत्तर प्रदेशसह काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. पण भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीमध्ये केवळ मतदानाच्या माध्यमातूनच रेजिम चेंज होऊ शकतो, याबाबत कोणाचेही दुमत असायचे कारण नाही.

मतपेटीच्याआधारे सत्ताधारी पक्षाला सत्तेपासून बाजूला करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करणे आणि हे प्रयत्न हाणून पडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने आपले प्रयत्न चालू ठेवणे हीच भारतीय लोकशाहीची खरी गंमत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी एकीकडे जोर पकडत असताना राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या व्यासपीठावरील दाव्यांमुळे (Dasara Melava) पुन्हा एकदा रेजिम चेंज या विषयाला चालना मिळणार आहे हे निश्चित.