निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग असला, तरी गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुकीची ही प्रक्रिया जास्तच गुंतागुंतीची आणि शंकास्पद बनत चालली असून त्यातून विविध विषय समोर येताना दिसत आहेत. मुळात गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम घोटाळा असो किंवा मतचोरीचा मुद्दा असो याबाबत चर्चा सुरू असतानाच आता महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेच्या दरम्यान जो बिनविरोध निवडून येण्याचा फंडा सुरू झाला आहे त्यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी जे चित्र समोर आले ते निश्चितच धक्कादायक होते. कारण राज्यांमध्ये तब्बल 100 च्या आसपास उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. त्यामध्ये 44 उमेदवार हे भाजपचे, 22 उमेदवार हे शिंदे सेनेचे आहेत. कमी अधिक प्रमाणात सर्वच पक्षांचे काही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असले, तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा महायुतीला झाल्याचेही दिसून येते. निवडणुकीतील निकालानंतर सत्तेवर येण्याऐवजी प्रत्यक्ष मतदान होण्यापूर्वीच अशा प्रकारे बिनविरोध निवडून येऊन सत्तेचा मार्ग सोपा करण्याचे नवे तंत्र आता आखले जात आहे की काय अशी शंका येण्यास वाव आहे. कोणतीही निवडणूक जेव्हा बिनविरोध होते तेव्हा निवडणुकीसाठी फक्त एकच उमेदवार रिंगणात शिल्लक असतो असाच त्याचा अर्थ घेतला जातो. जेव्हा कोणत्याही निवडणुकीमध्ये अंतिमतः एकच उमेदवार शिल्लक राहतो तेव्हा ज्या उमेदवारांनी माघार घेतली त्यांनी त्या माघारीची कोणती कारणे सांगितली हेसुद्धा महत्त्वाचे असते.अनेक वेळा काही उमेदवारांनी कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित केलेली नसते किंवा काही कायदेशीर अडचणीही असतात त्यामुळे त्यांचे अर्ज अवैध ठरवले जातात. तर काही वेळेला उमेदवारांवर आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक प्रकारचा दबाव आणून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले जाते. आपल्या लोकशाहीमध्ये केवळ माघार घेण्यासाठी सुद्धा निवडणूक लढवणारे उमेदवार असतात आणि त्यातूनच त्यांचा आर्थिक फायदाही होत असतो. पण कोणत्याही निवडणुकीमध्ये नेहमीच सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी निवडणुकीसाठी उभे असतात. विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारा उमेदवार माघार का घेतो किंवा त्याची कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित का नसते याचा विचारही या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही गुजरातमधून भाजपाचा एक खासदार अशाच प्रकारे बिनविरोध निवडून आला होता. विधानसभा निवडणुकांमध्येही काही उमेदवारांसमोर कोणताही विरोधी उमेदवार नसल्यामुळे त्यांना बिनविरोध विजयी जाहीर केले होते. याबाबत नवीन मुद्दा समोर येताना दिसतो आहे तो म्हणजे ईव्हीएमवर जो नोटा हा पर्याय असतो तो जर पर्याय तिथे आहे तर उमेदवार बिनविरोध कसा जाहीर केला जाऊ शकतो? नोटाबाबतचे नियम किंवा कायद्याचा विचार करता जरी नोटाला मिळालेली मते इतर कोणत्याही उमेदवारापेक्षा सर्वाधिक असली, तरी दुसर्या क्रमांकावर मते मिळालेल्या उमेदवारालाच विजयी जाहीर केले जाते असाच नियम आहे. साहजिकच ईव्हीएम यंत्रावर नोटा पर्याय आहे म्हणून कोणती निवडणूक बिनविरोध होऊ शकत नाही हा युक्तिवादही टिकत नाही. जरी एखाद्या निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार आणि नोटा हा दुसरा पर्याय असला आणि नोटाला सर्वाधिक मते पडली तरी तो उमेदवार निवडून येणारच असतो. साहजिकच बिनविरोध निवडून येण्याचा हा जो फंडा समोर आला आहे त्याला जर नियंत्रणात ठेवायचे असेल तर नोटाचा पर्याय अधिक सक्षम आणि व्यवहार्य करणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. एखाद्या ठिकाणी नोटाला सर्वाधिक मते पडली तर त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द केली जावी अशा प्रकारची दुरुस्ती करण्याचा विचार आता गांभीर्याने करावा लागेल. हा नोटाचा विषय जरी बाजूला ठेवला तरी उमेदवार कोणत्या कारणाने बाद ठरतात आणि कोणत्या कारणाने ते निवडणुकीतून माघार घेतात याचाही शोध या निमित्ताने घ्यावा लागेल. अपक्ष पद्धतीने निवडणूक लढवणार्या उमेदवारांनी माघार घेणे किंवा त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता योग्य नसणे समजून घेण्यासारखे असले तरी राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील राजकीय पक्षांचे उमेदवारच जेव्हा बाद ठरतात किंवा माघार घेतात तेव्हा त्याला काय म्हणायचे याचाही विचार या निमित्ताने करावा लागणार आहे. राज्याचा निवडणूक आयोगाने या बिनविरोध प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून त्या त्या ठिकाणच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्यांना अहवाल पाठवण्याचे आदेशही दिले आहेत. कोणत्या कारणाने निवडणुका बिनविरोध झाल्या हे समोर येणार असले तरी एकूण निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा कोणताही फरक पडणार नाही हे उघड आहे. पण भविष्यात अशा प्रकारचा फंडा वापरून निवडणूक न लढता बिनविरोध निवडून येण्याची प्रक्रिया वाढत गेली तर मतदारांचा लोकशाहीवरील विश्वासही कमी होण्याचा धोका लक्षात घ्यायला हवा. खरेतर प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रत्येक निवडणुकीमध्ये डमी उमेदवार उभे करत असतो. अधिकृत उमेदवारांची जर काही समस्या निर्माण झाली, तर या डमी उमेदवाराला अधिकृत उमेदवार म्हणून दर्जा दिला जातो. हा पर्याय उपलब्ध असूनही जर बिनविरोध होण्याचे प्रमाण वाढत असेल तर राजकीय पक्षांच्या निवडणूक रणनीतीमध्ये काहीतरी चूक होत आहे हा निष्कर्ष काढता येतो. एक मात्र निश्चित, आता भारतीय लोकशाहीच्या व्यासपीठावर ईव्हीएमबाबत शंका, मतचोरीबाबतचे आरोप याच्या जोडीने बिनविरोध निवडणुकीचा फंडाही चर्चेला येणे क्रमप्राप्त आहे.
