US Iran War : गेल्या 100 हून अधिक दिवसांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात (US Iran War) धुमसत असलेल्या युद्धाच्या तोफा तूर्तास शांत झाल्या. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या विनाशकारी हल्ल्यांनंतर सुरू झालेला हा थरार आता एका नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. दोन्ही देशांमध्ये प्रस्तावित शांतता कराराच्या प्राथमिक मसुद्यावर स्वाक्षर्‍या झाल्या.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हा करार (US Iran War) करण्यासाठी किती उताविळ होते असे इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी सांगितले. तसेच इराणच्या सुरक्षेबाबत पूर्ण ग्वाही दिली गेल्यामुळे आपण मंजुरी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. जागतिक भू-राजकारणाच्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी घडामोड असली, तरी या कराराची अवस्था सध्या अशी आहे, की सगळेच अधांतरी आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या संसदेला कराराचा तपशील द्यावा अशी मागणी ट्रम्प यांच्या विरोधकांनी केली आहे. वरवर पाहता हा करार दोन्ही देशांमधील आक्रमक कारवायांचा कायमचा अंत करण्याची भाषा करतो. पण प्रत्यक्षात खरेच तसे होणार का, असा प्रश्नही निर्माण होतो याचे कारण कराराच्या निमित्ताने अमेरिका आणि इस्रायल या मित्रदेशांमध्ये निर्माण झालेले अंतर.

युद्धाच्या मैदानाचा विचार केला, तर अमेरिका आणि इस्रायलकडे प्रचंड लष्करी आणि तांत्रिक आघाडी होती. त्यांनी इराणच्या लष्करी आणि अणुऊर्जेच्या पायाभूत सुविधांचे कंबरडे मोडले. असे असूनही, आज दोन्ही बाजू स्वतःला विजेता घोषित करत आहेत, हाच मोठा विरोधाभास आहे. एकाच वेळी दोन लष्करी प्रबळ शक्तींशी एकट्याने लढून इराणने अमेरिकेला झुकण्यास भाग पाडले आहे हे सत्य आहे. करारात ठरल्यानुसार अमेरिका इराणच्या बंदरांवरील सागरी नाकेबंदी उठवणार आहे.

यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, इराणच्या पुनर्वसनासाठी तब्बल 300 अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड निधी उभारला जाणार आहे. म्हणजेच, ज्याला आधी उद्ध्वस्त केले, त्यालाच आता उभे करावे (US Iran War) लागणार आहे. हे एखादे खेळणे मोडायचे आणि नंतर पुन्हा जोडत बसायचे असाच हा मामला. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष व्हान्स यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण शहाण्यासारखा वागला तरच अमेरिका सौम्य भूमिका घेईल.

इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून दूर राहावे लागेल आणि हिज्बुल्लाहसारख्या दहशतवादी गटांना मिळणारी आर्थिक मदत थांबवावी लागेल. पण प्रश्न असा आहे की, इराण हे अटींचे कुंपण पाळेल का? या संपूर्ण संघर्षातील आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेचा एक अहवाल. अमेरिकेने इराणला लष्करीदृष्ट्या कितीही मागे रेटले असले, तरी या युद्धातून इराण एक अशी महाशक्ती म्हणून उदयाला आला आहे की जो देश स्वत:च्या बळावर त्याला जेव्हा वाटेल तेव्हा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ अर्थात होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखू शकतो, असे हा अहवाल सांगतो.

समजेल अशा भाषेत सांगायचे तर गेल्या तीन महिन्यांत संपूर्ण जगाने ज्याचा अनुभव घेतला ते इराण पुन्हा केव्हाही करू शकतो. त्यांच्याकडे बॉम्ब आहे किंवा नाही हे आता गौण ठरते, कारण त्यांना युद्धाने हे जे नवे शस्त्र दिले आहे व त्यांच्या स्वत:च्या ताकदीची त्यांना जी ओळख करून दिली आहे त्या आधारे इराण आता कायमच विरोधी राष्ट्रांच्या एक पाऊल पुढेच असेल. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची जीवनवाहिनी आहे. जगातील एक तृतीयांश तेल वाहतूक याच मार्गाने होते.

या मार्गावर इराणचे असलेले नियंत्रण हेच आता त्याचे सर्वात मोठे हत्यार बनले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते कोणताही ट्रान्झिट टोल वसूल करणार नाहीत; परंतु सागरी सेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि विम्याच्या नावाखाली शुल्क आकारले जाईल. हा निव्वळ शब्दांचा खेळ आहे व त्याद्वारे या मार्गावरील आपले स्वामित्व त्यांनी अबाधित ठेवले आहे.

जगाची आर्थिक नाडी आपल्या हातात ठेवण्याची इराणची ही खेळी जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी कायमची टांगती तलवार ठरणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात इस्रायलला बाजूला ठेवून झालेला हा करार म्हणजे कायमस्वरूपी शांतता नसून, शांततेच्या दिशेने टाकलेले केवळ एक तात्पुरते पाऊल आहे. त्याचे कारण म्हणजे यात स्पष्टता आहे पण आणि नाहीही. शिवाय समोरच्या देशाच्या विश्वासार्ह वर्तणुकीची कोणतीच हमी नाही.

इराणकडे असलेल्या 440 किलोग्रॅम अत्यंत समृद्ध युरेनियमच्या भविष्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दोन्ही देशांना केवळ 60 दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. जर या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नाही तर काय? अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेच्या अंदाजांनुसार, इराणने जर अण्वस्त्र बनवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला अजूनही एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत ते लक्ष्य साध्य करता येऊ शकते.

दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, लष्करी हल्ल्यांमुळे विशिष्ट प्रकल्पांचे नुकसान झाले असेल तरीही इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीच्या क्षमतेत कोणताही मोठा बदल झाल्याचे दिसून आलेले नाही. मुळात इराणचा कथित (US Iran War) अणुकार्यक्रम हेच युद्धाचे मूळ कारण होते. तोच मुद्दा अनिर्णित राहिल्यामुळे इस्रायलमध्ये केवळ राजकीय अथवा लष्करी स्तरावरच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्तरावर अविश्वास आणि आपल्याच सरकारविरोधात नाराजी कायम आहे.

यास्तव हा करार इस्रायल किती मनापासून स्वीकारतो यावरही बरेच अवलंबून असेल. इराणला अणुशस्त्रे मिळाली तर ते नरकात जातील ही ट्रम्प यांनी दिलेली धमकी मग खरी ठरेल का? करारावरील स्वाक्षर्‍या ही केवळ एक कागदी औपचारिकता न ठरता, एका जबाबदार जागतिक व्यवस्थेची सुरुवात ठरावी, यातच संपूर्ण जगाचे कल्याण आहे.