राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार या सर्व ठिकाणी 2 डिसेंबरला मतदान होऊन 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या अनुषंगाने उमेदवारी अर्ज भरणे, माघार घेणे वगैरे तारखाही जाहीर केल्या गेल्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. यात केवळ नगरपालिका किंवा नगरपरिषदा यांच्या निवडणुकाच प्रलंबित नाहीत तर, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्याही सर्व ठिकाणच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. नागरिक आपली स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींसह कार्यान्वित व्हावी याच्या प्रतिक्षेत आहेत परंतु या वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळ्या कारणाने अडथळे येत गेले आणि हा कार्यक्रम लांबत गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 31 जानेवारी पर्यंत पार पाडावी असा आदेश दिला असल्याने त्यानुसार आता टप्प्याटप्प्याने हे कार्यक्रम जाहीर केले जाणार आहेत. अर्थात, आज पहिल्याच टप्प्यात केवळ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पण जिल्हा परिषदा आणि महापालिका यांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहिला आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील मतदार यादीच्या संदर्भातील आक्षेपाविषयीही प्रश्न विचारले गेले असता ‘आम्हाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जी मतदार यादी मिळाली आहे त्यानुसारच हा निवडणूक कार्यक्रम राबवला जाईल’ अशी घोषणा झाली आहे. म्हणजे याचा अर्थ ‘निवडणूक यादीत दुरुस्त्या केल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ दिल्या जाणार नाहीत किंबहुना त्या निवडणुका तोपर्यंत पुढे ढकला’ अशी मागणी विरोधी पक्षाने एकजुटीने केली आहे; पण त्या मागणीला राज्य निवडणूक आयोगाने वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या असल्याचे दिसते आहे. ‘निवडणुकांची मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे, आम्ही केवळ आम्हाला मिळालेल्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतो’ असे सांगत राज्याचे निवडणूक अधिकारी वाघमारे यांनी मतदार याद्यांवरील आक्षेपाच्या संदर्भात हात वर केले आहेत. मतदार याद्यांमध्ये दुबार मतदारांची संख्या मोठी आहे, असा मुख्य आक्षेप होता. त्या संदर्भात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना असे सांगण्यात आले की, ‘यावेळी आम्ही दुबार मतदार ज्या ठिकाणी असतील ती नावे हुडकून काढू आणि त्या नावांच्या पुढे डबल स्टार लावू. त्यामुळे हे मतदार ओळखणे सोपे होईल आणि असे मतदार जर मतदानाला आले तर त्यांच्याकडून याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेऊ’ असे उत्तर राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे. ज्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले आहे, त्यांना प्रत्यक्ष मतदानाच्या दोन दिवस आधीपर्यंत मतदार यादीत आपले नाव नोंदवता येणार आहे, असे उत्तर देऊन निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्यांनी यावेळी बाकीचा तपशील देणे टाळले आहे. यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्र वापरले जाणार आहे, पण या मतदानाची खातरजमा करण्यासाठी जे व्हीव्हीपॅट मशीन त्या ठिकाणी जोडले जाते तसे मशीन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असणार नाही अशी माहिती याआधी जाहीर झाली होती. त्यावरही अनेकांचे आक्षेप आहेत. त्याबाबत आज नेमकेपणाने खुलासा करण्यात आला. ज्या निवडणुकीच्या मतदार यादीबाबतच मोठा आक्षेप आहे त्या निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅट असणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे असे की अशा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट असणे बंधनकारक नाही आणि तसा कोणताही नियम नाही. या निवडणुका बहु सदस्य उमेदवार निवडण्यासाठी असल्याने अशा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरता येत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच्या विरोधी पक्षांच्या ज्या शंका आहेत त्या बहुतांशी जशाच्या तशा कायम राहणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीच्या वैधतेबाबत लोकांच्या मनातील शंका कायम राहणार आहे. आज घेण्यात आलेली पत्रकार परिषद आणि त्यात विविध प्रश्नांना मिळालेली उत्तरे पाहता विरोधी पक्षाने गेले काही दिवस राज्यातील मतदार याद्या दुरुस्तीच्या संदर्भात जे रान उठवले आहे त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही असाच निष्कर्ष यातून काढता येतो. राज्यातील सगळीच स्थानिक निवडणुकांची प्रक्रिया 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायची आहे असे जर ठरले आहे तर त्याला आता जेमतेम अडीच पावणेतीन महिनेच राहिले आहेत, त्यामुळे आज नगरपालिका आणि नगरपंचायतींबरोबरच जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पण जाहीर व्हायला हवा होता. तो कार्यक्रम जाहीर होणे का टाळले हे नीट स्पष्ट झालेले नाही. तो कार्यक्रमही आज जाहीर झाला असता तर त्याविषयीची अनिश्चितता दूर झाली असती. अर्थात, या निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता राज्यात सर्वत्र एका वेळी लागू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा. त्यामुळे 2 डिसेंबरला नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर व्हायला हरकत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक विकासासाठी फार महत्त्वाच्या असतात. विकास कामांसाठी आणि स्थानिक अडचणी स्थानिक पातळीवर सोडवण्यासाठी या संस्था लोकप्रतिनिधींसह कार्यरत राहणे फायद्याचे ठरते. त्यामुळे या निवडणुकांबाबत सातत्याने चालढकल करणे किंवा या निवडणुका वेळच्यावेळी घेण्याबाबत उदासीनता दाखवणे लोकहिताचे ठरत नाही. आता उशिरा का होईना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्याचे आपण स्वागत करायला हवे.
