राज्यातील 29 महानगरपालिकांची निवडणूक नुकतीच पार पडली आणि या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी दिलेल्या कौलाचे विश्लेषणही सुरू झाले आहे. या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान बहुतेक सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात असे म्हणत होते आणि या निवडणुकीतील निकालावर जर नजर टाकली एक गोष्ट निश्चितपणे स्पष्ट होते, ते म्हणजे ज्या पक्षाला ज्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर पाठबळ होते त्या पक्षाला त्या ठिकाणी चांगले यश मिळालेले दिसते. राज्यात प्रामुख्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला बहुतांशी महानगरपालिकांमध्ये चांगले यश मिळाले असले, तरी काही ठिकाणी त्यांना पराभवही पत्करावा लागला आहे. ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षावर विरोधी पक्षांनी मात केली आहे, त्या ठिकाणची परिस्थिती बघितली तर विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून काम केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला पराभूत करण्यात त्यांना त्या ठिकाणी यश आलेले दिसते. लातूर महानगरपालिकेमध्ये अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील ज्या प्रकारे काँग्रेसने एकतर्फी यश मिळवून महापालिकेवर सत्ता मिळवली ते यश निश्चितच कार्यकर्त्यांचे यश होते. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या विधानामुळे भारतीय जनता पक्ष इथे नकारात्मक परिस्थितीत गेला. त्याचाही फटका जरी भारतीय जनता पक्षाला बसला असला तरी लातूरमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा पाया भक्कम असल्यामुळेच तेथे चांगले यश मिळाले. अशीच परिस्थिती कोल्हापुरातही पाहायला मिळाली. कोल्हापूरमध्ये सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा पाया भक्कम असल्यामुळे त्या ठिकाणी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. जरी महायुतीला संपूर्णपणे हरवण्यात काँग्रेस पक्ष अयशस्वी ठरला तरी एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेस समोर येताना दिसत आहे. परभणीमध्येसुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने सत्ता ताब्यात घेतली. तेथेसुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसैनिकांचा पाया भक्कम असल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला तेथे शिरकाव करता आला नाही आणि भारतीय जनता पक्षालासुद्धा यश मिळवता आले नाही. चंद्रपूर, अमरावती, भिवंडी यासारख्या महानगरपालिकांमध्ये सुद्धा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून काम केल्यामुळे त्या ठिकाणी काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. केवळ मुंबईचा विचार करता भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना महायुतीला सत्ता मिळाली असली, तरी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचे यशही कार्यकर्त्यांच्या बळावरच मिळालेले दिसते. उद्धव ठाकरे यांना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या अनेक नगरसेवकांना या निवडणुकीमध्ये पराभव पत्करावा लागला आणि या निमित्ताने अनेक नवीन कार्यकर्ते नगरसेवकाच्या स्वरूपात उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेमध्ये दाखल झाले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलासुद्धा कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर निवडणुकीत बर्यापैकी यश मिळालेले दिसले. म्हणजेच विरोधी पक्षांना ज्या ठिकाणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ चांगले मिळाले त्या ठिकाणी यश मिळाले, तसे सत्ताधारी पक्षालासुद्धा हा अनुभव आलेला दिसतो. पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, नाशिक, सोलापूर या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेले यश केवळ कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावरच आहे. तर ठाणे आणि नवी मुंबई मध्ये शिवसेनेने मिळवलेले यशसुद्धा तेथील स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावरच आहे. ही सर्व परिस्थिती बघता महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे विश्लेषण करताना कार्यकर्त्यांचे पाठबळ हा महत्त्वाचा निकष ठरला आहे हे विसरून चालणार नाही. कॉर्पोरेट राजकारण करून चालत नाही तर कार्यकर्त्यांना बळ द्यावे लागते याचा धडा निश्चित सर्वच राजकीय पक्षांना या निमित्ताने मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने इतर प्रमुख विरोधी पक्षांमधील नेत्यांना आपल्या पक्षामध्ये सामावून घेताना त्या नेत्याचे कार्यकर्तेसुद्धा त्या नेत्यासोबत आपल्याकडे येतील याची खात्री असल्यामुळेच त्यांना त्याचा या निवडणुकीमध्ये काही प्रमाणात फायदा झालेला दिसला. ज्या पक्षांमध्ये केवळ नेतेच राहिले आहेत आणि कार्यकर्त्यांचे पाठबळ नाही अशा काही पक्षांना या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी नाकारले हे स्पष्टपणे दिसून आले. एमआयएम असो किंवा इस्लाम पक्ष असो या दोन पक्षांनासुद्धा मुस्लीम कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा लाभल्यामुळेच त्यांना अनेक ठिकाणी चांगले यश मिळाले. साहजिकच आता महिनाभराच्या कालावधीतच होणार्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा सर्वच राजकीय पक्षांना या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ अजमावे लागणार आहे. आत्तापासूनच या निवडणुकीसाठी विविध प्रकारची उलटसुलट समीकरणे आकारास येत असतानाच ज्या पक्षाला कार्यकर्त्यांचे खरे पाठबळ लाभेल तोच पक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये लक्षणीय कामगिरी करेल हे उघड आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या खरोखरच कार्यकर्त्यांच्या हातात असतात आणि कार्यकर्त्यांच्या पाठबळाच्या आधारेच राजकीय नेते सत्तेवर बसू शकतात हे पुन्हा एकदा महापालिका निवडणुकीने सिद्ध केले आहे आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये ते पुन्हा एकदा नव्याने सिद्ध होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
