अग्रलेख : लोकशाही धोक्यात
केवळ इराणविरुद्ध युद्ध छेडल्यामुळे नाही तर मनमानी पद्धतीने कारभार करून जगाला जो घोर त्यांनी लावला आहे त्याचा त्रास खुद्द अमेरिकेच्या नागरिकांनाही होऊ लागल्यामुळे ट्रम्प (Donald Trump) यांची चर्चा होत आहे.

Donald Trump : केवळ इराणविरुद्ध युद्ध छेडल्यामुळे नाही तर मनमानी पद्धतीने कारभार करून जगाला जो घोर त्यांनी लावला आहे त्याचा त्रास खुद्द अमेरिकेच्या नागरिकांनाही होऊ लागल्यामुळे ट्रम्प (Donald Trump) यांची चर्चा होत आहे.
त्यांच्या विरोधात ‘नो किंग्ज’ अर्थात ‘राजा नको’ ही निदर्शनांची मालिका सुरू झाली आहे. त्यांचा हुकूमशाही (Donald Trump) धाटणीचा कारभार, स्थलांतरितांच्या विरोधात त्यांनी सुरू केलेली मोहीम ही अन्य कारणेही आहेत.
निदर्शनांत हजारो लोकांचा सहभाग वाढत चालला आहे. प्रशासनाकडून होत असणार्या अधिकार्यांच्या अतिरेकी जाचाला निदर्शकांचा विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की ज्या प्रमाणे प्रशासन कार्य करते आहे त्यात लोकशाहीत असणार्या उत्तरदायित्वाचा अभाव जाणवतो आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही अशी त्यांची भूमिका आहे.
इंटरनॅशनल आयडिया नावाची एक संस्था 1995 मध्ये स्थापन झाली आहे. ही एक आंतर सरकारी संस्था आहे जी जगभरात शाश्वत लोकशाहीला पाठिंबा देते, बळकट करते आणि तिला पुढे नेते.
याच संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जगातील किमान 54 टक्के देशांमध्ये राजकीय हक्क किंवा कायद्याचे राज्य यासारख्या लोकशाहीच्या गुणवत्तेच्या संदर्भातील किमान एका प्रमुख क्षेत्रात त्यांना घट दिसून आली आहे. याचा अर्थ एकटी अमेरिका अथवा ट्रम्प लोकशाहीच्या मुळावर उठलेले नाही तर इतरत्रही तीच स्थिती आहे. इंटरनॅशनल आयडियाचा अहवाल आला तोवर युक्रेन आणि रशिया युद्ध सुरू होते आणि अमेरिका-इस्रायल-इराण असे दुसरे मोठे युद्ध गेल्या महिनाभरापासून सुरू आहे.
लोकशाहीला केवळ या युद्धांमुळेच नख लागते आहे असे नाही, तर युद्धापर्यंत नेणारी जी मानसिकता प्रबळ होत चालली आहे ती यामागचे खरे कारण आहे. युद्धांमुळे जे अनिश्चिततेचे आणि आपत्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यामुळे लोकशाहीवरच कसे संकट आले आहे व ते विविध देशांत कोणकोणत्या स्वरूपात सक्रिय आहे यावर चर्चा सुरू झाली आहे, ही खरी इष्टापत्तीच म्हणायला हवी. अमेरिकेत ज्या व्यक्तीविरुद्ध आंदोलन केले जात आहे ती व्यक्ती जगासमोर असलेला एक ठळक चेहरा आहे.
ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकेतच एकट्या मार्च महिन्यात 3 हजारहून अधिक आंदोलने झाली आहेत. देशाचा राजा बनू पाहणारा किंवा साम्राज्यवादी राष्ट्राध्यक्ष नागरिकांना नको आहे. बहुतेक देशांमधील राजवटींत नेमके असेच घडते आहे.
ज्या इराणचे युद्ध चर्चेत आहे तेथेही सुप्रीम लिडर नावाची वेगळीच संकल्पना आहे व तिला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतले गेलेले किंवा पाळले गेल्याचे तेथेही अभावानेच पाहायला मिळाले. युरोप, आशिया, आफ्रिका अशा सगळ्याच ठिकाणी लोकशाहीला मोठ्या पडझडीचा सामना करावा लागतो आहे.
कारण, एका व्यक्तीला नायकत्व बहाल करण्याच्या दिशेने अनेक राष्ट्रांचा प्रवास सुरू झाला आहे किंवा अगोदरच ते त्या मार्गावर निघून गेले आहेत. अनेक ठिकाणी दोन दोन दशके किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ एकाच व्यक्तीच्या अथवा कुटुंबाच्या हाती सत्ता एकवटली आहे. क्वचित ठिकाणीच लष्कराने सत्ता हस्तगत केल्याचा प्रकार पाहायला मिळाला. अन्यत्र लोकशाही मार्गानेच निवडून आलेली मंडळी वरचढ ठरत गेली. त्यांनी लोकशाहीला आपल्या सोयीनुसार वाकवण्यास व वागवण्यास सुरुवात केली.
लोकशाहीच्या संदर्भात खूप पूर्वीच एक धोका वर्तवला गेला होता. त्यानुसार असे म्हटले गेले होते की जे राज्य करण्यासाठी सर्वप्रकारे योग्य आणि लायक आहेत ते लोकशाहीत नेतृत्व करत नाहीत तर ज्यांचा आवाज अधिक प्रबळ आहे त्यांच्याकडेच नेतृत्व जाते व भविष्यात हीच बाब लोकशाहीचा गळा घोटण्यास कारणीभूत ठरेल.
आज विविध खंडांतील विविध देशांमध्ये लोकशाहीच्या मार्गानेच होत असलेली अनाकलनीय सत्तांतरे, घराणेशाहीचा वरचष्मा असल्यामुळे आपसूक चालत येणारे सर्वोच्च पद, निवडणुकींच्या राजकारणाचा (Donald Trump) उडालेला बोजवारा, मतदानाची प्रक्रियाच थेट हाती घेत हवे तसे निकाल लावून घेत सत्ता ताब्यात ठेवण्याची पडलेली प्रथा व त्याविरोधात ओरड होत असूनही लोकशाहीने आपल्याला अधिकार दिला असल्याचे भासवत निर्दयीपणे विरोधाचा आवाज चिरडला जाणे हे सगळे गेल्या दशकभरात सर्वत्र घडते आहे.
यातही गमतीचा भाग असा की एकाच देशातील हुकूमशाही मानसिकतेने वागणारी प्रादेशिक नेतेमंडळी आपल्या विरोधकालाच हुकूमशहा म्हणून सर्रास संबोधताना दिसतात. ते करताना त्यांनी लोकशाही त्यांच्या सोयीसाठी कशी व कुठे मोडीत काढली आहे याचे त्यांना विस्मरण होते. लोकशाही व्यवस्था निरंकुश शासनात अथवा धन किंवा अन्य शक्तीद्वारे प्रभाव निर्माण करणार्या गटाच्या हातात केंद्रित होते तेव्हा तेच होते जे आज घडते आहे. युद्ध, संघर्ष, स्थलांतरे, अमानुष कारवाई, रक्तपात अन् हजारोंच्या संख्येने जाणारे बळी ही याचीच फलनिष्पत्ती.
सहमतीचे राजकारण हाच लोकशाहीचा गाभा होता. तथापि, असहमतीची परंपरा आज दृढ झाली आहे. गंभीर टीका सहन करण्याचा काळ केव्हाच सरला. गमतीच्या स्वरात केलेल्या टिप्पणीही हल्ली शत्रुत्वाचे आणि संघर्षाचे कारण ठरत आहेत. कलेच्या अथवा विचारांच्या माध्यमातून मांडली गेलेली भूमिका विचारस्वातंत्र्याला उद्ध्वस्त करते आहे.
अशा स्थितीत जगात लोकशाही व्यवस्था सुस्थितीत कशी राहू शकेल आणि तसे झाले नाही तर आता निर्माण झालेली संकटे कशी संपतील? लोकांना आपल्या अधिकारांचा वापर करताना सुरक्षित वाटत नाही तोपर्यंत हे होऊच शकणार नाही.






