गेल्या काही वर्षांत देशात तपास यंत्रणांच्या ताब्यात असणार्या आरोपींचे मृत्यू होण्याच्या घटना ज्या वेगाने समोर येत आहेत, त्यांनी एकंदर पोलीस प्रशासन, तुरूंग प्रशासन आणि न्यायाची प्रक्रिया या तिन्हींपुढे आव्हान उभे केले आहे. देशाच्या बहुतेक राज्यांमध्ये पोलीस आणि इतर तपास संस्थांकडून पुरावे गोळा करण्याची, आरोपींना चौकशीसाठी ताब्यात ठेवण्याची आणि आवश्यक माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया चालू असते. ही प्रक्रिया कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासाचा भाग असल्याने ती अनिवार्यही आहे. मात्र या प्रक्रियेत सर्वाधिक महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे तपासासाठी ताब्यात ठेवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा जीव, आरोग्य आणि मानवी हक्कांचा संपूर्ण सन्मान राखणे हेच असते. एखाद्या संस्थेकडे कायदेशीर अधिकार असतात, पण त्याच वेळी त्यांच्यावर तितकीच कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीही असते. या संस्थांकडून अधिकार आणि जबाबदारी यांमध्ये समतोल साधला गेला नाही तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढळतो आणि व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. देशभर ज्या प्रमाणात पोलीस कोठडीतील मृत्यूंचे अहवाल नोंदवले जात आहेत, त्यावरून तपास यंत्रणा आपल्या जबाबदार्यांचे पालन पूर्णपणे करताना दिसत नाहीत हे स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार 2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या काळात देशात 669 जणांचा कारागृहात मृत्यू झाला. हा आकडा धक्का देणारा आहे. खुद्द केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2020-21 मध्ये एकट्या उत्तर प्रदेशामध्ये 451 लोकांचा कोठडीत मृत्यू झाला, तर 2021-22 मध्ये हा आकडा 501 वर पोहोचला. तपास यंत्रणा आरोपींना न्यायालयासमोर उभे करण्याच्या उद्देशाने चौकशी करत असते, परंतु संबंधित आरोपी न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला तर मूलभूत न्यायाच्या कल्पनेलाच धक्का बसतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकारांबाबत अलीकडेच कठोर भूमिका घेतली आहे. राजस्थानमध्ये अवघ्या आठ महिन्यांत 11 जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करून न्यायालयाने या घटनांना ‘व्यवस्थेवरील डाग’ म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारचे मृत्यू आता देश सहन करणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत यंत्रणांची कानटोचणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोठडीतील मृत्यू हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर थेट परिणाम करणारे आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 च्या परमवीर सिंग सैनी विरुद्ध बलजीत सिंग प्रकरणात स्पष्ट निर्देश दिले होते की सर्व पोलीस ठाण्यांत तसेच एनआयए, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिस कंट्रोल ब्युरो, डीआरआय आणि इतर अशा चौकशी व अटक अधिकार असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही आणि रेकॉर्डिंग यंत्रणा बंधनकारक असावी, कारण हे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. या आदेशामागचा उद्देश म्हणजे ताब्यात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर होणारी संभाव्य हिंसा, दबाव किंवा अमानवी वागणूक रोखली जावी आणि जर असा आरोप झालाच तर त्याची सत्यासत्यता तपासण्याचे विश्वसनीय साधन उपलब्ध असावे. मात्र अनेक राज्यांत या आदेशांकडे गांभीर्याने पाहिलेच गेले नाही. परिणामी, आज देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये कॅमेरे बसवलेले नाहीत. काही ठिकाणी कॅमेरे असले तरी ते चालू नाहीत, काही ठिकाणी रेकॉर्डिंगची यंत्रणा बंद ठेवलेली आढळते. ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे पोलीस प्रशासन, तपास यंत्रणा या आपल्या ताब्यातील व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल संवेदनशील नाहीत. कोठडीतील मृत्यूंची कारणमीमांसा केली तर तीन-चार प्रमुख कारणे दिसून येतात. पहिले कारण शारीरिक अत्याचार. अनेक वेळा चौकशीदरम्यान आरोपींकडून माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणांकडून वापरले जाणारे दबावाचे मार्ग अत्यंत कठोर आणि अमानवी असतात. दुसरे कारण आवश्यक वैद्यकीय सुविधांचा अभाव. तुरुंगामध्ये किंवा आपल्या ताब्यात ठेवताना तपास यंत्रणांनी संबंधित व्यक्तींची प्राथमिक आरोग्य तपासणी, औषधोपचार, मानसिक स्थिती तपासणे आणि सतत देखरेख करणे आवश्यक असते. अनेक मृत्यू या दुर्लक्षाचा परिणाम असल्याचेही दिसून आले आहे. तिसरे कारण म्हणजे आत्महत्या. मनावरचा प्रचंड ताण, भविष्याची भीती, विविध मार्गांनी येणारा दबाव किंवा चौकशीचे भय यामुळे काही आरोपी स्वतःचाच घात करतात. चौथे कारण अपघाती मृत्यू. कधी देखरेखीच्या अभावामुळे, तर कधी मूलभूत सुविधांची अनुपलब्धता असल्यामुळे हे मृत्यू घडतात. भारताच्या नवीन दंड आणि प्रक्रिया संहितांनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नुसार कोठडी दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे पोलिसांकडून घेतली जाणारी कोठडी ज्यामध्ये 15 दिवसांपर्यंत चौकशीसाठी ठेवले जाते आणि दुसरा प्रकार म्हणजे न्यायालयीन कोठडी ज्यामध्ये आरोपीला न्यायालयीन आदेशानुसार तुरुंगात ठेवले जाते. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये ताब्यातील व्यक्तीचे संपूर्ण संरक्षण हे अधिकार्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. गेल्या 20 वर्षांत देशभरातील कोठडीत 1888 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे आकडेवारी सांगते; मात्र, या मृत्यूंबाबत झालेल्या कारवाईची आकडेवारी पाहिली, तर 20 वर्षांत 893 प्रकरणांमध्ये पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, 358 पोलिसांवर आरोपपत्रही सादर करण्यात आले; पण केवळ 26 जणांना कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या दोन दशकांमध्ये कोठडीत मृत्यू झालेल्यांपैकी 60 टक्के लोकांना मृत्यूपूर्वी एकदाही कोर्टात हजर करण्यात आले नव्हते. या समस्येवर उपाय शोधताना दीर्घकालीन पावले उचलणे आवश्यक आहे.
