राहुल गांधी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव न आणण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. तसे करून सरकारने संभाव्य कोंडीतून आपली सुटका करून घेतली. त्याचे कारण म्हणजे मागच्या काही दिवसांतील घडामोडी सरकारला बॅकफूटवर नेणार्या होत्या. त्यात राहुल गांधी यांचा जेवढा वाटा होता, त्यापेक्षा अधिक वाटा स्वत: भाजपचा होता. राहुल यांनी सभागृहात पहिल्यांदा निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्याचवेळी सरकारला तो विषय सन्मानाने परतवून लावण्याची संधी होती. सरकार त्यावर चर्चा न करताही आपली बाजू मांडू शकत होती. ती संधी त्यांनी दवडली. राहुल यांनी पहिला गोल तेव्हाच केला होता. बुधवारीही त्यांनी सरकारवर जोरदार आक्रमण केले. त्यामुळे सरकारची पुरती भंबेरी उडाल्याची दिसले. सभागृहात आणि त्यापेक्षा बाहेरच अधिक भाजपचे अनेक नेते राहुल यांच्या विरोधात बोलताना दिसले. त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचे सूतोवाच सरकार पक्षाकडून केले गेले. वास्तविक तसे झाले असते तर सरकारची ती मोठी चूक ठरली असती. ती त्यांनी टाळली आहे. योग्य वेळी त्यांनी स्वत:ला रोखले याकरता सरकारचे अभिनंदन. आता भाजपचे बोलघेवडे खासदार निशिकांत दुबे काय म्हणतात आणि त्यांचीच तळी उचलणारांचे व आपले स्वत:चे इतर मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न ‘काही’ माध्यमांकडून अथवा समाजमाध्यमांकडून होईल. तथापि, नरवणेंच्या पुस्तकावर राहुल यांना बोलण्यापासून रोखल्यामुळे जी एकप्रकारची राजकीय आत्महत्या सरकार पक्षाकडून झाली होती, तेवढी गंभीर चूक आता झाली नाही हा बोनस. नरवणेंचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले नसल्यामुळे त्यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही असे सरकारचे म्हणणे होते. किंवा त्या अप्रकाशित मजकुराच्या अनुशंगाने बोलता येणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली होती व राहुल यांना थोपवले होते. नेमका याचमुळे गदारोळ सुरू झाला आणि राहुल यांचा मुद्दा सर्वदूर पोहोचला. वास्तविक नरवणे यांच्या संपूर्ण पुस्तकातील अन्य बाबींत काहीही आक्षेपार्ह नसणार. लोकांना इंटरेस्ट होता तो केवळ गलवानमध्ये त्यावेळी घडलेल्या घडामोडींचा. पुस्तकाच्या दृष्टीने अडचणीचा भाग तोच. तोच सरकार आणि पुस्तकाचे प्रकाशक म्हणतात त्याप्रमाणे पुस्तक प्रकाशित न होताही उघड झाला आहे. गलवान संघर्षाच्या वेळी निर्णय घेणार्यांनी विलंब केला. जेव्हा निर्णय घेतला तेव्हा ‘तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा’ असे निर्देश लष्कराला दिल्याचा तपशील उघड झाला आहे. केवळ एवढ्यावरून सरकारने बचावात्मक पवित्र्यात जाण्याची आवश्यकता नव्हती. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशी भूमिका सरकारने घेतली नव्हती आणि लष्कराला कारवाईपासून रोखलेही नव्हते. त्यामुळे सरकार खरेतर वादाचे मूळ ठरलेल्या पुस्तकातील या एकमेव वाक्यावर आपली टिमकी वाजवू शकले असते. ते त्यांना का जमले नाही किंवा उमगले नाही हे कोडेच. ते न जमल्यामुळे सरकार तोंडघशी पडले आणि राहुल गांधींना अॅडव्हान्टेज मिळाले. बुधवारी त्यांनी भूराजकीय संघर्ष व अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार आदी विषयांवर सरकारला पार भिंतीला पाठ टेकेपर्यंत मागे रेटले. ज्याची सवयच नाही अशी कोंडी सातत्याने होत असल्यामुळे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू सैरभैर झाले. विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आणण्याचे त्यांनी संसदेच्या बाहेर जाहीर केले. मात्र गुरुवारीच त्यांनी किंवा त्यांच्या कर्त्यांनी घुमजाव केले. ही माघार आहे व तेवढेच ते शहाणपणाचेही आहे. त्याचे कारण असे की विशेषाधिकार प्रस्ताव कोणत्या विषयावर आणला आहे ते नमूद करावे लागते. केवळ नरवणेंचे पुस्तकच नव्हे, तर जेफरी एपस्टीनची फाइल, अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार असे बरेच विषय आहेत. त्यावर चर्चा झाली असती तर राहुल गांधीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. नरवणेंच्या पुस्तकावर चर्चा झाली असती, तर त्यात केवळ पुस्तक प्रकाशित आहे की नाही हा विषय नसता तर त्यातील तपशीलावर बोलावे लागले असते. विशेषाधिकार जर एपस्टीनच्या फाइलच्या अनुशंगाने असता तर त्यात भारतातील ज्यांची नावे आली आहेत, त्यांच्याबाबत चर्चा झाली असती. एपस्टीनच्या दस्तावेजांबाबत भारतात बरीच उत्कंठा आहे. तरीही हा जीवनमरणाच्या प्रश्नापेक्षा एक मनोरंजनाचा किंवा आंबटपणाचा विषय ठरला आहे. संसदेत चर्चेमुळे फाइलमधील ज्यांची नावे बाहेर आली आहेत त्यातील एका केंद्रीय मंत्र्याबाबत आणि एका उद्योगपतीचेही उपद्व्याप सांगावे लागले असते. ते सरकारला अर्थातच अडचणीचेच आहे. राहीला प्रश्न व्यापार कराराचा तर त्यावर खदखद आहेच. या कराराबाबत अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एकतर्फी घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या वॉशिंग्टनमधील टोळ्यांनी जो कराराचा तपशील जाहीर केला त्याची सारवासारव करण्यातच भारतातील मंत्री पियूष गोयल यांची दमछाक होते आहे. शेतकर्यांच्या विरोधातच हा करार असल्याचे करार न वाचलेल्या सगळ्यांचेच म्हणणे आहे. सरकारकडून ठाम मत मांडले जात नसल्यामुळे करार शेतकरी विरोधी आहेच यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. नेमके तेच गृहीत धरून शेतकर्यांनी आता त्यांच्या ट्रॅक्टरमधील तेल-हवा-पाणी चेक करण्यास सुरुवातही केली आहे. केव्हाही दिल्लीला जावे लागू शकते अशी त्यांनी मानसिक तयारी ठेवली आहे. त्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनीही तेच संकेत दिले आहेत. राहुल यांच्या विरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव आणला तर आपली संकटातून मोठ्या संकटाकडे अशीच स्थिती होईल याची जाणीव सरकारला झाली असावी व मित्र पक्षांच्या मदतीचीही शाश्वती नसावी. त्यामुळे त्यांनी अपघात टाळला. त्यांना आणखी एक करता येऊ शकते, राहुल यांना बोलू द्यावे. ते पूर्वीही बोलतच होते. त्यांची भूमिका लोकांना पटली तर लोकशाही मार्गाने त्यांना स्वीकारतीलच.
