चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर आले असून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यालयात त्यांच्या नेत्यांशी बंद दाराआड चर्चा केली. एवढेच नव्हे तर या शिष्टमंडळाने संघाच्या मुख्यालयात जाऊन संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रय होसबाळे यांचीही भेट घेतल्याची बातमी आहे. आत्तापर्यंत भारतीय जनता पक्षाने चीनविषयी या देशातील जनतेच्या मनात टोकाची द्वेषभावना निर्माण केली. चिनीमालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले, चीनच्या अॅपवर बंदी घातली गेली, चिनी फटाके, आकाशकंदील एवढंच नव्हे तर चिनी बनावटीच्या गणपतीच्या मूर्ती खरेदी करू नका असे आवाहन केले गेले. चीन भारताचा शत्रू असून सर्व चायनीज मालावर बहिष्कार घालण्याचेही आवाहन भाजपकडून सातत्याने केले गेले. चीनच्या काही कंपन्यांकडून आर्थिक मदत घेतल्याच्या कारणाने भारतातील काही संस्थांवर कारवाईसुद्धा केली गेली. त्यातील काही जणांना चक्क अटकही केली गेली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत भेटीवर आलेल्या चिनी शिष्टमंडळाच्या संघ आणि भाजप नेत्यांशी बंद दाराआड झालेल्या चर्चांविषयी कमालीचे औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. जेव्हा चीन विरोधात वातावरण तापवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे नेते देशभर प्रचंड द्वेष पसरवण्याचे काम करत होते त्यावेळी चिनी शिष्टमंडळाबरोबर काँग्रेसने पूर्वी केलेल्या एका चर्चेचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करून ‘बॉयकॉट काँग्रेस’ हा ट्रेंड भाजप समर्थकांनी सोशल मीडियावर जोरात चालवला होता. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यानंतर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे शिष्टमंडळ आता दिल्लीत नेमके काय करीत आहे हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्यानुसार काँग्रेसने आज दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन सरकार, संघ आणि भाजप यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. एखाद्या देशाच्या राजकीय पक्षाशी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा करणे लोकशाही प्रक्रियेत किंवा एकूणच विदेशी नीतीमध्ये गैर मानले जात नाही. पण जेव्हा भाजपचे लोकच चीनच्या बाबतीत ही बाब गैर मानत होते तेव्हा आता सुरू असलेली ही चर्चेची प्रक्रिया कोणत्या नैतिकतेत बसते हा प्रश्नही या अनुषंगाने उपस्थित होतो. चीनने भारताच्या विरोधात उभा दावा मांडला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी चीनने पाकिस्तानला मदत केली ही बाब लष्करी अधिकार्यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन उघड केली होती. एवढेच नव्हे तर चीनने लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या भूमीवर अतिक्रमण करून भारतीय भूभागावर कब्जा केल्याची बाबही जगापुढे आली आहे. गलवानमध्ये चीनने आक्रमण करून तेथे जी धुमश्चक्री चालवली त्यात भारताचे 20 शूर जवान शहीद झाले. हे सगळे मुद्दे आपल्यापुढे असताना भारत सरकार चीनच्या विरोधात आक्रमक भूमिका का घेत नाही असे प्रश्नही उपस्थित झाले. या चिनी आक्रमणाच्या संबंधात संसदेत विस्तृत चर्चा घ्यायला अनुमती द्यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या वतीने सातत्याने केली गेली. परंतु आजपर्यंत एकदाही तशा चर्चेला अनुमती दिली गेली नाही, एवढेच नव्हे तर चीनने भारताच्या विरोधात वेळोवेळी जी आगळीक केली त्यासंदर्भात भारत सरकारने कधीच विरोधातली ठाम भूमिका घेतलेली दिसले नाही. या पार्श्वभूमीवर मग आता भारत सरकारने चीनच्या शिष्टमंडळाला का पायघड्या घातल्या आहेत हा प्रश्न अनाठायी ठरत नाही. चीनच्या बाबतीतली मोदी सरकारची ही धरसोडीची भूमिका अचंबित करणारी आहे. मुळात सरकारला काही निश्चित असे विदेश धोरण आहे की नाही असा प्रश्नच या निमित्ताने उपस्थित होतो. चीन विरोधात गेले की अमेरिकेच्या कच्छपी लागायचे आणि अमेरिकेने आगाऊपणा सुरू केला की पुन्हा चीनशी मिळतेजुळते घ्यायचे असे हे एकूणात धोरण दिसते. चीनविषयी मोदी सरकारच्या धोरणाचा आजपर्यंत नेमका अंदाज खुद्द भाजपच्या नेत्यांना तरी लागला आहे की नाही याविषयी शंका आहे. चीन भारताचा शत्रूच आहे हे जर एकदा निश्चित झाले असेल तर त्या अनुषंगाने भारत सरकारला व्यूहरचना करायला हवी. केवळ चिनी अॅपवर बंदी घालून चीनचा मुकाबला करता येणार नाही. जर अशा किरकोळ स्वरूपाच्या बंदीतून तुम्ही देशातच चीन विरोधी वातावरण निर्माण करीत असाल आणि आता केवळ देशाची गरज म्हणून पुन्हा चीनच्या गुंतवणुकीला वाव देणार असाल किंवा पुन्हा त्यांच्याशीच मिळते जुळते घेण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर जनतेलाही ते आवडणार नाही. त्यामुळे कुठल्याही एका विषयावर टोकाची भूमिका घेताना हीच भूमिका पुढे आपल्याला अडचणीची ठरू शकते याचा धडा मोदी सरकारने घ्यायला हवा. त्यामुळे कोणत्याही बाबतीत टोकाची भूमिका घेताना अडचणीची स्थिती निर्माण होणार नाही ना याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी, पण सरकारकडून सातत्याने अशा गंभीर मुद्द्यांवर धरसोडीचीच भूमिका पाहायला मिळाली आहे. चीनने व्यापाराच्या बाबतीत आपली अनेक ठिकाणी कोंडी केली. त्या संदर्भातही भारत सरकारला पद्धतशीर व्यूव्हरचना करून देशहित जपायला अपयश आले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे शिष्टमंडळ भारताच्या दौर्यावर आले असेल तर त्या संदर्भात भारताने चीन संदर्भातली आपली पूर्वीची भूमिका बदलली आहे काय हे स्पष्ट होणेही गरजेचे आहे. चीनच्या शिष्टमंडळाने भाजप नेत्यांबरोबरच काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांच्याशीही भारत सरकारच्या अनुमतीने चर्चा केली आहे. कुठल्याही बाबतीत चर्चेला वाव देणे आणि संवादासाठी संधी निर्माण करणे हे हिताचे असते हे खरे आहे, पण आपणच अशा संवादांना आधी पायबंद घालायचा आणि नंतर आपणच पुन्हा अशा संवादाला वाव द्यायचा हे धोरण भंपकपणाचेच आहे. ते अंतिमतः देशाच्या हिताचे नाही एवढे सरकारच्या ध्यानात आले तरी पुरे.
