सध्या महाराष्ट्रामध्ये नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती निवडणुकीचे धुमशान सुरू आहे. या निमित्ताने सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये प्रचाराचे तुंबळ युद्धही रंगताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता प्रचारामध्ये राज्याच्या तिजोरीचा विषय समोर आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ खात्याची जबाबदारी असलेले अजित पवार यांनी निवडणूक प्रचाराच्या व्यासपीठावरून बोलत असताना ‘अर्थमंत्री या नात्याने राज्याची तिजोरी माझ्या हातात असून निधीची कमतरता कधीच भासणार नाही, तुम्ही मत द्या मी तुम्हाला निधी देतो’ अशा प्रकारची घोषणा केली होती. या घोषणेला वेगळ्या प्रकारचे उत्तर देताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी ‘अजित पवारांकडे जरी अर्थ खाते असले तरी राज्याच्या तिजोरीचे मालक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत’ अशी घोषणा केली होती. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे महसूल खाते सांभाळणारे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विदर्भात एके ठिकाणी प्रचार सभेमध्ये बोलत असताना ‘आम्हाला मत द्या आम्ही जिल्हाधिकार्यांना सांगून तुमची सगळी शेतीविषयक कामे करून देऊ’ अशा प्रकारचे आश्वासन दिले होते. अजित पवार, चंद्रकांत पाटील किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या या विधानांवर विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे आक्षेप घेतला असला, तरी सत्ताधारी पक्षांना याबाबत वावगे काहीच वाटत नाही. ज्या प्रकारे निवडणुकीचा जाहीरनामा जाहीर करण्याची पद्धत आहे, त्याच प्रकारे निवडणुकीच्या कालावधीत प्रचारामध्ये अशा प्रकारची आश्वासने दिलीच जातात, अशा प्रकारचा बचाव सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. अर्थात, कोणत्याही निवडणुकीमध्ये सर्व पक्ष जे निवडणूकविषयक जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात ते पूर्ण करण्यासाठी नसतात असा एक गर्भित अर्थ नेहमीच्या जाहीरनाम्यांच्या प्रसिद्धीमागे असतो. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये तीच तीच आश्वासने देणारा सारख्याच प्रकारचा जाहीरनामा जाहीर का केला जातो हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. जर सत्ताधारी पक्ष सत्तेचा वापर करून निधीच्या माध्यमातून मतदारांना लालूच दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर विरोधी पक्षसुद्धा आम्हाला सत्तेवर आणा आम्ही सत्ताधारी पक्षांपेक्षा जास्त चांगले काम करू अशी लालूच दाखवू शकतात. पण तुलनात्मकदृष्ट्या सत्ताधारी पक्षाच्या आश्वासनांवर मतदारांचा जास्त विश्वास बसतो. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे आणि राज्यातही भाजपचे सरकार आहे, त्यामुळे नगरपालिकांमध्ये सुद्धा भाजप किंवा महायुतीची सत्ता आली तर डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून त्या नगरपरिषदांचा विकास होईल अशा प्रकारचे आश्वासन देण्याचा उद्देश अजित पवार किंवा चंद्रकांत पाटील यांचा होता अशी मखलाशी महायुतीच्या घटक पक्षांकडून करण्यात येत असली, तरी तुम्हाला जर विकासकामांसाठी निधी हवा असेल तर आम्हाला सत्तेवर आणावे लागेल, अशा प्रकारचा एक गर्भित इशारा सत्ताधारी पक्षांनी दिला आहे आणि त्यासाठीच तिजोरीची भाषा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात सुरू झाली आहे, हे उघड आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या व्यासपीठावरून अशा प्रकारची भरमसाठ आश्वासने नेहमीच दिली जातात आणि त्यामध्ये मतदारांना लालूच दाखवण्याचा किंवा आमिष दाखवण्याचा कोणताही प्रकार नसतो हे निवडणूक आयोगानेही यापूर्वी मान्य केले असल्यामुळे अशा प्रकारच्या विधानांवर निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता नसते. पण विरोधी पक्ष मात्र आपल्या पातळीवर प्रचाराचा मुद्दा म्हणून सत्ताधारी पक्षांच्या या मानसिकतेवर बोट ठेवू शकतात. गेल्या काही कालावधीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका पाहिल्या तर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या हातात असलेल्या सत्तेचा वापर करून अनेक योजना जाहीर करून महिला मतदारांना किंवा इतर काही विशिष्ट मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न यशस्वी झाला हे सिद्ध होताना दिसत आहे. सध्याच्या महाराष्ट्राच्या खिचडी राजकारणामध्ये नगरपालिकांमध्ये एखादी सत्ता मिळणे हासुद्धा प्रतिष्ठेचा विषय असल्यामुळेच महायुतीच्या घटक पक्षांनी हा विषयसुद्धा लावून धरला आहे. त्यातूनच हा निधीचा आणि तिजोरीच्या चाव्यांचा विषय समोर आला आहे. कोणत्याही निवडणुकीमध्ये नेहमीच सत्ताधार्यांना एक अॅडव्हान्टेज असतो. तो या निवडणुकीतही सत्ताधारी महायुतीला होताना दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षांपेक्षा वरचढ आश्वासने जरी विरोधी पक्षांनी दिली तरी त्याला मतदार प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत हेसुद्धा वास्तव आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये लाडकी बहीण योजना गाजत असताना विरोधी पक्षांनी 1500 पेक्षा जास्त रक्कम आम्ही देऊ असे जाहीरनाम्यात नमूद केले असूनही महिला मतदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते हे वास्तव ठळकपणे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातात असेही नाही आणि नक्कीच एखाद्या गटाने किंवा विभागाने आपल्याला मतदान केले नाही म्हणून त्या विभागाला किंवा त्या प्रदेशाला कमी निधी देण्याचे धोरण अवलंबणे अशक्य असते हे वास्तवही महत्त्वाचे आहे. साहजिकच आमच्या हातात तिजोरी असल्यामुळे तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला निधी देऊ हे अजित पवार किंवा चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य मतदारांना किती महत्त्वाचे वाटत आहे हे निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
