Editorial : इराणने पूर्णपणे रोखून धरलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी (Editorial) फ्रान्स आणि ब्रिटनने एका आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेचे आयोजन केले. सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या योजनांना पुढे नेण्यासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर अनेक देशांसोबत बैठका घेतल्या, परंतु त्यात अमेरिकेचा समावेश केला नाही. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे हा महत्त्वाचा तेलमार्ग बंद झाला होता तो आता खुला झाला. जे देश संघर्षात सामील नाहीत आणि ज्यांनी तो सुरूही केलेला नाही त्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. होर्मुझच्या नाकेबंदीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. युद्ध कायमचे थांबावे यासाठी केवळ विधाने केली जात आहेत. प्रत्यक्षात दोन पावले मागे घेण्याची तयारी होताना दिसत नाही. या सगळ्यात प्रकर्षाने जाणवणारी एक बाब होती ती म्हणजे अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील विसंवादी सूर. दुसर्या महायुद्धानंतर असे क्वचितच पाहायला मिळाले. आताही ब्रिटनने फ्रान्ससोबत स्वतंत्र हालचाली सुरू केल्यामुळे भुवया उंचावल्या गेल्या. मात्र जसे दिसतेय ते खरे मानायचेच असे काही नाही. ब्रिटन अजूनही तटस्थ राहून उपयुक्त भूमिकाच बजावताना दिसतो आहे. फ्रान्सच्या मॅक्रॉन यांनी होर्मुझमधील जहाजांचे संरक्षण करण्याची मोहीम पूर्णपणे बचावात्मक असेल असे म्हटले. ही मोहीम केवळ युद्धात लढत नसणार्या देशांद्वारे चालवली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. Editorial मॅक्रॉन आणि स्टार्मर यांनी इराणवर राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे नेतृत्व केले. स्टार्मर यांनी इराणवर जागतिक अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरल्याचा आरोप केला आहे. स्टार्मर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात बिनसले असल्याच्याही चर्चा वारंवार पुढे येतात. मुळात स्टार्मर स्वतंत्रपणे जे काही करत आहेत, त्यामुळे अन्य देशांनाही लाभ होणार आहेच व संघर्षामुळे अमेरिकेची जी कोंडी झाली आहे त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी त्यांना मदत करण्याचाच स्टार्मर यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. फेब्रुवारीमध्ये इराणविरुद्ध अमेरिकेचे आणि इस्रायलचे युद्ध भडकले. तेव्हा अमेरिकेने ब्रिटनचाही ज्यात समावेश होता अशा आपल्या मित्रराष्ट्रांकडून मदतीची अपेक्षा केली. कारवाई सुरू करण्यापूर्वी विश्वासात घेतले गेले नसल्यामुळे मित्रराष्ट्रांनी नाराजी व्यक्त करत अमेरिकेला थंड प्रतिसाद दिला. स्टार्मर यांनीही कोणत्याही आक्रमक लष्करी कारवाईत सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला. पूर्वी किमान अलीकडच्या ज्ञात इतिहासात असे प्रथमच घडले होते. अमेरिकेने कोणतीही आंतरराष्ट्रीय कारवाई अथवा मोहीम सुरू केली की त्यात ब्रिटनचा सहभाग असायचाच. जेथे गरजच नाही किंवा रणनीतीच्या अंतर्गत अगोदर तसे ठरले असेल तरच अशा कारवाईच्या वेळी ब्रिटन अलिप्त असायचा. अन्यथा अमेरिका-ब्रिटनची कृती संयुक्त स्वरूपाचीच असायची. इराणच्या प्रकरणात स्टार्मर यांची भूमिका ठाम आणि सुसंगत राहिली. हा संघर्ष ब्रिटनचे युद्ध नाही असे त्यांनी अगोदरच स्पष्ट केले. ‘आम्ही या युद्धात ओढले जाणार नाही. वेगळा मार्ग स्वीकारण्यासाठी माझ्यावर खूप मोठा दबाव आणला गेला पण; मी माझा निर्णय बदलणार नाही, मी कोणापुढेही झुकणार नाही. या युद्धात सहभागी होणे हे आमच्या राष्ट्रीय हिताचे नाही आणि आम्ही तसे करणारही नाही. माझी भूमिका काय आहे, हे मला स्पष्टपणे ठाऊक आहे’ अशी स्टार्मर यांची स्पष्टोक्ती आहे. वरकरणी त्यांची भूमिका सुसंगत आहेच. त्यात कोणताही विरोधाभास दिसत नाही. तथापि, ब्रिटनकडून प्रथमच अमेरिकेच्या जाहीर भूमिकेच्या विरोधात अशी स्पष्टोक्ती केल्यामुळे जगात वेगळ्या तर्कांना उधाण आले. ब्रिटन आणि अमेरिकेतील माध्यमेही त्याला अपवाद नव्हती. इराणविरुद्धच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये थेट सहभागी होण्याची ब्रिटनची इच्छाशक्ती कमी आहे, असे ट्रम्प यांना वाटत होते व तसे ते बोललेही. त्यातच काही नाटो मित्र राष्ट्रांनी त्यांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यासही अमेरिकेला परवानगी नाकारली. अशा वेळी ब्रिटनमधील आणि हिंद महासागरातील परदेशातील प्रदेशांमधील ब्रिटिश तळांचा वापर मात्र अमेरिकेकडून कारवाया सुरू करण्यासाठी करण्यात आला. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांविरुद्ध हवाई संरक्षण पुरवण्यासाठी ब्रिटनने सायप्रस आणि कतारमधील तळांवरून बहरीन, जॉर्डन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या आकाशात लढाऊ विमाने तैनात केली. या योगदानामुळे अमेरिका आणि प्रादेशिक हवाई-संरक्षण प्रणालींवरील दबाव कमी होण्यास मदत झाली. याव्यतिरिक्त, दोन दशकांहून अधिक काळ ब्रिटनने अमेरिका आणि इतर भागीदारांसोबत आखाती सागरी सुरक्षेत अग्रगण्य भूमिका बजावली. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी मदत करण्याच्या ट्रम्प यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, स्टार्मर यांनी एका अशा व्यासपीठाला पाठिंबा दिला, ज्याद्वारे इच्छुक देश त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधू शकतील. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश परराष्ट्र सचिवांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत 40 हून अधिक देशांची एक बैठक बोलावली. हे प्रयत्न पाहता, ब्रिटन अमेरिकेच्या संघर्षात त्यांच्या बाजूने अनुपस्थित होता असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. ब्रिटनच्या प्रतिसादाची कथित गती किंवा उत्साहाबद्दल ट्रम्प असमाधानी असले तरी, ब्रिटन काहीच करत नव्हते असे सुचवणे चुकीचे आहे व त्यामुळेच जरी ब्रिटन आणि अमेरिका अथवा जरी विचारसरणी विरूद्ध असली तरी ट्रम्प आणि स्टार्मर यांच्यात सख्य नाही असे म्हणता येणार नाही. केवळ या दोन देशांनाच नाही तर पश्चिम आशियातील व्यापक भू-राजकीय परिस्थितीकडे अधिक विचारपूर्वक पाहण्याची संधी सगळ्यांच देशांना मिळाली आहे.
