जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग संथ असून, जगातील उत्पादन घटले आहे. तसेच गुंतवणूकवाढीचा वेगही मंदावला आहे. अशावेळी भारत हा या संदर्भात एकमेव अपवाद ठरेल, अशी स्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूनो) ‘जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्य’ हा 2024 चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. हा अहवाल वाचून लक्षात येते की, रशिया-युक्रेन युद्ध, पॅलेस्टाइनमधील संघर्ष आणि प्रगत देशांनी ठेवलेले चढे व्याजदर यामुळे 2023 मध्ये जो सरासरी जागतिक विकासदर 2.7 टक्के होता तो 2024 मध्ये 2.4 टक्क्यांवर जाईल, असा होरा आहे. 2025 मध्येदेखील 2.7 टक्के एवढाच जागतिक विकासदर असेल, असा अंदाज आहे. करोनाच्या अगोदर सरासरी जागतिक विकासदर तीन टक्के होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे जगात मंदी नसली, तरी प्रगतीचा वेग अतिशय सुमार आहे; परंतु त्या तुलनेत दक्षिण आशियाई देशांमधील चित्र आशादायक असेल.

गेल्या वर्षी दक्षिण आशियाई देशांचा सरासरी प्रगतीचा वेग 5.3 टक्के होता आणि 2024 मध्ये तो 5.2 टक्के असेल. दक्षिण आशियातील एक प्रमुख देश म्हणजे भारत आणि आपल्या देशात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे एकूण उत्पादनास चालना मिळालेली आहे. या वर्षात भारताचा विकासदर 6.2 टक्के असेल, अशी अपेक्षा आहे. 2023 मध्ये तो 6.3 टक्के होता. म्हणजे जवळजवळ गेल्या वर्षीच इतक्याच वेगाने प्रगतीची एक्सप्रेस चालू राहणार आहे.

आता थोडे तपशिलात पाहू. गुंतवणुकीचे मोजमाप घेण्यासाठी ठोकळ स्थावर भांडवल निर्मितीची पातळी बघावी लागते. आता हे कॅपिटल फॉर्मेशन गेल्या वर्षी 1.9 टक्क्याने वाढले. 2022 मध्ये जगातील भांडवल निर्मितीचा वेग 3.3 टक्के होता. तर 2011 ते 2019 या कालावधीत तो 4 टक्के होता. याचा अर्थ, जगभरात भांडवल प्रस्थापनेचा वेग कमालीचा घटला आहे. करोनाच्या अगोदरपासूनच जगामधील गुंतवणुकीचा वेग घसरणीला लागला होता.

चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग किती उतरणीस लागला आहे, हे आपल्याला माहिती आहेच. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनीसुद्धा नुकतीच याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. उलट भारतात गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तामिळनाडू, ओडिशा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवल येत आहे. अयोध्या आंतरराष्ट्रीय नकाशावर तेजाने तळपू लागली असून, तिचा पर्यटनविकास केला जात आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात उत्तर प्रदेशात लाखोंच्या संख्येत जागतिक पर्यटक येतील. एवढेच नव्हे, तर परदेशस्थ भारतीयसुद्धा येतील, असे दिसते. त्यासाठी तेथे रस्ते, पाणीपुरवठा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेल्स अशा सर्व व्यवस्था उभ्या केल्या जात आहेत.

भारतात राजकीय स्थैर्य आहे. केंद्र सरकारला पूर्ण बहुमत आहे आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा मोदी सरकार येईल, अशीच चिन्हे आहेत. ज्या ठिकाणी स्थैर्य असते, तेथे भांडवल येते. 2022 मध्ये भारतात येणार्‍या थेट परदेशी गुंतवणुकीत दहा टक्के वाढ झाली. जगात ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आकर्षित करण्यात जे तीन देश आघाडीवर आहेत, त्यात भारताचा समावेश आहे. शिवाय रस्ते, रेल्वे, नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांत सरकार तुफान खर्च करत आहे. जगामधील प्रगत देशांत औद्योगिक उत्पादन कमजोर पडले असताना, भारतात मात्र कारखान्यांचा विस्तार होत आहे आणि त्यांचे उत्पादनही वाढत आहे.

आर्थिक चलनवलनाचा असा एक निर्देशांक, म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स. जगात सर्वत्र हा निर्देशांक आकुंचन पावत असताना, भारतात मात्र तो वाढत आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील कामगारांच्या सहभागाचे प्रमाण आणखी वाढले. सप्टेंबर महिन्यात भारतातील बेरोजगारीचा दर सगळ्यात कमी म्हणजे 7.1 टक्के होता. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दरही घसरत आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात भारतातील भाववाढीबद्दल चिंता प्रकट करण्यात आली आहे. 2024 मध्ये महागाईचे प्रमाण 4.5 टक्के असेल. परंतु ते रिझर्व्ह बँकेच्या किमान लक्ष्यापेक्षा अर्ध्या टक्क्याने जास्त आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

अर्थात, गेल्या वर्षी महागाईचे प्रमाण 5.6 टक्के होते. जगात वस्तूंचे भाव वाढत असून, हवामान बदलामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादन व किमतीवर विपरीत परिणाम होत आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ यामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. येत्या काही महिन्यांत भाववाढीचे संकट कोसळू शकते, असा इशाराही यूनोने दिला आहे. भारतात कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय एल निनोचे संकट पुन्हा उद्भवल्यास, पंचाईत होऊ शकते, असा इशाराही यूनोकडून देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्प तयार करताना, हवामान बदल, कमोडिटीजमधील जागतिक परिस्थिती विचारात घेऊन आखणी करावी लागेल. इतर देशांपेक्षा भारताची परिस्थिती बरी असली, तरी आत्मसुखाच्या कैफात राहणे योग्य ठरणार नाही.