बांगलादेशाच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे हसीना शेख जिंकल्या आहेत. दोनतृतीयांश जागा त्यांच्या पक्षाला मिळाल्या. भारताला हसीना यांचे सत्तेत येणे हिताचे आहे. पाचव्यांदा हसीना सत्तेत आल्या असल्या, तरी तेथील लोकशाही मात्र पराभूत झाली आहे.

बांगलादेशाची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांची झालेली धरपकड, त्यांच्यावर झालेली कारवाई यामुळे तेथील विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. अमेरिका, युरोपीय संघ तसेच अन्य देशांनी निष्पक्षपाती वातावरणात निवडणूक घेण्यासाठी केलेल्या सूचनांचा विचार केला नाही. त्यामुळे तेथील निवडणुकीची केवळ औपचारिकता उरली होती. आता हसीना पुन्हा सरकार स्थापन करणार आहेत. त्या सलग पाचव्यांदा सत्तेत येत आहेत. हसीना पुन्हा बांगलादेशाच्या पंतप्रधान बनणे भारताच्या हिताचे आहे. त्यांचा पक्ष अवामी लीगने एकूण तीनशे जागांपैकी दोनतृतीयांश जागा जिंकल्या आहेत. त्या 2009 पासून पंतप्रधान आहेत. या वेळी त्या पाचव्यांदा पंतप्रधान होणार आहेत. 1991 ते 1996 या काळात त्या पंतप्रधान होत्या.

हसीना यांच्या पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकीत लिंबू टिंबू विरोधकांवर एकतर्फी विजय मिळवला आहे. देशातील 18 विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. हसीना या भारत समर्थक आणि धर्मनिरपेक्ष नेत्या मानल्या जातात. त्यांच्या कुटुंबीयांना तत्कालीन पाकिस्तानच्या लष्कराने मारले, तेव्हा त्या जर्मनीत होत्या. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना भारतात राजकीय आश्रय दिला. त्या सहा वर्षे भारतात राहिल्या. विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातल्याने हसीना यांचा विजय निश्‍चित होता. आता बांगलादेशबाबत भारताच्या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्ष ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ने हसीना यांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे आणि बांगलादेशमध्ये पक्षनिरपेक्ष काळजीवाहू सरकारच्या माध्यमातून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली होती आणि म्हटले होते, की सध्याचे सरकार देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेईल, यावर त्यांना विश्‍वास नाही. बांगलादेशची ही बारावी राष्ट्रीय संसद निवडणूक होती. राष्ट्रीय संसदेच्या तीनशे जागांसाठी थेट निवडणुका होतात आणि 50 महिला प्रतिनिधी थेट निवडल्या जातात. बांगलादेशात 1990 पासून नियमित निवडणुका होत आहेत आणि 1990 मध्ये तेथे लष्करी राजवट होती, 1975 ते 1990 दरम्यान ती काढून टाकल्यानंतर 1991 मध्ये निवडून आलेले सरकार स्थापन झाले.

बांगलादेशात दर पाच वर्षांनी नियमितपणे निवडणुका होतात. नुकत्याच 12व्या राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यात 28 पक्ष सहभागी झाले होते. बांगलादेशात एकूण 44 राजकीय पक्ष आहेत. या निवडणुकीवर 16 पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. बहिष्कार टाकणारा पक्ष बांगला देशातील ‘बीएनपी’ खालिदा झिया आणि त्यांचा मुलगा तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष आहे. या पक्षाने बाराव्या राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता, तरीही सुमारे 1800 उमेदवार या निवडणुकीत सहभागी झाले होते.

आवामी लीग हा बांगलादेशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. त्याचे संपूर्ण बांगलादेशात अस्तित्व आहे. ही निवडणूक निष्पक्ष आणि जनसहभाग असणारी निवडणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले; मात्र, प्रमुख विरोधी पक्ष बीएनपी, काही इस्लामी पक्ष आणि डावे, राष्ट्रीय समाज यात्री पक्ष सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक वादग्रस्त ठरली. काळजीवाहू सरकारच्या माध्यमातून निवडणुका घ्याव्यात, अशी त्यांची मागणी होती. सत्ताधारी पक्ष रीतसर निवडणुका घेणार नाहीत. नि:पक्षपाती सरकार असल्याशिवाय निष्पक्ष निवडणुका होणार नाहीत, असा त्यांचा दावा होता. तथापि, सत्ताधारी पक्षाने दावा केला की ते मुक्त आणि सहभागी निवडणुका घेतील आणि निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वायत्ततेने निवडणुका घेण्याची परवानगी देत आहेत. सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच आवामी लीग हा एक जुना राजकीय पक्ष आहे, त्याची स्थापना 1948 मध्ये झाली. या पक्षाने बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाचा वाटा उचलला. बहिष्कार टाकणार्‍या इतर राजकीय पक्षांपैकी ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ची स्थापना 1978 मध्ये झाली. हा पक्ष लष्करशाहीचा पुरस्कार करणारा होता. खालिदा झिया यांचे पती झियाउर रहमान यांनी या पक्षाची स्थापना केली होती.

‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ची रचना ही लष्कराची आहे आणि त्यांनी दिलेला राष्ट्रवादाचा नारा इस्लाम आधारित राष्ट्रवाद होता. 1971 मध्ये बांगलादेशाची स्थापना झाली, तेव्हा घडलेल्या घटनेच्या हे विरोधात होते. कारण बांगलादेशाचे स्वातंत्र्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि भाषिक राष्ट्रवादावर आधारित होते; पण शेख मुजीबूर रहमान यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशाने पाकिस्तान प्रमाणे इस्लामी राष्ट्रवादाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आणि ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ने त्यात प्रमुख भूमिका बजावली. बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचा ट्रॅक पाहिल्यावर 1991 मध्ये नॅशनॅलिस्ट पार्टी सत्तेवर आली तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम लोकशाहीशी खेळ केला. 1994 मध्ये ममोरा येथे पोटनिवडणूक झाली आणि आवामी लीगने पुढील निवडणुका तटस्थ काळजीवाहू सरकारच्या माध्यमातून घ्याव्यात अशी मागणी केली. हे मान्य करण्यात आले आणि घटनादुरुस्ती करून राज्यघटनेतील 58वी तरतूद जोडण्यात आली. त्यात काळजीवाहू सरकारच्या माध्यमातून निवडणुका झाल्या. 2001 मध्ये पुन्हा आठव्या राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुका झाल्या; परंतु 2001 ते 2006 या काळात लोकशाहीला दुष्ट लागली. बांगलादेशात 2001 ते 2014 च्या दरम्यान पुन्हा बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लाम यांच्यात युती झाली.

पुढच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्यास सुरुवात केली. जेव्हा त्यांची व्यक्ती पुढील काळजीवाहू सरकारची प्रमुख बनली, तेव्हा न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचा कालावधी वाढविण्यात आला. याशिवाय दीड कोटी मतदारांचा समावेश करून आपल्याच व्यक्तीला मुख्य निवडणूक संघटक केले. राजकीय पक्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिल्यावर याला बीएनपी खूप जबाबदार आहे. अवामी लीग सत्तेवर आल्यापासून जास्तीत जास्त लोकसहभाग आणि त्याच वेळी विकास व्हावा यासाठी येथे प्रयत्न केले. बांगलादेशातील सध्याच्या वादात विरोधक लोकशाहीच्या गप्पा मारत असताना सत्ताधारी पक्ष विकासावर बोलत आहेत. हसीना म्हणतात, की बांगलादेशामध्ये आम्ही इतका आर्थिक विकास केला आहे, की बांगलादेशाची स्थिती अनेक प्रकारात भारतापेक्षा चांगली झाली आहे.

बांगलादेश 2026 मध्ये विकसनशील यादीत येत आहे आणि 2041 मध्ये बांगलादेश मध्यम उत्पन्नाचा देश बनेल. यासोबतच बांगलादेशमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत, मग ते मेट्रो असो, कनेक्टिव्हिटी असो, वाहतूक असो किंवा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; यामध्ये भारतासोबत बांगलादेशचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषत: 2008 मध्ये आवामी लीग सत्तेवर आल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशाने विकास भागीदारी स्थापन केली. त्या विकास भागीदारीमुळे विरोधी पक्षाकडे विकासाचा मुद्दा नव्हता. हे खरे असले, तरी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अटक करणे, त्यांना यमसदनी पाठविणे आणि निष्पक्ष निवडणूक घेण्यास नकार देणे यामुळे हसीना जिंकल्या असल्या, तरी लोकशाही परास्त झाली आहे.