Paper Leak : या देशात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठा खेळ सुरू आहे, पण तो सरकारने कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही. विविध स्तरावरच्या प्रवेश परीक्षा पेपरफुटीमुळे (Paper Leak) आता एक पोरखेळ बनला असून शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडावा अशी सध्याची परिस्थिती आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी महत्त्वाची असलेली नीटची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्यासाठी पुन्हा पेपरफुटीचे कारण देण्यात आले असून देशभरातील सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा ही परीक्षा (Paper Leak) द्यावी लागणार आहे. 3 मे रोजी ही परीक्षा झाली होती. त्यानंतर विद्यार्थी आपापल्या गावी परतले होते आणि पालकांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला होता. या परीक्षेच्या तयारीसाठी या विद्यार्थ्यांनी गेले सुमारे वर्षभर कसून अभ्यास केला होता. पण आता पुन्हा एकदा त्यांचे भवितव्य पेपरफुटीमुळे टांगणीला लागले आहे. यंदाची ही रद्द झालेली परीक्षा पुन्हा (Paper Leak) घ्यावी लागणार आहे, आता ती पुन्हा कधी घेतली जाणार आहे याविषयी सरकारकडून किंवा संबंधित अधिकार्यांकडून कोणतीच माहिती दिली गेलेली नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुन्हा हवालदिल झाले आहेत. पेपरफुटीचे हे प्रकार देशपातळीवर तसेच राज्य पातळीवर वारंवार होताना दिसतात. एका आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत किमान 90 प्रवेश परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द कराव्या लागल्या आहेत. पेपरफुटीचा हा प्रकार राजकीय पातळीवरही खूप गाजला होता आणि त्यातून भाजप सरकारवर सातत्याने चौफेर टीका केली जात होती. सरकारकडून दर वेळेला या पुढील काळात असे होणार नाही आणि असे प्रकार करणार्यांच्या विरोधात सरकार कठोर कारवाई करेल वगैरे आश्वासने दिली गेली आहेत. खुद्द पंतप्रधानानी मागे एकदा संसदेत नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणात सरकार गांभीर्याने उपाययोजना करेल असे आश्वासन दिले होते. पण या गांभीर्याच्या उपाययोजना नेमक्या कोणत्या स्वरूपाच्या होत्या हे कधीच कोणाला कळले नाही. याआधी 2024 मध्ये नीट परीक्षेचे पेपर फुटले होते, त्यानंतर देशभर आरडाओरडा झाल्यानंतर मधली एक परीक्षा सुरळीत पार पडली आणि आता पुन्हा एकदा पहिले पाढे पंचावन्न असे घडले आहे. या पेपरफुटीचे महाराष्ट्र कनेक्शन समोर आले असून नाशिकमधून या संबंधात एकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. हरियाणातून हा पेपर फुटला आणि तो मुख्य परीक्षेच्या 48 तास आधी देशाच्या विविध भागांत लाखो रुपये किमतीला विकला गेला असे सांगितले जात आहे. Paper Leak विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ज्याच्यावर अवलंबून आहे आणि देशाचे भवितव्यही ज्या विद्यार्थ्यांशी निगडित आहे त्या विद्यार्थ्यांपुढे हा सगळा पैशाचा खेळखंडोबा सुरू असताना देशात आता कोणत्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मधल्या काळात विविध राज्यांच्या लोकसेवा आयोगाचे पेपर फुटण्याचेही प्रकार घडले होते. त्यामुळे तो ठिकठिकाणी निवडणुकीच्या प्रचाराचाही मुद्दा ठरला होता. इतकी सगळी आरडाओरड होऊनसुद्धा आणि विद्यार्थी संघटनांकडून सातत्याने या प्रकरणात आवाज उठवूनसुद्धा परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला दिसला नाही. आज रद्द करण्यात आलेली नीटची परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून घेण्यात आली होती. या पेपरफुटीत या एजन्सीची काही जबाबदारी आहे की नाही हा प्रश्न आता खडसावून विचारण्याची वेळ आली आहे. नीट सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा काटेकोरपणे घेण्यासाठी जर एक स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात आली असेल तर त्या एजन्सीने आपली जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडणे अपेक्षित असते; परंतु या एजन्सीच्या पातळीवरच काही गैरप्रकार होत आहे का, याची चौकशी आता व्यापक प्रमाणात करावी लागेल. सरकारने हे प्रकरण हलक्यात घेऊन चालणार नाही. देशात स्वतंत्र शिक्षण खाते अस्तित्वात असताना या शिक्षण मंत्रालयानेही अशा प्रकारच्या प्रवेश परीक्षांच्या बाबतीत अधिक जागरूकपणे उपाययोजना करायला हवी. विद्यार्थी अशा परीक्षांसाठी किती काबाडकष्ट करतात आणि त्यांचे पालक किती कष्ट उपसतात याचा एकदा सरकारने स्वतंत्र अभ्यास केला पाहिजे, त्याशिवाय त्यांनाही या परीक्षेचे महत्त्व कळणार नाही. विविध राज्यांच्या राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे सरकारी अधिकारी भरतीसाठी ज्या परीक्षा घेतल्या जातात तोही एक प्रकारचा तमाशा होऊन बसला आहे. सर्रास बोली लावून या परीक्षांचे पेपर आधीच मिळवण्याचे प्रकार ठिकठिकाणी घडत आहेत. अनेक वेळा प्रामाणिकपणे या परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही निकालासाठी विद्यार्थ्यांना दीर्घकाळाची प्रतीक्षा करावी लागते. कधीकाळी निकाल हाताशी आला तरी प्रत्यक्ष सरकारी सेवेतील नियुक्तीसाठी दोन-चार वर्षांची प्रतीक्षा त्यांना करावी लागते. एकूण काय तर विद्यार्थ्यांची आज चारही बाजूने कोंडी होताना दिसत असून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारी ही छेडछाड देशाला महागात पडणारी आहे. निदान आज घडलेल्या प्रकारानंतर तरी या पुढील काळात देशातील नीट सारख्या परीक्षा तरी व्यवस्थितपणे पार पडतील याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. सगळेच रामभरोसे सोडून चालणार नाही.
