राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. 15 जानेवारीला मतदान होणार असून एकूण 3 कोटी 48 लाख मतदार या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत. या निमित्ताने राज्यभर जी राजकीय जुगलबंदी रंगणार आहे, ती खर्या अर्थाने रणधुमाळी असेल. कारण, सध्याचा महायुतीचा आणि महाआघाडीचा एकंदर रागरंग पाहिल्यानंतर कोणाचाच पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशी स्थिती सगळीकडे दिसते आहे. त्यामुळे जेव्हा या रणधुमाळीला तोंड फुटेल तेव्हा आघाडी धर्म वगैरे बाबी पूर्ण बाजूला ठेवून एकमेकांवर मोठी चिखलफेक झालेली पाहायला मिळेल. त्यातून हे मित्र पक्ष असलेले राजकीय नेते एकमेकांचीच पोलखोल करतील. त्यामुळे एकूणच हा सगळा मामला मनोरंजनात्मक पातळीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच नाही तर त्यातून भविष्यातील राजकीय फेरजोडणीचीही बिजे रोवली जाणार आहेत. तीन वर्षांच्या अवधीनंतर या निवडणुका होणार असून महापालिकांचा कारभार त्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या हातात जाणार आहे. त्यातून कामांमध्ये सुसूत्रता येईल अशी अपेक्षा आहे. कारण, आतापर्यंत सगळ्याच ठिकाणी प्रशासकांच्या माध्यमातून जो कारभार चालू होता त्यात सत्ताधारी पक्षाचीच मनमर्जी दिसून आली. काही ठिकाणी प्रशासकीय अधिकार्यांनी हात धुऊन घेतले. पुण्यासारख्या ठिकाणी तर अगदी अलीकडच्या काळात मोठमोठी टेंडर जारी केली गेली. अक्षरशः हजारो कोटी रुपयांची कामे काढली गेली. या कामाचा आवाका पाहता निवडून येणार्या महापालिकेतील लोकप्रतिनिधीच्या वाट्याला काही निधी उरणार आहे की नाही असाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. आता ही निवडणूक म्हणजे दोन्ही बाजूंच्या आघाड्यांचे नेमके काय होणार याचा निकाल लावणारी निवडणूक असेल. पुण्यात महायुती फुटल्यात जमा आहे कारण भाजपने स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुण्यात भाजपच्या विरोधात लढताना दिसेल. मुंबईतील महाविकास आघाडीचे नेमके काय होणार हे आज तरी स्पष्ट नाही. तेथे काँग्रेसने या आधीच स्वबळाचा नारा दिला आहे. मुंबईतील महाविकास आघाडीचे गणित मनसेमुळे फुटल्यात जमा आहे. कारण, तेथे मनसे-शिवसेना एकत्र लढणार आहेत. राज्यातल्या बाकीच्या ठिकाणीसुद्धा मनसे आणि शिवसेना एकत्र लढणार असतील, तर तेथे प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसला स्वबळाचे तंत्र अवलंबावे लागेल. त्यामुळे ही निवडणूक महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील फाटाफुटीमुळेच अधिक गाजणार आहे. भाजपालाही यानिमित्ताने स्वतःचे जनमानसातील नेमके काय स्थान आहे हे आजमावून पाहता येणार आहे. निवडणुकीच्या आधी प्रत्येक ठिकाणचे महत्त्वाचे विरोधी पक्षांचे नेते भाजपने आपल्या गळाला लावले असल्याने कागदावरची ताकद त्यांनी वाढवली आहे, शिवाय त्यांच्याकडे सत्ता आणि पैशाचे मोठे पाठबळ आहे. त्यामुळे राज्यात होणार्या महापालिकांच्या निवडणुकांत भाजपचा वरचष्मा कायम असेल हे दृश्य स्वरूपातील चित्र आहे. पण त्यातच स्वपक्षातूनच निर्माण होणार्या मोठ्या आव्हानाचा सामना भाजपला करावा लागेल. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एकट्या पुण्यात भाजपकडे 2300 इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले, त्यातील जेमतेम दीडशे इच्छुकांना संधी मिळेल मग अशा स्थितीत डावलले गेलेले सुमारे 2100 हून अधिक इच्छुक इमानेइतबारे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांचे काम करतील अशी अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे भाजपला वेगळे लढणार्या मित्र पक्षांबरोबरच स्वतःच्या पक्षातून डावलल्या गेलेल्या उमेदवारांच्या नाराजीचेही मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे एकूणच हा सगळा मामला राजकीय निरीक्षकांसाठीही उत्सुकतेचा मामला ठरला आहे. या सगळ्या रणधुमाळीत शिवसेना (शिंदे)चीही मोठी कसोटी लागणार आहे. कारण, मुळात शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे एकत्र आली तर शिंदे सेनेच्या राजकीय आव्हानाला तसे फारसे महत्त्व उरत नाही. या पक्षाचे अन्य ठिकाणचे अस्तित्वही फार प्रभावी आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना मुंबईखेरीज अन्यत्र भाजपबरोबर निवडणूक लढवणे सोपे जाईल, पण भाजपने त्यांच्या बाबतीतली भूमिका अजून स्पष्ट केलेले नाही. युती करण्याबाबत त्यांना शेवटपर्यंत अंधारात ठेवून अचानक स्वबळाचा नारा भाजपकडून दिला जाऊ शकतो, त्यामुळे स्वबळाच्या तयारीची फार संधी शिंदे सेनेला मिळणार नाही. पुण्यात फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर युती होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी शिंदे सेनेच्या संबंधात अजून कोणतीही घोषणा केलेली नाही. ही घोषणा व्हायला विलंब झाला तर प्रत्यक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याच्या तयारीसाठीही शिंदे सेनेला अवधी राहणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. ही सगळी परस्पर विरोधी समीकरणे लक्षात घेता राजकीय पक्षांबरोबरच यावेळी मतदारांचीही कसोटी लागणार आहे. मतदार नेहमी पारंपरिक पद्धतीने मतदान करतात असा अनुभव आहे. जरा वेगळा किंवा खर्या अर्थाने स्वहिताचा निर्णय मतदार घेतील की नाही यावरही बरेच काही अवलंबून असते. आपापल्या प्रभागात वर्षानुवर्षे बस्तान ठोकून असलेली राजकीय घराणी आणि धनदांडगे यांची मुजोरी मोडून काढण्याची चांगली संधी मतदारांना यानिमित्ताने मिळणार आहे, त्याचा लाभ घेऊन मतदारांनीही या वेळेला जरा वेगळा मार्ग चोखाळला, तर वर्चस्ववादी राजकारण करणार्या पक्षांना आणि उमेदवारांना चाप बसू शकतो. पण मतदार हा पर्याय स्वीकारतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
