Editorial : पश्चिम आशियात सुरू झालेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आज देशापुढे अनेक प्रकारची संकटे (Editorial) उभी राहिली आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेला मोठे चटके सहन करावे लागत आहेत. गॅसटंचाईमुळे सामान्य जनता हैराण तर झाली आहेच, पण या सगळ्या परिस्थितीचा देशातील (Editorial) लघुउद्योग क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र आणि निर्यात क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम होऊ लागल्याने लोकांच्या रोजगाराच्या संधीही हिरावल्या जात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये कमर्शियल गॅसच्या पुरवठ्यात जो खंड निर्माण झाला त्यामुळे अनेक लघुउद्योग, बेकरी व्यवसाय, हॉटेल आणि खानावळी यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला. या क्षेत्रात रोजंदारी करणारे हजारो मजूर त्यामुळे बाधित झाले. पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी करोना काळासारखी स्थिती निर्माण झाली असून उद्योग व्यवसाय बंद झाल्याने गावाकडे परतणार्या कामगारांची संख्या वाढू लागली आहे. सामान्य कुटुंबे वाढत्या महागाईमुळे मेटाकुटीला आली आहेत. याच युद्धाचा परिणाम म्हणून खताची टंचाईसुद्धा देशात अनेक ठिकाणी निर्माण झाली असून शेतकर्यांना खतासाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. ही सगळी परिस्थिती सर्वसामान्यांसाठी हैराण करणारी ठरली असून या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्यवसायांना आणि परिस्थितीमुळे पोळलेल्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी काही विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पश्चिम आशियातील संकट अधिक चिघळल्यावर ही मदत योजना लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याची माहिती संबंधित सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. LPG Gas Cylinder या पॅकेजमध्ये महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याबरोबरच संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी काही आर्थिक सूट देण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी नुकतीच दिली आहे. त्यांनी दिलेली ही माहिती सध्या केवळ ऐकीव स्वरूपात वाटत असली तरी दिलासाजनक आहे. प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकार भविष्यात हे जे विशेष पॅकेज देणार आहे त्यातून सामान्य नागरिकांना नेमका किती लाभ होईल हे पाहावे लागेल. केंद्र सरकारने करोना काळातही भल्या मोठ्या आकड्यांची पॅकेजेस जाहीर केली होती पण त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत फारच थोड्या प्रमाणात पोहोचला होता. आता जे पॅकेज जाहीर होणार आहे त्याची गत अशी होता कामा नये याची काळजी केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. अडचणीत आलेल्या देशवासीयांना मदत करणे ही केंद्र सरकारची प्राथमिक जबाबदारीच असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने आपला हात ढिला सोडून योग्य ती मदत जनतेपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. शेवटी सरकार ही व्यवस्था जनतेचे जगणे सुलभ करणे यासाठीच अस्तित्वात आहे याचा विसर सरकारला पडता कामा नये. केंद्र सरकारने अलीकडेच पेट्रोल आणि डीझेल वरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. सामान्य लोकांना ऐकताना ही बातमी छान वाटली, पण सामान्य जनता जेव्हा पेट्रोल पंपावर इंधन भरायला गेली त्यावेळी मात्र इंधनाच्या सध्याच्या दरात एक रुपयाचीही कपात झालेली त्यांना आढळली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात जी कपात केली त्याचा लाभ जनतेला होण्याऐवजी तेल कंपन्यांनाच झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर्सच्या वर गेले आहेत. त्यामुळे भविष्यात इंधन दरवाढ अटळ आहे. सध्या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने सरकारने इंधनाचे दर वाढवलेले नाहीत, पण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही स्थिती अशीच राहील याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. संकटाचा मुकाबला करताना जनतेने सहकार्य करावे अशी जी अपेक्षा सरकार सातत्याने व्यक्त करताना दिसते आहे ती इंधन दरवाढीसाठी पार्श्वभूमी तयार करण्याचा प्रकार आहे काय हे पाहावे लागेल. मधल्या अनेक वर्षांच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर जे मोठ्या प्रमाणात घसरले होते त्यावेळी त्याचा लाभ जनतेला न देता सरकारने वेळोवेळी उत्पादन शुल्क वाढवले, त्यातून सरकारला तब्बल 40 लाख कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. मग आता अडचणीच्या काळात हीच आर्थिक मदत जनतेपर्यंत पोहोचवावी लागेल. युद्धामुळे सागरी मालवाहतूक विस्कळीत झाली आहे त्यामुळे विदेशात निर्यात होणारा कृषिमाल बंदरातच पडून राहिल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये आल्या आहेत. हा नाशवंत माल तेथेच बराच काळ अडकून पडला तर तो सडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला आणि विशेषतः निर्यातदार शेतकर्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. देशातील लघुउद्योग क्षेत्रही विविध प्रकारच्या अहवालांचा मुकाबला करताना अक्षरशः मोडकळीस आल्यासारख्या स्थितीत आहे. देशातला प्रत्येक घटक विविध कारणांमुळे सध्या काही ना काही अडचणींचा सामना करताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून (Editorial) सगळ्या घटकांनी मदतीची अपेक्षा व्यक्त करणे यात गैर काहीच नाही. दिलासाजनक बाब अशी की केंद्र सरकार आता अशी मदत करण्याच्या तयारीत आहे ही एक आनंदाची बातमी मानली पाहिजे. मात्र, ही मदत नेमकी आणि थेट स्वरूपात असावी आणि ती खरोखरच उद्योग व्यवसाय क्षेत्राबरोबरच सर्वसामान्यांनाही लाभदायक ठरावी, अशी अपेक्षा.
