अमेरिकेने भारतावरचे आयात शुल्क 7 टक्क्यांनी कमी करून ते 18 टक्के इतके केले आहे. याआधी भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणार्या मालावर 25% शुल्क डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केले होते. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेला होणार्या निर्यातीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला होता. त्यामुळे अमेरिकेशी तडजोड करण्यासाठी भारत सरकार गेले बरेच दिवस प्रयत्नशील होते. त्याला यश आल्याचा दावा सरकारी बाजूकडून केला जात आहे. पण वस्तुस्थिती अत्यंत विपरीत असल्याचेच निदर्शनाला येत आहे. मागच्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर असे लक्षात येते की, भारताकडून अमेरिकेला जो माल निर्यात होत होता, त्यावर अमेरिकेत जेमतेम 3 ते 4 टक्के इतकेच आयात शुल्क लावले जात होते. आता नवीन घोषणेनुसार ते 18% इतके असणार आहे. म्हणजे मूळ जे आयात शुल्क होते त्यापेक्षा किमान 13 ते 14 टक्के वाढीव आयात शुल्क अमेरिकेकडून लागूच राहणार आहे. आधी शंभर रुपये वाढवून सांगायचे त्यानंतर 20 रुपये कमी केले म्हणून डांगोरा पिटायचा या बाबीला जसा अर्थ नसतो तसाच हा प्रकार आहे. त्याहीपेक्षा भीषण बाब म्हणजे अमेरिकेतून जो माल भारतात आयात होणार आहे त्या मालावर मात्र भारत सरकार शून्य टक्के आयात शुल्क लावणार आहे. म्हणजे अमेरिकन मालावर भारतात एक रुपयाचेही आयात शुल्क भारत सरकारला मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर अमेरिकेशी झालेले हे डील अंतिमतः देशासाठी नुकसानकारकच ठरणार आहे हे अगदी स्पष्ट दिसते आहे. अमेरिकेतून कृषिमाल आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतात शून्य टक्के दराने आयात केले जाणार असतील तर भारतात उत्पादित होणार्या कृषी मालापेक्षा अमेरिकेहून आयात केला जाणारा माल देशात अगदी स्वस्तात विकला जाईल, त्यातून भारतीय कृषी उत्पादकांचे नुकसान संभवते. नुसते नुकसान नव्हे तर येथील शेतकरी त्यातून उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता यात काहीजण असे म्हणतील की अमेरिकेहून शून्य टक्के दराने माल आयातीला भारत सरकारने अनुमती दिल्यानंतर चांगल्या दर्जाचा कृषिमाल भारतीयांना स्वस्तात मिळेल, त्यामुळे भारतीय नागरिकांना लाभच होईल. एका अर्थाने हे जरी खरे असले तरी त्यातून भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त होईल, त्याची भरपाई कशी केली जाणार आहे याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. या ट्रेड डीलची घोषणा अमेरिकन अध्यक्षांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केली आहे. भारताकडून अजून त्याविषयी तपशीलवार माहिती समोर आलेली नाही. फक्त पंतप्रधान मोदींचे एक ट्विट समोर आले आहे, त्यात त्यांनी भारतीय मालावरील आयात शुल्क 7 टक्क्यांनी कमी केल्याबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत आणि दोन्ही देश यापुढे अधिक एकजुटीने कार्यरत राहतील असे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये या व्यापार कराराचा तपशील दिला आहे, पण मोदी यांनी मात्र तो टाळला आहे. भारत आमचा माल एक रुपयाचाही कर न लावता खरेदी करणार असल्याचे ट्रम्प यांच्या पोस्टमधून स्पष्ट होते, पण ट्रम्प यांचा हा दावा खरा आहे की नाही हे मात्र मोदी यांच्या ट्विटमधून स्पष्ट होत नाही. भारताच्या संदर्भातील सगळ्याच महत्त्वाच्या घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच करीत आले आहेत. काल झालेल्या ट्रेड डीलच्या संदर्भात पहिली घोषणा ट्रम्प यांनीच केली, त्यानंतर मोदी यांचे ट्विट आले आहे. भारत आता रशिया आणि इराणकडून तेल खरेदी करणार नाही, तर व्हेनेझुएलाकडून करेल ही घोषणाही ट्रम्प यांनी परस्पर केली आहे. भारताने इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प बंद केल्याची घोषणासुद्धा अमेरिकेतूनच झाली, पण भारतात त्याविषयी अजून एक शब्दही उच्चारला गेला नाही. तथापि, परवा सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चाबहार बंदराविषयी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भारताने चाबहार बंदर सोडून दिल्याच्या अमेरिकेच्या दाव्याला पुष्टी मिळते आहे. वरील सगळे संदर्भ लक्षात घेतल्यानंतर भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेची आणि सगळ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची सूत्रे अमेरिकेच्या हातात दिली आहेत काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. मोदी सरकार अमेरिकेच्या पुढे इतके अगतिक का झाले आहे, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. भारताच्या निर्णयासंदर्भात ट्रम्प यांनी परस्पर घोषणा करायच्या आणि भारताने फक्त मान डोलवायची किंवा निमूटपणे त्या मान्य करायच्या असा सिलसिला गेले काही दिवस सुरू आहे. हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर मोदी सरकारच्या काही महत्त्वाच्या गुंड्या ट्रम्प यांच्या हातात आहेत, त्याच्या आधारावरच ते मोदी सरकारला आपल्या तालावर नाचवत आहेत काय, असे प्रश्नही सातत्याने उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकेशी झालेल्या या नव्या व्यापार कराराविषयी बोलताना राहुल गांधी यांनी हीच शंका बोलून दाखवली आहे. भारतीय शेतकर्यांचे हित आणि संपूर्ण देशाचे हित मोदी यांनी अमेरिकेला विकले आहे, अशा थेट शब्दांत राहुल गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. अदानी यांच्यावर अमेरिकेत सुरू असलेला खटला आणि एप्स्टीन फाइलमधील गुपिते या आधारावर ट्रम्प भारताला ब्लॅकमेल करीत असल्याचे सांगितले जाते त्यात मग तथ्य वाटायला लागते. भारत एक सार्वभौम देश आहे, जगातली चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, हे असताना भारत ट्रम्प यांच्या दादागिरीपुढे इतके दबून आणि नमून का वागतो आहे, याचे कोडे आता उलगडलेच गेले पाहिजे. व्यापार कराराच्या नावाखाली देशातला शेतकरी देशोधडीला लागणार असेल तर त्या व्यापार कराराला आग लागो अशी संतप्त भावना शेतकरी वर्गाकडूनही व्यक्त केली जाण्याची शक्यता आहे. हा सगळा तपशील आणि एकूण सगळी वस्तुस्थिती देशाच्या हिताची नाही, देश भविष्यात एका भीषण आर्थिक संकटाच्या कचाट्यात सापडण्याचीच ही चिन्हे नव्हेत काय?
