Editorial : हिंदू, बौद्ध आणि शीख या धर्मातील कोणत्याही अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने म्हणजे एससीने धर्मांतर (Editorial) केले तर एससी म्हणून मिळणारे लाभ, संरक्षण व हक्क तो गमावतो. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यामुळे बर्याच काळापासून सुरू असलेला गोंधळ व याबाबतची अनिश्चितता संपुष्टात येण्यास आता हरकत नाही. अगोदर आंध्र प्रदेश न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. एका व्यक्तीने धर्मांतर केले होते. तरीही त्याच्या मूळ धर्मानुसार त्याला एससी म्हणून मिळणार्या सुविधा हव्या होत्या. त्याची ही मागणी आंध्र न्यायालयाने नाकारली होती. त्या निर्णयावर आता सुप्रीम कोर्टानेही (Editorial) मोहोर उमटवल्यामुळे भविष्यात या विषयी कोणती संदिग्धता राहणार नाही. वास्तविक असे विषय हे सरकारच्या स्तरावरच घेतले जाणे अपेक्षित असते. त्यात कोणता संभ्रम असेल तर तो दूर करणे आवश्यक असते. त्या विषयाची साधक बाधक चर्चा करायची असते. जेव्हा अशा चर्चांत लोकप्रतिनिधी सहभागी होतात तेव्हा विषय आपोआपच जनमानसापर्यंत पोहोचतो व त्यांच्या हरकती आणि सूचनाही समोर येत असतात. राजकीय पक्षांकडून तसे काही होऊ दिले जात नसल्यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ राहतो व अखेर प्रकरणे न्यायालयांकडून निकाली काढली जातात. भारतात धर्मांतराचा मुद्दा केवळ जातीशी निगडीत प्रश्नांशी संबंधित राहिलेला नाही. तो केवळ न्यायालयांपुरताही मर्यादित नाही तर राजकीय नफा आणि तोट्याच्या चष्म्यातूनही त्याकडे पाहिले जाते. कर्नाटकमधील अलीकडचे उदाहरण यावर अधिक प्रकाश टाकते. या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने काही काळापूर्वी जातगणना केली. त्यात एका विशिष्ट समुदायातील तेहतीस जाती सूचिबद्ध करण्यात आल्या. हिंदू धर्मात जाती आहेत. त्या सूचिबद्ध केल्या तर समजण्यासारखे आहे. मात्र काही समुदाय असेही आहेत की ते आपल्यात जाती नसल्याचे मानतात आणि तसे म्हणतातही. तथापि, राज्य सरकारच्या आयोगाने याच समुदायातील एवढ्या मोठ्या संख्येने जाती मागासवर्गात समाविष्ट केल्यामुळे गोंधळ उडाला. त्याचे कारण आरक्षणातील वाटेकरू वाढले व खरे लाभार्थी त्यापासून वंचित होण्याचा धोकाही निर्माण झाला. Supreme Court विरोधापुढे अखेर कर्नाटक सरकारला नमते घ्यावे लागले व त्यांनी आपला हा जातींना सूचिबद्ध करण्याचा निर्णय मागे घेतला. एवढे होऊनही चार जातींचा त्यांनी समावेश केला आहेच. धर्मांतराच्या मुद्द्यावर फार तपशीलात जायला नको; मात्र एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत हे प्रकार घडत असतात. काही वेळा आपण वंचित असल्याची भावना असते, काही वेळा आपल्या धर्माबाबत भ्रमनिरास झालेला असतो तर अनेक प्रकरणात फसवणुकीने, आमिष दाखवून अथवा बळजबरीनेही धर्मांतरे केली जातात. पैशासाठीही ते होतात अशा बातम्या आणि ओरडही आहेच. ज्या धर्मांचा दावा आहे की त्यांच्यात जातीभेद नाही अशा धर्मांतही अलीकडच्या काळात धर्मांतरित झालेली मंडळी स्वत:ला नव्या धर्मातील वेगळे आणि दुर्बल घटक मानू लागले आहेत. त्यावरूनच त्यांच्या पूर्वीच्या धर्मात त्यांना दुर्बल घटक म्हणून जे लाभ त्यांना मिळत होते तेच आपल्याला येथेही मिळतील अशी त्यांची अपेक्षा आहे. वास्तविक हा जागरूकतेच्या अभावामुळे निर्माण झालेला त्यांचा गोंधळच आहे. पण या गोंधळातून त्यांनी बाहेर पडावे यासाठी कोणी मदत करत नाहीत. उलट तो वाढता ठेवत अधिक संभ्रम निर्माण करून, त्यांना आमिषे दाखवून आपला राजकीय स्वार्थ कसा साधला जाईल याची दक्षता घेतली जाते. आंध्र प्रदेशातील जे प्रकरण चर्चेत आले आहे त्यात संबंधित व्यक्ती दुसर्या धर्माचे अनेक वर्षांपासून आचरणही करत होता. त्या धर्माच्या मान्यतेनुसार तो प्रार्थनांचे आयोजनही करत होता. असे असतानाही त्याला त्याच्या मूळ धर्मातील एससी वर्गाला जे मिळतात त्याच लाभांची अपेक्षा होती. धर्मांतर केल्यावरही याच मानसिकतेत असणारी ती एकमेव व्यक्ती नसणार आहे. कर्नाटकात सूचिबद्ध झालेल्या जाती अथवा अन्यत्र या धर्मांतरित लोकांनी स्वतंत्रपणे पुढाकार घेण्यास केलेली सुरुवात पाहता भविष्यात हा प्रकार चांगलाच गंभीर रूप धारण करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आताच त्यावर निर्णय घेतल्यामुळे या विषयाला आता फार उग्र स्वरूप प्राप्त होण्याऐवजी अटकाव होतो का ते पाहावे लागेल. आर्थिक आणि अन्य लाभांसाठी एकीकडे धर्मांतर करायचे मात्र त्याच वेळी राज्य आणि केंद्राकडून मिळणार्या योजनांत वाटा मिळण्यासाठीही सक्रिय असायचे व असे करून खर्या वंचितांच्याच हक्कावर गदा येऊ शकेल असे कृत्य करणे असा दुहेरी लाभाचा प्रकार मान्य करता येण्यासारखा नव्हता. मुद्दा एवढाच आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने आता निकाल दिला असला तरी त्यावरच विसंबून न राहता आता राज्यांनाही यात लक्ष घालावे लागेल व सुयोग्य तरतूद करावी लागेल. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वास्तवात जो वर्ग मागासलेला आहे त्यांनाच लाभ मिळाला पाहिजे. त्यांच्यापर्यंतच तो पोहोचला पाहिजे. यात कोणती आडकाठी येता कामा नये. एससीचा दर्जा कोणाला मिळतो आणि कोणाचा हा दर्जा केव्हा आणि का समाप्त होतो हे घटनेतच पूर्वीच स्पष्ट केले गेले आहे. या सामाजिक आणि कायदेशीर श्रेणीतून बाहेर पडून नव्या धर्मात जाणार्यांसाठी आता एससी अधिनियमाचा विस्तार केला जाऊ शकत नाही. कोणी केवळ स्वत:च्या लाभासाठी चुकीच्या अपेक्षा करत असेल आणि त्यासाठी दावेही करत असेल तर त्याला केवळ न्यायालयाच्या (Editorial) माध्यमातूनच पायबंद न घालता घटनेच्याच दाखल्याद्वारे वेळीच थोपवणे आवश्यक असेल.
