मुंबई – राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील जलसिंचन घोटाळा प्रकरणात क्‍लीन चिट देण्यात आली होती. मात्र,  सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी होणार असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने जलसंपदा विभागाला एक नोटीस बजावली आहे. यामध्ये कोकणातील जलसिंचन प्रकल्पांची आणि २००९ पासून वाढीव प्रकल्प खर्च मान्यता, टेंडर, आर्थिक व्यवहार यांची माहिती ईडीने मागितली आहे. येत्या २१ ऑक्टोबरला काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीला हजर राहण्याबाबत ईडीने जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावला आहे. 

दरम्यान, अँटीकरप्शन ब्युरोने (लाचलुचपत प्रतिबंध खाते) अजित पवार यांना जलसिंचन घोटाळा प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. उच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले होते. 

एसीबीने याआधी जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी ही सर्व प्रकरणे अजित पवार यांच्याशी संबंधित नसल्याचा दावा एसीबीने केला होता.

अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय (एसीबी) च्या महासंचालकांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर केला होता असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते.