नवी दिल्ली :- ईडीचे मावळते संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना पुन्हा नव्याने मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न चालवले आहेत. त्या संबंधात उद्या (दि.२७) गुरूवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे.

या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने संजयकुमार मिश्रा यांना वारंवार मुदतवाढ देण्याच्या प्रकाराबद्दल केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले होते. देशात तुम्हाला अन्य कोणी अधिकारी मिळत नाहीत काय अशा शब्दात सरकारची कान उघडणी करण्यात आली होती. व 31 जुलैनंतर मिश्रा यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली जाऊ नये असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या या नव्या याचिकेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला आज माहिती दिली. त्यावर न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उद्या सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे संजय कुमार मिश्रा यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते व 31 जुलै 2023 नंतर त्यांना मुदतवाढ दिली जाऊ नये असे स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ईडी संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर हा आदेश दिला.

संजयकुमार मिश्रा यांना या आधीच दोन वेळा मुदतवाढ दिली गेली आहे. आता पुन्हा तिसऱ्यांदा त्यांना मुदतवाढ देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीत, ऍमिकस क्‍युरी केव्ही विश्वनाथन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांच्या मुदतवाढीवर आक्षेप घेतला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केले होते की निवड समिती निर्णय घेण्यापूर्वी इतर अधिकाऱ्यांची उपलब्धता आणि योग्यता विचारात घेण्यात अपयशी ठरली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली होती की मिश्रा यांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका वैयक्तिक स्वार्थाने प्रेरीत आहे.