ED Staff : अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या मनुष्यबळात (ED Staff) लक्षणीय वाढ करण्यास केंद्र सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली. या अंतर्गत मनी लाँड्रिंगविरोधी काम करणाऱ्या या संस्थेसाठी १,२०० हून अधिक अतिरिक्त तपास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी (ED Staff) पीटीआयला दिलेल्‍या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने १५ वर्षांनंतर या संस्थेच्या बहुप्रतिक्षित कॅडर पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे संस्थेचे मनुष्यबळ ६० टक्क्यांहून अधिक वाढले असून, ते २,०२९ वरून ३,२५६ पर्यंत पोहोचले आहे.

मंत्रालयाने ईडीच्या (ED Staff) सहा वेगवेगळ्या पदवर्गांमध्ये (कॅडर्स) एकूण १,२२७ कर्मचाऱ्यांची वाढ केली आहे. या पदवर्गांमध्ये कार्यकारी, कायदेशीर आणि न्यायनिर्णय या विभागांचा समावेश होतो. जे ईडीच्या तपास यंत्रणेचा मुख्य आधार आहेत.

या एकूण वाढीपैकी ८०३ अतिरिक्त अधिकाऱ्यांचा समावेश सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी या पदावर, ६०६ अधिकाऱ्यांचा अंमलबजावणी अधिकारी या पदावर आणि ५३१ अधिकाऱ्यांचा सहाय्यक संचालक या पदावर करण्यात आला आहे. या संस्थेची यापूर्वीची पदवर्ग पुनर्रचना २०११ मध्ये करण्यात आली होती.

दरम्‍यान, ७० वर्षांचा इतिहास असलेल्या ही संस्था दोन कठोर कायद्यांमधील फौजदारी तरतुदींची अंमलबजावणी करते. यामध्ये मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ही संस्था परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यामधील दिवाणी तरतुदींचीही अंमलबजावणी करते.