नवी दिल्ली – पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे ( popular front of india ) अध्यक्ष ओ.एम. अब्दुल सलाम ( OMA Abdul Salam ) आणि संघटनेचे केरळमधील अध्यक्ष नसरुद्दीन एल्मारोम यांच्याशी संबंधित 9 राज्यातील 26 ठिकाणी आज सक्‍तवसुली संचलनालयाने छापे घातले ( ED raids PFI president over financing of anti-CAA agitation) . मनी लॉन्डरिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून हे छापे घालण्यात आले, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. हे छापे तामिळनाडू, कर्नाटक, बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली आणि केरळच्या मलप्पुरम आणि तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात घातले गेले आहेत.

या सर्व राज्यांमधील एकूण 26 ठिकाणी “पीएमएलए’ कायद्यातील तरतूदी अंतर्गत आणि मनी लॉन्डरिंगच्या अनेक प्रकरणांशी संबंधित पुरावे शोधण्याच्या हेतूने हे छापे घातले गेले. ही सर्व प्रकरणे एकत्रच तपासली जात आहेत. सालाम अणि “पीएफआय’चे केरळमधील प्रमुख एल्मारोम यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवरही छापे घातले जात आहेत ( ED raids PFI president over financing of anti-CAA agitation) , असे सूत्रांनी सांगितले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनाला पेटवण्यामध्ये “पीएफआय’ ( popular front of india )चे आर्थिक धागेदोरे “ईडी’कडून तपासले जात आहेत. “सीएए’कायद्याविरोधात ईशान्य दिल्ली आणि देशात अन्य काही भागातही या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आंदोलन झाले होते.

“ईडी’ने या संदर्भात सालेम आणि केरळ राज्य वीज वितरण मंडळच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांसह दिल्लीतील “पीएफआय’च्या पदाधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. मात्र सध्या सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठीच हे छापे घात्ले गेले असल्याचा आरोप सालाम यांनी केला आहे.

“सीएए’कायद्याविरोधातील आंदोलनाला अर्थसहाय्य

पीएफआयची स्थापना 2006 मध्ये केरळमध्ये झाली होती आणि त्याचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. “पीएफआय’ आणि भीम आर्मीमधील संबंध सक्‍तवसुली संचलनालयाकडून तपासले जात आहेत. तसेच मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणातही संघटनेची तपासणी केली जात आहे. भीम आर्मीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी आपण सर्व तपासाला तयार असल्याचे म्हटले आहे.

“पीएफआय’च्या 27, रिहॅब इंडिया फौंडेशनच्या 9 आणि काही व्यक्‍तींच्या 37 अशा एकूण 73 खात्यांवर 1,205 कोटी रुपये जमा झाल्याचे “एनआयए’च्या तपासात उघड झाले आहे. ही रक्कम “सीएए’विरोधी आंदोलन भडकावण्यासाठी वापरली गेल्याचा “एनआयए’चा दावा आहे. या संदर्भात ईडीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला अहवालही पाठविला होता.