ED on Anil Ambani। रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १८ हून अधिक मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ज्यामध्ये मुदत ठेवी, बँक बॅलन्स आणि न उद्धृत केलेल्या गुंतवणुकीतील शेअर्स यांचा समावेश आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य अंदाजे १,१२० कोटी रुपये आहे. ही कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) आणि येस बँक फसवणूक प्रकरणांशी संबंधित आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये हे समाविष्ट ED on Anil Ambani। जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या सात मालमत्ता, रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या दोन मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नऊ मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, रिलायन्स व्हेंचर अॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स फी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स गेम्सा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावावर असलेल्या मुदत ठेवी आणि बँक बॅलन्सचा समावेश आहे. तसेच अवतरण न केलेल्या गुंतवणुकीतील शेअर्स देखील जप्त केले आहेत. आतापर्यंत १०,११७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्ती ईडीने यापूर्वी आरकॉम, आरसीएफएल आणि आरएचएफएलशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये ₹८,९९७ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. या नवीन कारवाईसह, समूहाची एकूण जप्त केलेली मालमत्ता ₹१०,११७ कोटींवर पोहोचली आहे. ईडीच्या तपासानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड यासारख्या अनिल अंबानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांनी सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला. ईडीचा आरोप काय आहे? तपासात असे दिसून आले की, २०१७-२०१९ दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि आरसीएफएल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले होते, जे नंतर एनपीएमध्ये रूपांतरित झाले. डिसेंबर २०१९ पर्यंत, आरएचएफएलची थकबाकी ₹१,३५३.५० कोटी आणि आरसीएफएलची थकबाकी ₹१,९८४ कोटी राहिली. याव्यतिरिक्त, RHFL आणि RCFL ला एकूण ₹११,००० कोटींपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी मिळाला, जो जटिल आर्थिक मार्गांनी अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांकडे पाठवण्यात आला. सेबीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष ED on Anil Ambani। सेबीच्या नियमांमुळे, रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड या कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकत नव्हता, म्हणून निधी येस बँकेद्वारे चक्राकार मार्गाने समूह कंपन्यांकडे पाठवण्यात आला. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे, ईडीने आरकॉम, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. तपासानुसार, २०१० ते २०१२ दरम्यान, समूहाने देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांकडून मोठी कर्जे घेतली, ज्यांची थकबाकी ४०,१८५ कोटी होती, जी नऊ बँकांनी फसवी घोषित केली आहेत. अनेक कंपन्यांनी कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून एका बँकेच्या कर्जाचा वापर दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज फेडण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला. सुमारे १३,६०० कोटी रुपये ‘कर्जांचे सदाहरितीकरण’ करण्यासाठी वापरले गेले, त्यापैकी १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांना आणि १,८०० कोटी रुपये मुदत ठेवी/एमएफमध्ये गुंतवण्यासाठी आणि नंतर समूह कंपन्यांना पाठवण्यासाठी वापरले गेले असे ईडीच्या तपासात म्हटले गेले आहे. काही निधी परदेशातून पैसे पाठवून भारताबाहेर पाठवण्यात आला. ईडीने म्हटले आहे की, ते आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई करत राहील आणि सार्वजनिक पैसे त्याच्या योग्य मालकांना परत करण्यास वचनबद्ध आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
