ED on Anil Ambani। बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांना पुढील आठवड्यात पुन्हा चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस पाठवली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ६६ वर्षीय उद्योगपतीला १४ नोव्हेंबर रोजी एजन्सीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. एसबीआय बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांबाबत त्यांची चौकशी केली जाईल. अनिल अंबानी यांना पुन्हा समन्स ED on Anil Ambani। हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ईडीने ऑगस्टमध्ये अनिल अंबानी यांचीही विस्तृत चौकशी केली होती, ज्यामध्ये अनेक ग्रुप कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहार आणि कथित मनी लाँड्रिंग कारवायांबद्दल माहिती मागितली होती. सूत्रांनी सांगितले की ईडी कर्ज निधीचा गैरवापर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स सारख्या ग्रुप कंपन्यांद्वारे निधी हस्तांतरणाची चौकशी करत आहे. तपास यंत्रणेने अलीकडेच रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित सुमारे ₹७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. एजन्सी आता या प्रकरणात अनिल अंबानी यांच्या वैयक्तिक भूमिकेची आणि निर्णय प्रक्रियेची सखोल चौकशी करत आहे. जप्तींचा व्यवसायावर परिणाम होणार नाही ED on Anil Ambani। अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, मनी लाँडरिंग चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ७,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्यामुळे समूहाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम झाला नाही. शेअर बाजारांना दिलेल्या निवेदनात, समूहाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांनी म्हटले आहे की ईडीने जप्त केलेल्या बहुतेक मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या आहेत, ज्या सध्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनल आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या नेतृत्वाखालील कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) च्या नियंत्रणाखाली आहेत. ३१ ऑक्टोबर रोजी, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ४२ मालमत्ता जप्त करण्यासाठी चार स्वतंत्र तात्पुरते आदेश जारी केले. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील पाली हिल येथील कुटुंबाचे निवासस्थान आणि समूहाच्या इतर निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. ही जप्ती रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांच्या उपकंपन्यांशी संबंधित प्रकरणांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. गटाच्या मते, ही कारवाई भूतकाळातील बाबींशी संबंधित आहे आणि सध्याच्या कामकाजावर किंवा व्यावसायिक क्रियाकलापांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
