मुंबई : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) नोटीस पाठवली जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहाराप्रकरणी ही नोटीस पाठवली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि एकनाथ खडसे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. ईडीला एकनाथ खडसेंविरोधात कोणते पुरावे मिळाले आहेत याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान एकनाथ खडसे यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राशी बोलताना यासंबंधी माहिती देताना अद्याप आपल्याला कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र यावेळी त्यांनी आपल्याला नोटीस येणार असल्याची माहिती मिळाली असल्याचेही सांगितले आहे. मला अनेक सुत्रांकडून नोटीस येणार असल्याचे कळाले आहे. जिथपर्यंत मला कळाले आहे ही नोटीस पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणी आहे, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले आहे. ख्रिसमसची सुट्टी असल्याने कदाचित नोटीस अद्यापपर्यंत पोहोचलेली नाही. कोणत्याही तपास यंत्रणेने नोटीस पाठवली तरी मी चौकशीला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे तयार आहे. मी कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही. कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याचे कारणच नाही, असे एकनाथ खडसेंनी म्हटले आहे.

माझ्याविरोधात सुरु असलेल्या चौकशांमुळे आश्‍चर्य वाटत आहे. मला नेहमी वाटायचं की ईडी कोटी किंवा त्याहून अधिकच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालतं. जर हे पुणे जमीन प्रकरणाबद्दल असेल तर त्यात चार कोटींहून कमी व्यवहार आहे. ज्या जमिनीबद्दल चर्चा आहे ती माझी पत्नी आणि जावयाने विकत घेतली होती. या व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता आहे,असे एकनाथ खडसेंनी स्पष्ट केले आहे. या व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाने मला आधीच क्‍लीन चीट दिली आहे. माझ्याकडे सर्व कागदपत्रं आहेत. निवृत्त न्यायाधीशांच्या आयोगाने केलेल्या चौकशीतही काही समोर आलं नव्हतं,असेही खडसेंनी सांगितले.

मला अशा प्रकारच्या चौकशांची सवय आहे. मी स्वत: या जमिनीचा मुद्दा विधानसभा आणि सार्वजनिक ठिकाणी पासून अनेकदा उपस्थित केला आहे. मी माझी बाजू मांडली आहे. आरोप करणाऱ्यांना या व्यवहारात नेमका गुन्हा काय आहे हेदेखील मी विचारलं आहे. पण अद्यापपर्यंत उत्तर आलेले नाही, अशी टीका एकनाथ खडसेंनी केली आहे. दरम्यान एनसीपीने एकनाथ खडसेंना विधानपरिषद सदस्या होण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. ईडीच्या चौकशीमुळे त्यांच्या प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. याचा परिणाम राज्यपाल नियुक्त उमेदवारीवरही होऊ शकतो असे एनसीपीने म्हटले आहे.