वॉशिंग्टन – जागतिक आर्थिक गुंतागुंत वाढत आहे. त्यामुळे हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी परंपरागत उपाययोजना अपुऱ्या पडत आहेत. हीच बाब पतधोरणालाही लागू होते. त्यामुळे जगभरातील केंद्रीय बॅंकांनी पतधोरणावेळी परंपरागत उपाययोजना ऐवजी वेगळ्या उपाययोजनावर विचार करण्याची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेच्या वार्षिक परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, विविध देशातील आर्थिक प्रश्‍नाच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथील रिझर्व्ह बॅंका रेपोदरात पाव टक्‍क्‍यांनी कपात किंवा घट करण्याचा निर्णय घेत असतात. त्यामुळे अनेकदा संबंधित प्रश्‍न सुटण्यास मदत होतेच असे नाही. त्यामुळे यापेक्षा वेगळ्या पर्यायाचा विचार करण्याची गरज आहे. एकविसाव्या शतकातील अर्थव्यवस्था विसाव्या शतकातील अर्थव्यवस्थेपेक्षा गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे नव्या प्रश्‍नावर जुनी उत्तरे चालणार नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी जागतिक आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर विविध देशातील रिझर्व्ह बॅंकांनी परंपरागत पद्धतीच्या उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र, तरीही तो प्रश्‍न खात्रीलायक पद्धतीने सुटलेला नाही. त्याचे परिणाम अजूनही अनेक देशांवर होत आहेत. त्यामुळे नव्या पद्धतीच्या उपाययोजनाची गरज आहे.

ते म्हणाले की, अनेक देशांत भांडवल सुलभतेची गरज अधिक असते किंवा भांडवल स्वस्त करण्याची गरज अधिक असते. मात्र, तरीही रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणात अनेक वेळा केवळ पाव टक्‍का घट करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे प्रश्‍न मोठा आणि उत्तर छोटे असा प्रकार घडतो. आणि त्या देशातील अर्थव्यवस्थेचा बराच वेळ वाया जातो. त्यामुळे यापेक्षा वेगळा विचार करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्याची गरज असल्याचे दास यांनी सांगितले.