– डॉ. डी. एस. काटे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे स्वरूप, आव्हाने आणि उपाय हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. जागतिक मंदीतही आपली अर्थव्यवस्था स्थिर कशी राहील, त्याबाबत… सद्य परिस्थितीमध्ये आंतरराष्ट्रीय मोठमोठ्या कंपन्यांना देशात आमंत्रित करून, उद्योग करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. पण खरी परिस्थिती बघितली तर यामुळे आर्थिक विषमताही वाढत आहे. गरीब तरुण रोजगार हे आणखी गरीबच होत आहे. यासाठी त्यांच्याकडून छोटे छोटे, लघु व सूक्ष्म उद्योग हे त्याच औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्थापित करून त्यांना पुरवठादार बनवणे हे अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. हजारो एकरचे औद्योगिक क्षेत्र उभारून मूठभर लोक श्रीमंत होतात बाकीचे फक्त रोजगारच राहतात. या रोजगारांना छोटे उद्योग व्यवसायापासून मालक बनवण्याचे ध्येय धोरण येथून पुढे अवलंबवावे लागेल. जनतेच्या कर रुपातून येणारा पैसा, त्याची निर्मिती व त्याची उपयुक्तता लोकांच्या श्रमानुसार होणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांचे देशभरात जाळे निर्माण करत असताना त्यावर खर्चही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पण नक्की किती टक्के लोकांना त्यापासून फायदा होतो? याचेही मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. देशात वस्तू व सेवा कराचा बागुलबुवा वाढत आहे. अंबानी बंधूंनी एक लिटर पेट्रोल घेतल्यानंतर जो कर लागतो तोच कर गरिबांनाही लागतो. याचाच अर्थ असा आहे की, कर रचनेतील हा अप्रत्यक्ष कर सर्वांना सारखाच असतो. भारतामध्ये अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण 54 टक्क्यांपर्यंत आहे. अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ त्याचबरोबर इतर जीवनावश्यक वस्तू यांचा वापर करण्यात गरिबांची संख्या जास्त आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेत गरिबांचासुद्धा कर व्यवस्थेमध्ये मोठा वाटा आहे, हे आपण विसरतो. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जरी वाढत असले तरी गरिबांचे दरडोई उत्पन्न अत्यल्प असून ही आकडेवारी महागाई व विकासाच्या प्रमाणात चिंतनीय आहे. विशेष बाब म्हणजे आपण काय खातो? काय वापरतो? हे सरकारला सर्वच ज्ञात आहे. कारण क्रेडिट कार्ड असो, बॅंक खाते किंवा डिजिटल पेमेंट असो आपली खात्यावर खर्चाची नोंद असतेच. आपण साधा किराणा जरी फोन पे वर घेतला तरी त्यावरून कल्पना येते, आपण कोणत्या पद्धतीची जीवन शैली जगतो, याचीही सरकारकडे नोंद आहे. इथून पुढे कर बुडवणे व कर चोरी करणे अशक्य आहे. म्हणजेच सरकारला याचा फायदा निश्चित होईल व मिळत चाललेल्या कर रकमेतून अर्थ गाडा चालवणे सुलभ होत जाईल. बऱ्याचदा औषधी त्याचबरोबर विमा यावरसुद्धा वस्तू व सेवा कर लावलेले असतात. नागरिकास विमा संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण सरकार ते करत नाही. उलट नागरिकांनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी विमा उतरवला तर त्याच्यावर कर घेते. हे कुठले धोरण आहे? बाहेरच्या देशांमध्ये प्रत्येक सरकार आपल्या नागरिकाला शंभर टक्के आरोग्य विमा याची सोय करते आणि त्यांचे प्रमाणही शंभर टक्के आहे. आपल्या देशात फक्त 30 टक्क्यांपर्यंत विमा संरक्षणाचा आकडा आहे. जीवन विमा पॉलिसी तर फक्त तीन टक्के लोकांकडे आहे, ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. उर्वरित लोकांना विमा घेण्यासाठी लावलेले कर यामुळे कसे प्रोत्साहन मिळेल? कर रकमेत प्रोत्साहन देऊन त्याचबरोबर जागृती करणे हे काम अपेक्षित आहे. अन्नधान्य उत्पन्न, पुरवठा व मागणीनुसार भाववाढ झाली तरच शेतकऱ्यांचे भले होईल. शेतीमाल भावाच्या किमती थोड्याफार वाढल्या तर महागाई निर्देशांक वाढतो. हे बरेचदा आपण प्रसिद्धी माध्यमातून ऐकतो. देशातील 55 टक्के जनता कृषी व कृषी उद्योगांवर अवलंबून असताना, कृषी खात्यासाठी फक्त एकच केंद्रीय मंत्री आहे, ही आश्चर्याची बाब आहे! तर कृषी विभाग हा किमान पाच ते सहा मंत्र्यांतर्गत स्थापित व्हावा, असे वाटते. जेणेकरून आयात-निर्यात धोरण सुलभ होऊन प्रत्येक दिवशी आयात निर्यात बाबतचे अवलोकन करणे अपेक्षित आहे. बऱ्याचदा पूर्णपणे माल खराब झाल्यानंतर निर्णय होतात. या अगोदरच या बाबीवर विचार करायला हवा. शेतमाल योग्य प्रकारे देशांतर्गत बाजारात विक्री होईल व निर्यात होईल याची काळजी घेणे योग्य वाटते. अनेकदा भाजीपाला त्याचबरोबर इतर मालाच्या किमती अपेक्षेपेक्षा खाली येतात. जेणेकरून त्याची मूलभूत रक्कमसुद्धा निघत नाही, तेव्हा सरकार बघ्याची भूमिका घेते. तर इकडे शेअर बाजार अनपेक्षित पडला तर त्यावर ताबडतोब निर्बंध लावून त्यांना सुरक्षितता मिळते. मग शेतीभावाला सुरक्षितता मिळण्याचे धोरण थोडे दूरच राहते. उद्योग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात उभारताना शेअरद्वारे भांडवल गोळा करण्याची मुभा सरकार देते व बक्कळ पैसा जनतेकडून वसूल केला जातो. मग परत बॅंकांना कर्ज पुरवठ्याची गरज आहे का? अनेक उद्योगपतींनी कर्ज बुडून देशाबाहेर पलायन केलं. अनेक बॅंका मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या कर्जामुळे दिवाळखोरीत गेल्या, याची ताजी उदाहरणे आपणास ज्ञात आहे. कर्ज वाटप व त्याचे प्रमाण याचे कुठेतरी नियोजन व समन्वय असावे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये रशियाची व्यापारनीती त्याचबरोबर अमेरिकेची बुडती बॅंक व्यवस्था आणि चीनचा खुंटलेला आर्थिक विकास याचे विचार मंथन केले तर भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चितच आगामी काळामध्ये प्रगतीपथावर राहील. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, आगामी वर्षात भारताचा विकासाचा दर 5.9 टक्के राहील. सारासार विचार करता हा मंदीच्या काळातील योग्य विकासदर वाटतो. त्यामुळे आपला देश हा जागतिक मंदीपुढे तक धरून राहील, यात शंका नाही. अमेरिकेचा विकासदर 1.6 टक्के राहील आणि चीनचा विकासदर 5.2 टक्के राहील. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जर्मनी, ब्रिटन यांचे विकासदर उणे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे भारताचा विकासदर चांगला राहील यात शंका नाही. जागतिक क्रमवारीचा अभ्यास केल्यास इंग्लंडला मागे टाकत भारत पाचव्या स्थानी अर्थव्यवस्थेत आहे. त्याचबरोबर नुकताच फ्रान्सला मागे टाकत शेअर बाजार जागतिक स्थरावर पाचव्या क्रमांकावर आहे. अन्नधान्य उत्पादनात दोन नंबर तर भारतीयांची क्रयशक्ती तीन क्रमांकावर असल्याने एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे मंदीचे परिणाम दिसून येत नाही. भारतात अन्न उद्योग, सेवा उद्योग, तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग व दळणवळण अनुषंगाने स्थापित केलेले उद्योगांसाठी सुवर्णकाळ राहील. बेसुमार औद्योगीकरणामुळे होणारा प्रचंड विकास, यातून प्रदूषणाची जगावर गडद झालेली समस्या, जोडीला हवामान बदलाचे संकट घेऊन आलेली आहे. यावर उपाय म्हणून अनेक देश गांधीवादी तत्त्वाचा अवलंब करत आहे. स्वयंपूर्ण ग्रामोद्योग निर्मिती त्याचबरोबर शाश्वत समाज विकास हाच देशाच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे.
